काठमाडौँ । निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनको काम पाँचौँ पटक थप गरिएको म्यादभित्र पनि सम्पन्न नहुने आशङ्का बढेको छ । आगामी २०८२ पुस १६ गतेसम्म सक्नैपर्ने अन्तिम म्याद भए पनि हालसम्म यसको समग्र भौतिक प्रगति जम्मा ८७ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ ।

शनिबार सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले संसद् भवनको निरीक्षण गर्दै निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन 'कडाइका साथ' निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री घिसिङले पुरानो संसद् भवनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षति पुगेकाले नयाँ भवन समयमै तयार नभए त्यसको असर गम्भीर हुने औँल्याए । उनले नयाँ भवनमा तत्काल राष्ट्रिय सभा र फागुन २१ गतेको चुनावपछि प्रतिनिधिसभा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

मन्त्री घिसिङले यो गतिमा काम गर्दा म्यादभित्र सम्पन्न गर्न धेरै गाह्रो स्थिति देखिएको भन्दै ठेकेदारहरूलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार्न अल्टिमेटम दिए । उनले म्यादभित्र काम सक्नका लागि सिभिल, इन्टेरियर र अन्य ठेकेदार गरी तीनवटै पक्षले समन्वय गरी हरेक दिनको कार्यतालिका (सेड्युल) बनाउन र क्र्यास वर्कका लागि ‘कम्तीमा दुई सिफ्ट’ मा काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री घिसिङले सरकार वित्तीय स्रोत र जनशक्ति लगायतका आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । यद्यपि, उनले ठेकेदारहरूलाई चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘जुन किसिमले काममा लाग्नुपर्ने हो त्यो अनुसार भएन भने उहाँहरूलाई लगाउनुपर्ने पेनाल्टी (जरिवाना) सम्झौताअनुसार दायित्व व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।’ मन्त्रीले हरेक दिनको कामको अनुगमन सचिव र आफू स्वयंले गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

यो पनि

संसद् भवनको काम समयमै नसकिए जरिवाना तिराउने मन्त्री घिसिङको चेतावनी

• ८७ प्रतिशत प्रगति, इन्टेरियरमा समस्या

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलका अनुसार निर्माणाधीन संसद् भवनको भौतिक प्रगति ८७ प्रतिशत पुगे पनि इन्टेरियर (भित्री सजावट) को काम करिब २२ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । विदेशबाट सामान ल्याउनुपर्ने भएकाले इन्टेरियरको काममा ढिलाइ भएको सचिव सिग्देलले बताए ।

विशेष गरी कन्फेरेन्सिङ सिस्टमको काम, इन्टेरियर, सेक्युरिटी, फर्निसिङ र फल्स सिलिङ लगायतका कामहरू बाँकी छन् । सचिव सिग्देलले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर पाँचौँ पटक म्याद थप गरिएको र पुस १६ गतेसम्म काम नसकिए ठेकेदारले कानुनी कारबाहीको परिणाम बेहोर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

• कार्यतालिकासहित पाँचौ म्याद थपिएको थियो

प्रारम्भिक सम्झौता अनुसार ०८० असार १७ गते केसी श्यामसुन्दर बानियाँ जेभीसँग ०७९ असोज १६ गते निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा कोरोना महामारीका कारण ढिलाइ भएको भन्दै पहिलोपटक उक्त ठेक्काको म्याद थपिएको थियो । ६ महिना म्याद थप गरिएपछि निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि ०८० वैशाख १४ गते कायम भएको थियो ।

पहिलोपटक म्याद सकिँदा निर्माण सम्पन्न नभएपछि कुनै पनि कारणविना दोस्रो पटकका लागि फेरि ६ महिना म्याद थप गरिएको थियो । यसपछि म्याद थपेर ०८० साल असोज १६ गते पुर्‍याइएको थियो । यो अवधिसम्म जम्मा ६० प्रतिशत प्रगति भएको थियो ।

तेस्रो पटक ०८० असोज २० गतेदेखि सोही वर्षको चैत १९ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो । चौथो पटक थपिएको म्याद अनुसार ०८१ चैत १८ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि पाँचौँ पटक ०८२ पुस १६ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको हो । 

चार पटक थप गरिएको म्यादभित्र सम्पन्न गर्न नसकेपछि गत असारमा निर्माण कार्यतालिकासहित म्याद थप गरिएको थियो । तर कार्यतालिकाअनुसार काम हुन नसकेको जनाइएको छ । 

• यस्तो थियो कार्यतालिका  

कार्यतालिकामा संसदीय सचिवालय भवन १ र २ संसदीय समितिको भवन, प्रेस तथा छपाई भवन र अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय भवनको सिभिल कार्य असोज दोस्रो साता र सम्पूर्ण निर्माण कार्य पुसको पहिलो साताभित्र सक्नुपर्ने थियो । यस्तै प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रिय सभा भवन र केन्द्रीय लबी भवनको सिभिलको कार्य मङ्सिर दोस्रो सातासम्म र सम्पूर्ण निर्माण कार्य पुसको दोस्रो साताभित्र सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो । 

त्यसैगरी पुस्तकालय, चमेना गृह, सवारी साधन पार्किङ तथा सुरक्षाकर्मीको भवन र संसदीय दलको भवन पुसको दोस्रो साताभित्र, इन्टेरियर, सेक्युरिटी, कन्फेरेन्सिङ सिस्टमको काम, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय भवनको वाल प्यानलिङ, फल्स सिलिङ, बिम क्ल्याडिङ असोज दोस्रो साताभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । 

त्यस्तै प्रतिनिधि सभा भवनको वाल प्यानलिङ, फल्स सिलिङ र भुइँको काम भदौ मसान्तभित्र, राष्ट्रियसभाको कार्तिक पहिलो साता र केन्द्रीय लबीको असोज मसान्तभित्र, फर्निसिङ खरिद, निर्माण आपूर्ति र जडान मङ्सिर मसान्तभित्र सक्नुपर्ने, आन्तरिक बत्तीहरू खरिद आपूर्ति र जडान असोज दोस्रो साताभित्र, कन्फेरेन्स, सेक्युरिटी सिस्टम असोज दोस्रो साताभित्र सक्नु पर्ने थियो । 

स्थानीय रूपमा निर्मित मूर्ति खरिद आपूर्ति र जडान मङ्सिर दोस्रो साताभित्र सक्नुपर्ने  थियो । यस्तै अन्तिम निरीक्षण परीक्षण र सञ्चालन पुस पहिलो साता सम्पन्न गरी पुसको दोस्रो साता आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कार्यतालिका थियो ।

यस्तै निर्माणमा आवश्यक जनशक्ति परिचालनका लागि समेत प्रतिदिन संलग्न हुनुपर्ने सङ्ख्या तोकिएको छ । असार १६ गतेदेखि साउन १५ गतेसम्म प्रतिदिन ३५० जना, साउन १६ देखि भदौ १५ गतेसम्म, भदौ १६ देखि असोज १५ सम्म ४९० र असोज १६ देखि कार्तिक १५  सम्म दैनिक ४९० का दरले जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । यस्तै कार्तिक १६ देखि मङ्सिर १५ गतेसम्म ५९० जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने / मङ्सिर १६ देखि पुस १६ सम्म २०० जना परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।  तर कार्यतालिका अनुसार काम भएको देखिँदैन ।