सुर्खेत । सामान्यतया मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै सल्लाहकारहरूको लाम लाग्छ । विभिन्न विज्ञको टोली बनाएर सरकार सञ्चालन गर्ने चलन पुरानै हो, जसले मन्त्रिमण्डललाई विभिन्न विषयमा परामर्श दिने गर्छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने यो परम्परालाई तोडेका छन् ।

मुख्यमन्त्री बनेको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि उनले कुनै पनि विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरेका छैनन्, जसका कारण राज्यकोषमा वार्षिक करिब ५४ लाख रुपैयाँ बचत भएको छ । कँडेलको यो कदमले कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।

कँडेल २०८० चैतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐनले मुख्यमन्त्रीलाई विभिन्न प्रकारका सल्लाहकार राख्ने सुविधा दिएको छ । यसअनुसार मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, प्रेस, जनसम्पर्क सल्लाहकार र समन्वय विज्ञहरू नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै यी सल्लाहकारहरूको पारिश्रमिक र अन्य सुविधाका लागि ठुलो रकम विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट किताबअनुसार मुख्यमन्त्रीको प्रमुख प्रशासनिक सल्लाहकार (विज्ञ) को पारिश्रमिक वार्षिक ६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, राजनीतिक सल्लाहकारको पारिश्रमिक ५ लाख ८८ हजार, सामाजिक सल्लाहकारको ५ लाख ८८ हजार, प्रेस सल्लाहकारको ५ लाख ८५ हजार र समन्वय विज्ञको ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ । जनसम्पर्क सल्लाहकारको पारिश्रमिक पनि ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ छ ।

यी पारिश्रमिकबाहेक विज्ञ सल्लाहकारहरूलाई सञ्चार, सवारी साधन सुविधा, हलुका सवारी चालक, बिजुली, धारा महसुल लगायत थुप्रै सेवा, सुविधामा लाखौँ बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ ।

मासिक पारिश्रमिक, इन्धन, गाडी, चालक, सञ्चार खर्च र आवास खर्चजस्ता सुविधाले राज्यकोषमा थप व्ययभार बढाउँछ । तर, मुख्यमन्त्री कँडेलले यी कुनै पनि विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त नगरेर राज्यको वार्षिक ५४ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ बचत गरेका छन्, जुन आर्थिक मितव्ययिताको उत्कृष्ट उदाहरण हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार सल्लाहकार नियुक्त नगर्दा राज्यकोषमा भएको बचत केवल पारिश्रमिकमा मात्र सीमित छैन, यसले अन्य सहायक खर्चहरूमा समेत ठुलो कटौति गरेको छ । ‘यदि विज्ञ सल्लाहकार राखिएको भए उनीहरूका लागि हलुका सवारी चालक पनि नियुक्त गर्नुपर्थ्यो, तर सल्लाहकार नै नराखिएकाले चालक राख्ने प्रश्न नै उठेन । जसबाट वार्षिक ६ लाख ६३ हजारभन्दा बढी रकम बचत भएको छ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलको सचिवालयका एक सदस्यले भने ।

यसअघि सवारी चालक राखिएका थिए, तर अहिले मुख्यमन्त्रीले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउँदै छुट्टै सवारी चालक पनि राखेका छैनन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीले नै सवारी साधन चलाउँछन् ।

विज्ञ सल्लाहकारको इन्धन सुविधा बापतको वार्षिक २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बचत भएको छ । आवास, सञ्चार, खानेपानी र विद्युत् महसुल लगायतका सुविधा बापतको वार्षिक ३ लाख १२ हजारभन्दा बढी रकम पनि राज्यकोषमै फिर्ता भएको छ ।

विज्ञ सल्लाहकारको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा बापत गरी वार्षिक ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम राज्य कोषमा बचत भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।

अन्तरिम सरकारको निर्णयभन्दा अगाडि नै मितव्ययितामा अग्रसर

जेनजी आन्दोलन पश्चात् केन्द्रमा बनेको अन्तरिम सरकारले अहिले आर्थिक मितव्ययिता भन्दै खर्च कटौतीका लागि दर्जनभन्दा बढी बुँदामा निर्देशन दिएको छ । जसमा प्रदेशका सांसद, मन्त्रीदेखि प्रदेश प्रमुखको सचिवालयसम्म कटौतीको घोषणा गरेको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले यो अभ्यास आफू मुख्यमन्त्री बनेदेखि नै गर्दै आएका छन् ।

केन्द्र सरकारले यस्तै कदम चाल्दा ‘वाहवाही’ पाइरहँदा कर्णालीले यो मितव्ययी कदम डेढ वर्षअघि नै चालिसकेको थियो । मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो सचिवालयमा केवल चार जनालाई मात्र नियुक्ति दिएका छन् ।

कँडेल आफैँमा अनुभवी र परिपक्व नेता हुन् । उनको सचिवालयमा चार जना सदस्य छन् । उनीहरूले नै कँडेललाई सघाउँछन् ।

कँडेलको प्रमुख स्वकीय सचिवमा सूर्यमणि गौतम छन् । आमसञ्चार तथा पत्रकारिता र जनसंख्या शिक्षा विषयमा स्नातकोत्तर गरेका गौतम कानुनका स्नातकसमेत हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय कोषाध्यक्ष रहेका उनी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेतमा अध्यापनसमेत गर्छन् ।

स्वकीयमा कँडेलले आफ्नी माइली छोरी प्रतिष्ठा कँडेललाई नियुक्ति गरेका छन् । उनले इन्जिनियरिङ तथा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । यसअघि उनी सहरी विकास परियोजनामा कार्यक्रम प्रबन्धकको रूपमा कार्यरत थिइन् ।

यस्तै, स्वकीयमा घनश्याम पाण्डे र यस कुमार चपाई छन् । चपाई पत्रकार हुन् भने पाण्डे राजनीति कार्यकर्ता हुन् । मुख्यमन्त्रीको प्रेसतर्फ चपाईं र प्रमुख स्वकीय सचिव गौतम आफैँले सूचना आदान–प्रदान गर्ने गरेका छन् ।

कसरी चल्छ सल्लाहकारविहीन सरकार ?

सल्लाहकारविहीन मुख्यमन्त्रीले कसरी सत्ता सञ्चालन गर्छन् ? सबैको प्रश्न यही हुन्छ । एमालेकै कतिपय कार्यकर्ता सामाजिक सञ्जालमा कँडेलले सल्लाहकार नराखेको विषयमा प्रश्न उठाइरहेका हुन्छन् । तर, कँडेलले कर्मचारीतन्त्रकै सहयोगमा काम गर्दै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सूर्यमणि गौतम भन्छन्, ‘उहाँ आफैँमा अनुभवी र परिपक्व नेता हुनुहुन्छ, राजनीतिक र प्रशासनिक विषयमा उहाँ आफैँमा गहिरो ज्ञान छ ।’

यसबाहेक मुख्यमन्त्री कँडेल स्थापित सरकारी संरचना र अनुभवी कर्मचारीहरूको भर पर्छन् । राज्यलाई अनावश्यक भार नपरोस् भनेरै विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त नगरिएको दाबी उनको सचिवालयको छ ।

‘भएको जनशक्तिबाटै काम चलाउन सकिन्छ भन्ने मुख्यमन्त्रीको मान्यता छ,’ सचिवालयका अर्का एक सदस्यले रातोपाटीसँग भने ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, कानुन सचिव, प्रशासन सचिव लगायतका दरबन्दीका कर्मचारी उपलब्ध छन् । कानुनी सल्लाहका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको व्यवस्था छ । यी स्थापित संयन्त्रहरूबाटै मुख्यमन्त्रीले आवश्यक सल्लाह र सुझाव लिने गरेका छन् ।

ती सदस्यले भने, ‘कानुनको कुरा हो भने एउटा कानुन सचिव छन्, अर्को मुख्य न्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ । प्रशासनिक हिसाबमा प्रमुख सचिवहरू छन् । त्यो जनसम्पर्क विज्ञको त खासै अर्थ नै रहेनछ, सचिवालयका मान्छेले व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ।’

आवश्यकताअनुसार विषयगत क्षेत्रका मान्छे ब्यूरोक्रेसीभित्र वा बाहिरबाट सल्लाह लिन सकिन्छ, तर ठुलो टिम बनाएर राज्यलाई भार थप्न नहुने मान्यता मुख्यमन्त्री कँडेलको छ ।