सडकका थप ५० रुग्ण ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना
सारांश
- सडक र पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएर काम नगर्ने २५ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ।
- भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको निर्देशनपछि सडक विभागले देशभरका २५ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
- सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र काम सुरु नगरे ठेक्का तोडिने र कालोसूचीमा राखिने चेतावनी दिइएको छ।
काठमाडौँ । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षैदेखि अलपत्र पारिएका थप ५० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सडक विभागअन्तर्गत पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँ, इटहरी, जनकपुर पोखरा र सुर्खेत मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका ५० वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । शुक्रबार १७ र शनिवार एक वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले २१, काठमाडौँले सात, ओखलढुङ्गा तथा अछाम डिभिजनले पाँच/पाँच, पाल्पा तथा दमौलीले चार/चार र धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी तथा गोरखा सडक योजनाले एक/एक गरी ५० वटा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सडकअन्तर्गत २५८ ठेक्का रुग्ण छन् ।
ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमासमेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभएर आधारभूत रूपमा ठेक्का उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्नतर्फ कुनै चासो नदेखाई ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ ।
सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए सत्यतथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ ।
उक्त अवधिमा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौली बापतको रकम, पेस्की जमानत जफत र पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।








खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ३६ वर्षीय दर्जीको मृत्यु, कुलमानले भने, ‘राज्यले जिम्मेवारी भुल्यो’
-
‘संगीत व्यावसायिक बन्दैछ, तैपनि कलाकारका दुःख सकिएनन्’
-
पाँचथरमा तीन सडक खण्ड ठप्प : कुन सडकको अवस्था कस्तो छ?
-
बजेटमा समेटिएका आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ
-
दुर्घटनामा परे हर्क साम्पाङ, स्वास्थ्य अवस्था सामान्य
-
हराएको सिमकार्डबाट मोबाइल बैंकिङ ह्याक, २४ लाख ठगी गर्ने दुई युवक पक्राउ
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण