काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित रहेर बनेका दुई आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्न द्वन्द्वपीडितले माग गरेका छन् । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्यपक्ष र विद्रोहीपक्ष (तत्कालीन माओवादी) बाट भएका गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनाहरूको छानबिन गर्न गठित दुई आयोगका पदाधिकारीहरू राजनीतिक दलको स्वार्थअनुकूल गठन भएको उनीहरुको ठहर छ । 

शुक्रबार अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग उनीहरुले समय मागे । तर प्रधानमन्त्री कार्कीले पीडितहरूलाई समय दिइनन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले भेट्न नमानेपछि पीडितहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आफ्नो मागपत्र दर्ता गरेर फर्किए ।

‘हाम्रो माग सम्बोधन गर्न केही सहजीकरण होला कि भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि समय माग्यौँ, तर उहाँले हामीसँग भेट्न मान्नु भएन,’ एक द्वन्द्वपीडितले भने, ‘अब तिहारलगत्तै कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासँग भेट्न समय मागिरहेका छौँ ।’ 

माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर विगतमा सँगै हिँड्ने गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पाँच पटकसम्म समय माग्दा पनि समय नदिएको उनको गुनासो छ । ती पीडितले भने, ‘फोन गर्दा उहाँले अहिले हाम्रो फोन पनि उठाउनुहुन्न, म्यासेजमा धन्यवाद मात्रै भन्नुहुन्छ । पहिला म तपाईँहरूको न्यायको पक्षमा लड्छु भन्नुहुन्थ्यो, अहिले फोन पनि उठाउन छाड्नुभयो । सत्तामा गएपछि मान्छे परिवर्तन हुँदा रहेछन् ।’

द्वन्द्वपीडितहरूले पदाधिकारी छनोट प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्टि राख्दै आएकोमा सरकारले दलीय भागबन्डाको आधारमा दुई आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि विरोध जनाएका थिए । पीडितहरूले जेनजी समूहहरूको चाहना तथा भावनाअनुरूप अन्तरिम सरकारले पारदर्शिता र पीडित समुदायको भावनाको अपेक्षा गर्दै दलीय स्वार्थअनुसार अविश्वसनीय ढंगले चयन गरी नियुक्त गरिएका हालका आयोगका पदाधिकारीलाई तत्काल पदबाट राजीनामा गराई फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनअनुरूप विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितमैत्री सिफारिस समिति तत्काल गठन गर्न माग गरेका छन् । 

यसअघि दुई आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–९ का रामकुमार भण्डारी, सुमन अधिकारी लगायतका ३३४ जना द्वन्द्वपीडितले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । सो मुद्दा हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

उनीहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन, २०७१ का कतिपय प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गर्नसमेत माग गर्दै ऐनको आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न लगाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

पीडितहरूले समाज र द्वन्द्वपीडितहरूले विश्वास गरेका, सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरूमध्येबाट विश्वसनीय, स्वतन्त्र र पारदर्शी छनोट प्रक्रियामार्फत ऐनअनुरूप उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, जसले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने क्षमता राख्ने भन्दै अहिले भएका पदाधिकारीहरूलाई तत्काल राजीनामा दिन लगाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य गर्न, हालै भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनमा अनावश्यक, गैरकानुनी र असमानुपातिक बल प्रयोग गरी निहत्था व्यक्तिहरूको ज्यान लिइएको घटनासहित भदौ २४ गते सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएका आगजनी र तोडफोडका आपराधिक घटनाहरूको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिन गर्न विशेष न्यायिक आयोग तत्काल गठन गर्न पनि द्वन्द्वपीडितले माग गरेका छन् ।

सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पुग्दा पनि पीडितहरूको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । तर राजनीतिक दलले यसलाई गिजोल्दा संक्रमणकालीन न्याय जहाँको त्यहीँ छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्बन्धमा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ ।

संविधानमा द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिबारे सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार २०७१ वैशाख २७ गते ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ जारी भयो । सोही ऐनबमोजिम २०७१ माघ २७ गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो । आयोग गठन भएको ११ वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतको २०७१ सालमा भएको फैसलाअनुसार मुद्दा सुनुवाइमा पीडितको असहमतिमा र गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा क्षमादान हुन नसक्ने उल्लेख छ । तर सरकारले पुनः दुई आयोग गठन गरेपछि द्वन्द्वपीडितहरू आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्ट छन् ।

विगतका असफल आयोग र राज्यस्रोतको दुरुपयोगबाट कुनै पाठ नसिकी फेरि त्यही राजनीतिक भागबण्डाको प्रवृत्ति पुनरावृत्ति गरेर अपारदर्शी प्रक्रिया अघि बढाइँदा हालै जेठ महिनामा समेत अपेक्षाकृत स्वतन्त्र, प्रभावकारी र सक्षम आयोग गठन हुन नसकेको भन्दै पीडितहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र दर्ता गरेका हुन् । 

‘राजनीतिक दलहरूले आयोगलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्ने र आफूअनुकूलको काम गराउने नियत देखाएका छन्,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘पीडित समुदायलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारले उल्टै उनीहरूलाई पीडा दिने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने बाटो लिएको अनुभूत गरेका छौँ ।’ 

उनीहरु भन्छन्, ‘सरकार र दलहरूको निरन्तरको यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहारले पीडित समुदाय झन् निराश र आक्रोशित भएका छौँ, सरकार र आयोगप्रति हाम्रो विश्वास र भरोसा खण्डित भएको छ ।’ 

तीन प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वको भागबण्डा र निगाहामा तेस्रो पटक गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगप्रति आम द्वन्द्वपीडित समुदायको असहमति हुँदाहुँदै गठन भएको पीडितहरूको भनाइ छ । दलीय भागबण्डाका आधारमा आफ्ना बफादार पात्रहरूलाई देखावटी र अपारदर्शी प्रक्रियाबाट नियुक्ति गरेको, पीडित समुदायले पटक–पटक माग गर्दा र सूचनाको हक प्रयोग गर्दा पनि छनोटको स्पष्ट मापदण्ड र आधारसम्बन्धी जानकारी दिन अस्वीकार गरेको पीडितहरूले बताएका छन् ।