काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बुधबार राजनीतिक दल, जेनजी र सरकारबिचको त्रिपक्षीय छलफलमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई कार्यकारी पदमा रोकेको भन्दै बाहिर आलोचना भएकोमा आपत्ति जनाइन् । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएको भन्दै कार्की नेतृत्वको सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा १६ वटा रिट विचाराधीन छ ।

बुधबार संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटन र कार्की नेतृत्वको सरकार गठनविरुद्धको रिटमा कानुन व्यवसायीहरुले पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन संविधानले रोकेको भन्दै प्रश्न उठाए । 

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले बहसका क्रममा कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भनेर प्रश्न उठाएका थिए । संविधानभन्दा बाहिरबाट सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन गरेको उनले जिकिर गरे । ‘सुरुमा राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्नुभयो, त्यसपछि संसद् विघटन भयो । धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई सरकार गठनको बाटो दिएको होइन,’ उनले तर्क गरे, ‘उहाँले संविधानलाई गलत नियतले प्रयोग गर्नुभयो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कतैबाट पनि प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्दैन ।‘ 

यो पनि

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट : कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा के-के राखे तर्क ?

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा कार्की नेतृत्वको सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बालुवाटारमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जेनजी समूहका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा के न्यायाधीशलाई सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्न संविधानले रोकेको छ ? न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति चुनाव लड्न पाउँदैन भनेर संविधानमा लेखेको छ ?’ भनेर प्रश्न उठाइन् । साथै, प्रधानमन्त्री कार्कीले भारतको नजिरलाई आधार बनाउँदै भनिन्, ‘भारतमा न्यायाधीशहरू सांसद, मन्त्री भएका छन् । यहाँ यो असामान्य परिस्थितिमा हुँदा किन प्रश्न ? अचम्म छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव लडेर मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन पनि पाउँछन् भनेर गरेको प्रश्नमा संविधान विज्ञ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई निर्वाचनमा भोट हाल्ने अधिकार रहँदा उम्मेदवार बन्न किन नपाउने भन्ने प्रश्न उठेपछि यो विषयलाई संवैधानिक रुपमा व्याख्या हुनुपर्ने बताए । 

‘कुनै पनि नागरिकलाई भोट हाल्ने अधिकारसँगै चुनावमा उम्मेदवार भएर उठ्न पाउने अधिकार पनि उत्तिकै छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘न्यायाधीशहरुको विषयमा संविधानको धारा १३२ ले कुनै सरकारी पदमा नियुक्त हुन पाउँदैन त भनेको छ, तर उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने विषयमा भने उल्लेख छैन । त्यसैले यो विषयलाई अहिले नै यही हो भन्न सकिँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतको पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुन नेपालको संविधानले रोकेको पाइँदैन । यसअघि २०६४ सालमा मधेसी जनअधिकार फोरमको तर्फबाट सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश परमानन्द झा उपराष्ट्रपति भइसकेका छन् ।

कार्कीले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भएको व्यक्ति किन प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन नपाउने भनेर प्रश्न गरिरहँदा उनी आफैंसहितको संवैधानिक इजलासले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनाउने राजनीतिक सहमति भएकोमा उनले फैसलामा फरक मत राखेकी थिइन् । तर त्यतिबेला संवैधानिक इजलासका बहुमत न्यायाधीशहरुले आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा प्रधानमन्त्री हुन पाउने बाटो खुला गरिदिएका थिए ।

२०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुनु गैरसंवैधानिक भएको राय दिएकी कार्कीले बुधबार फरक परिस्थितिमा किन हुन नपाउने भन्दै प्रश्न गरिन् । सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्ति गैरसंवैधानिक तरिकाबाट कार्यपालिकाको प्रमुख हुन नपाउने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले दायर गरेको रिटको फैसलामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीले संवेधानिक इजलासमा फरक राय राखेपनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने बाटो भने खुला गरिदिएको थियो ।

त्यतिबेला श्रेष्ठ र कार्कीले आदेशमा यस्तो राय राखेका थिए– ‘लोकतन्त्रको मान्य आदर्श र लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र सुहाउँदो नहुने गरी प्रधानन्यायाधीशलाई नै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउने जस्तो कुनै किसिमको अभ्यास स्पष्ट संवैधानिक प्रत्याभूति बेगर नेपालको संविधानवाद र संवैधानिक पद्धतिको दृष्टिले अन्तरिम संविधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा तथा तदोपरान्तको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा समेत अवाञ्छित हुने हुनाले त्यस्तो कार्य अब फेरि कुनै हालतमा दोहोरिन नपाउने गर्न गराउन र त्यसतर्फ सदैव सचेत रहनुपर्दछ ।‘ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका तीन न्यायाधीशले खिलराज रेग्मीको सिंहदरबार प्रवेशलाई अनुमोदन गरेका थिए । 

संविधानको धारा १३२ ले के भन्छ ?

पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्चको न्यायाधीशको विषयमा राजनीतिक दलमा आबद्धता, चुनाव लड्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा संविधानमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छैन । तर संविधानको धारा १३२ ले ‘प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने’ उल्लेख गरेको छ । 

धारा १३२(१)ले ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन । तर नेपाल सरकारले न्याय परिषद्सँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानुन वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको कुनै काममा खटाउन सक्नेछ’ भनी उल्लेख छ । धारा १३२(२) मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि गाह्य हुने छैन भनिएको छ ।

अरु देशमा कस्तो छ अभ्यास ?

छिमेकी देश भारतमा भने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति राजनीतिक दलसँग आबद्धता जनाएर चुनाव लडेको उदाहरण छन् । जस्तै, सन् १९८३ मा लोकसभा चुनाव लड्न भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इस्लामले अवकाश पाउनुभन्दा ६ हप्ताअघि राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै सन् १९६७ मा भारतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कोका सुब्बा रावले राष्ट्रपतिको चुनाव लड्न अवकाश पाउनुभन्दा तीन महिनाअघि राजीनामा दिएका थिए । यस्तै सन् २०२१ मा भारतको केरला उच्च अदालतका न्यायाधीश केमल पाशाले विधानसभा चुनाव लड्नका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए ।

भारतको संविधानले न्यायाधीशहरूलाई अवकाशपछिको कार्यभार लिनबाट स्पष्ट रूपमा निषेध नगरे पनि सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वलाई कम गर्न कुलिङ–अफ अवधि लागु गर्ने सुझाव दिइएको थियो । भारतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश आरएम लोढाले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई कम्तीमा २ वर्षको कुलिङ अफ पिरियड सिफारिस गरेका थिए । संवेदनशील पदबाट अवकाश लिने अधिकारीहरूलाई केही समयका लागि सामान्यतया दुई वर्षको लागि अन्य कुनै पनि नियुक्ति स्वीकार गर्न निषेध गरिएको छ ।
तुलनात्मक रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अवकाश लिँदैनन्, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न जीवनभर न्यायाधीश हुने गरेका छन् । बेलायतमा न्यायाधीशहरूलाई अवकाशपछिको कार्यभार लिन रोक्ने कुनै कानुन नभए पनि कुनै पनि न्यायाधीशले त्यसो गरेको पाइँदैन ।