काठमाडौँ । नेपालमा भूकम्प, कोभिड, बाढीपहिरो र सडक अवरोधजस्ता विपत्तिका बेला निजी अस्पतालहरूले सधैँ सरकारलाई साथ दिएको बताउँदै अल्का अस्पतालका अध्यक्ष कुमार थापाले स्वास्थ्य पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्डमा परिमार्जन गर्न र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रिया छिटो तथा पारदर्शी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

अन्तरिम सरकारप्रति अपेक्षा व्यक्त गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याए।

सरकारी अस्पतालमा मात्र सीमित ‘भ्रमण नीति’को विरोध

अध्यक्ष थापाले जेन–जी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उद्धार र उपचारमा निजी अस्पतालहरूले गरेको योगदान बिर्सन नहुने बताए। तर, विपत्तिमा सरकारलाई सघाएका निजी अस्पतालहरूमाथि सरकारले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको उनको आरोप छ।

 “सरकारले सरकारी अस्पतालमा मात्रै बिरामी भेट्न जाने प्रोटोकल अपनाइरहेको छ। यसले निजी स्वास्थ्य संस्थाप्रति विभेदकारी दृष्टिकोण राखेको देखिन्छ,” उनले भने। विपत्तिको अवस्थामा निजी स्वास्थ्य संस्थाले उत्तिकै भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै थापाले यस्ता बेला निजी अस्पतालमा पनि सरकारी ध्यान पुग्नुपर्नेमा जोड दिए।

“जेन जी आन्दोलनका घाइते बिरामी हाम्रो अल्का अस्पतालमा २२ जना थिए। तर सरकारी वा अन्तरिम सरकारका पदाधिकारीहरू सरकारी अस्पतालमा मात्र भिजिट गर्न जान्छन्, निजी अस्पतालमा आउँदैनन्। यसले हामीलाई हतोत्साहित गर्छ। यो विभेदको नीति किनरु अन्तरिम सरकार होस् वा चुनावी सरकार, यसमा स्पष्टता चाहिन्छ,” थापाले भने।

स्वास्थ्य पूर्वाधारमा व्यवहारिक मापदण्डको आवश्यकता

अध्यक्ष थापाकाअनुसार अस्पताल तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्डमा पुनरावलोकन र परिमार्जन अत्यावश्यक छ। नेपाल सरकारले लागू गरेको मापदण्ड मुख्यतः भारतबाट ‘कपी–पेस्ट’ गरिएको उनको भनाइ छ। भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक भिन्नताका कारण भारतको मापदण्ड नेपालमा उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ।

नेपालमा घना बस्तीबिच अस्पताल बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले अस्पतालको उचाइ, तलासम्म जाने स्पेस आदिका मापदण्डलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा थापाले जोड दिए।

“भारतमा २३–३० वटा राज्य र १ अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या छ। नेपालमा ७ वटा प्रदेश र ३ करोड जनसङ्ख्या मात्र छ। यहाँ स्पेस कम छ, घना बस्ती छ। त्यसैले अस्पतालको उचाइ, तलासम्म जाने स्पेस आदिका मापदण्डलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा परिमार्जन गर्नुपर्छ। काठमाडौँ वा अन्य सहरलाई सुहाउने गरी वैज्ञानिक र व्यवहारिक मापदण्ड बनाउनु पर्छ,” उनले भने।

आवश्यकताभन्दा बढी नियम, अपारदर्शी प्रक्रिया र एकीकृत सोचको अभावले स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार रोकिएको उनको जिकिर छ। थापाले अन्तरिम सरकारलाई स्थान र सन्दर्भमा आधारित नेपालीअनुरूप मापदण्ड तयार पार्न सुझाव दिए।

प्रशासनिक प्रक्रिया र भुक्तानी छिटो बनाउनुपर्छ

अध्यक्ष थापाले स्वास्थ्य सेवा संस्थाको नवीकरण प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र नियमित बनाउन आग्रह गरे। नेपालका धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरू ढिलासुस्तीका कारण समस्यामा छन्। उहाँकै अल्का अस्पतालको नवीकरण दुई वर्षदेखि अड्किएको छ, जसले डायलसिस सेवाको फिर्ता रकम रोकिएको छ।

स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत भुक्तानी ढिलाइ हुँदा सरकारी, अर्धसरकारी र निजी सबै अस्पताल चलाउन गाह्रो भएको उनले बताउनुभयो। धुलिखेल अस्पतालजस्ता उदाहरणीय संस्थासमेत सरकारी ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्पष्टताबाट प्रभावित छन्।

“नवीकरण छिटो गरिदिनुपर्छ। दुई वर्षदेखि अड्किएको छ, डायलसिसको पैसा रोकिएको छ। स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी समयमै नआउँदा सबै अस्पताल चलाउन गाह्रो भएको छ। सरकारले समयमै भुक्तानी व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्टाफ तलब, औषधि र सामग्री खरिदका लागि पैसा चाहिन्छ। अनुगमन र नीतिगत स्पष्टता चाहिन्छ,” उनले भने।

थापाले अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्र यी सुधार गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राहत पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।  –न्युज एजेन्सी नेपाल