काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री बनेर आएसँगै भन्सार मूल्यांकनको ‘सन्दर्भ मूल्य सूची’ प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै ‘मूल्यांकन डाटाबेस प्रणाली’ सुरुवात गरे । यो प्रणालीको सुरुवात गत असोज ७ मा विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट भयो ।  

भन्सार प्रणाली सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यो कदमबाट व्यवसायीहरु उत्साहित देखिएका छन् । लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीहरुले भन्सार मूल्यांकनमा भोग्दै आएको समस्या ‘सन्दर्भ मूल्य सूची’ हटाएसँगै भन्सार प्रक्रियामा सहजता आएको छ । नयाँ प्रणालीलाई भन्सार विभागले विराटनगर भन्सार कार्यालयमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु गरेको हो । 

उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष सुयस प्याकुरेल भन्सारमा ‘सेल्फ डिक्लेरेसन’ प्रणालीले व्यवसायीलाई सहजता बनाएको बताउँछन् । 

‘पहिले व्यवसायीले एउटा मूल्य घोषणा गरेर बिल बिजक ल्याएका हुन्थे, तर सरकारी रेफरेन्स भ्यालु अर्कै हुँदा जहिले पनि विवाद भइरहने र व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरिने अवस्था थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिले सर्मथन मूल्य खारेज गरेसँगै आयातमा सहजता भएको छ ।’

उनका अनुसार भन्सारमा नयाँ प्रणालीले बिजकमा उल्लेखित मूल्यलाई नै मान्यता दिने हुँदा यस्ता समस्या हटेका छन् । ‘यो प्रणालीको सफलता र यसबाट प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रियापछि सरकारले अन्य नाकाहरुमा पनि विस्तार गर्ने आवश्यक छ,’ प्याकुरेलले भने ।

‘सेल्फ डिक्लेरेसन’ प्रणालीले भन्सार प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । यसले प्रशासनिक खर्च घटाउने र समयको बचत गर्ने अपेक्षा छ । 

प्याकुरेल भन्छन्, ‘संसारभर व्यवसायीहरु अफिसमा बसेरै भन्सार क्लियर गर्छन् । हामीकहाँ पनि यो प्रक्रियाको सुरुवात हुनु राम्रो हो ।’ 

स्वमूल्यांकन प्रणालीले वास्तविक व्यवसायीलाई सहज बनाएको र निजी क्षेत्रमा पारदर्शिता बढाउन पनि मद्दत गर्ने मोरङ उद्योग संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष राकेश सुराना बताउँछन् । 

‘पुरानो प्रणालीमा आयात गरिएका वस्तुहरूको बिललाई मान्यता नदिई भन्सारले तोकेको सन्दर्भ मूल्यका आधारमा मात्रै मूल्याङ्कन गरिन्थ्यो, तर अहिले वर्तमान सरकारले सन्दर्भ मूल्य हटाएकाले धेरै सहज रुपमा सामान आयात गर्न सकिएको छ,’ सुराना भन्छन् । 

उद्योगी–व्यवसायीहरूले यो मूल्याङ्कन प्रणाली खारेज गर्न धेरै वर्षदेखि माग गर्दै आएका थिए । ठुला कम्पनीहरूबाट आयात हुने सामानको मूल्यमा खासै ठुलो असर नपर्ने, तर हार्डवेयर, बिजुलीका सामानजस्ता ‘ट्रेडिङ आइटम’हरूमा ठगी नियन्त्रण गर्ने काम भएको सुरानाको भनाइ छ । नयाँ प्रणालीले भन्सार प्रशासनमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र एकरूपता ल्याई वैध व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न थालेको उनी बताउँछन् । 

विराटनगर भन्सार कार्यालयमा नयाँ प्रणालीबाट मूल्यांकन सुरु भएसँगै राजस्व संकलनमा उच्च वृद्धि देखिएको छ । वस्तु आयात गर्दा भन्सार प्रणाली सहज भई आयात बढ्दा राजस्वमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । 

अर्थमन्त्री खनालले गत असोज ७ गते विराटनगर भन्सारबाट मूल्याङ्कन डाटाबेस प्रणालीको सुरुवात गरेसँगै निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेका थिए ।

उनीहरुले विज्ञप्ति नै निकालेर भन्सारमा समर्थन मूल्य हटाउँदै वास्तविक बिजकका आधारमा भन्सार लिने प्रणालीको सुरुवातले भन्सार प्रशासनमा सुधार आउने अपेक्षा गरेका थिए । निजी क्षेत्रको अपेक्षा अनुरुप नै अहिले पछिल्लो एक महिनामा विराटनगर भन्सारमा भन्सार प्रणालीमा सुधार भएको अर्थमन्त्री खनालले दाबी गरेका छन् । 

उनले उक्त प्रणाली लागु भएसँगै बाहिरबाट व्यवसायीले सामान खरिद गरेर ल्याएको सक्कली बिल बिजकका आधारमा भन्सार मूल्यांकन भइरहेको छ । त्यसले समर्थन मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन गर्न नक्कली बिल बनाएर ल्याउने पर्ने बाध्यता अन्त्य भएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।

एक महिनामा १७ अर्ब आयात वृद्धि

विराटनगर भन्सार कार्यालयमा नयाँ प्रणालीबाट मूल्यांकन सुरु भएसँगै आयातमा उच्च वृद्धि देखिएको छ । वस्तु आयात गर्दा भन्सार प्रणाली सहज हुँदा आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा सरकारले ४ खर्ब ६८ अर्ब बराबरको आयात गरेको छ । 

जसमा चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना अर्थात् साउनदेखि असोजसम्म विराटनगर भन्सार कार्यालयमा मात्रै ५८ अर्ब ७६ करोड २४ हजार रुपैयाँको आयात भएको हो । भदौयता दुई महिनामा ४१ अर्ब ४९ करोड ६२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ आयात भएको थियो । यसरी हेर्दा पछिल्लो एक महिनामा मात्रै १७ अर्ब २६ करोड ३७ लाख भन्दा बढी आयात वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४१ अर्ब ९१ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा निर्यात पनि विराटनगर भन्सारबाट २१ अर्ब ६६ करोड बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको मात्रै वस्तु निर्यात भएको थियो । यसरी तथ्याङ्क हेर्दा विराटनगर भन्सारमा नयाँ प्रणाली सुरु भएसँगै आयात र निर्यात वृद्धि हुँदा राजस्वमा समेत वृद्धि भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पहिलो तीन महिनाको तथ्याङ्कसँग तुलना गर्दा भने यस वर्षको संकलन उत्साहजनक देखिन्छ । गत वर्षको भदौमा लक्ष्यको केवल ६८ दशमलव २५ प्रतिशत र असोजमा ७४ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा ३ अर्ब ३८ करोड ६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ लक्ष्य पाएकोमा कार्यालयले २ अर्ब ६५ करोड ६७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ (७८ दशमलव ५९ प्रतिशत) मात्र संकलन गर्न सक्यो । त्यस्तै  भदौमा ३ अर्ब ४९ करोड २६ हजारको लक्ष्यमा २ अर्ब ८० करोड ८४ लाख २ हजार (८० दशमलव ४७ प्रतिशत) र असोजमा ३ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख ४९ हजारको लक्ष्यमा २ अर्ब ८८ करोड ६४ लाख ९९ हजार (८२ दशमलव ५१ प्रतिशत) राजस्व संकलन भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा भन्सार कार्यालयले लक्ष्य हासिल गर्न भने चुकेको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पहिलो तीन महिनाको तथ्याङ्कसँग तुलना गर्दा भने यस वर्षको संकलन उत्साहजनक देखिन्छ । गत वर्षको भदौमा लक्ष्यको केवल ६८ दशमलव २५ प्रतिशत र असोजमा ७४ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको थियो ।

गत वर्षको साउनमा २ अर्ब ६२ करोड ४२ लाख १३ हजार संकलन भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा २ अर्ब ६५ करोड राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्ष निराशाजनक रहेको भदौ र असोजमा यस वर्ष भने ठुलो सुधार देखिएको छ । 

गत वर्ष भदौमा २ अर्ब ४४ करोड ४२ लाख ६९ हजार संकलन भएकोमा यस वर्ष २ अर्ब ८० करोड राजस्व नाघेको छ । त्यसैगरी  गत असोजमा २ अर्ब ४७ करोड ४७ लाख ९३ हजार मात्र उठेकोमा यस वर्ष २ अर्ब ८८ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ ।

सन्दर्भ मूल्यसूचीका समस्या र नयाँ प्रणालीको औचित्य

सन्दर्भ मूल्यसूची नेपालको भन्सार प्रशासनमा वर्षौंदेखि एउटा विवादित विषय रहँदै आएको थियो । यस प्रणालीमा आयातीत वस्तुहरूको वास्तविक बिजक मूल्यलाई पूर्ण मान्यता नदिई भन्सार विभागले तोकेको एउटा निश्चित ‘सन्दर्भ मूल्य’का आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन गरिन्थ्यो । 

यसले गर्दा वस्तुको वास्तविक लागतभन्दा फरक मूल्याङ्कन हुने र विभिन्न विकृति निम्त्याउने गरेको निजी क्षेत्रको गुनासो थियो । यसले वास्तविक मूल्यभन्दा बढी पुँजी विदेश जाने स्थिति सिर्जना गरेको थियो । जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउँथ्यो । यी विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न मूल्याङ्कन डाटाबेस प्रणाली अपरिहार्य थियो । 

निजी क्षेत्र उत्साहित 

भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी विगतको सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकालाई प्रतिस्थापन गर्दै विराटनगर भन्सारबाट सुरु गरिएको अनलाइन भन्सार मूल्यांकन प्रणालीप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको बताउँछन् । 

उनका अनुसार सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी देशभरबाट प्राप्त सूचनालाई आधार मानेर वस्तुको मूल्यांकन गर्ने यो नयाँ प्रणाली विराटनगरमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आएको छ ।

व्यापार सहजीकरण मुख्य लक्ष्य

यो प्रणालीको मुख्य उद्देश्य व्यापार सहजीकरण गर्नु, गैरभन्सार अवरोधहरू हटाउनु र व्यापारको लागत घटाउनु रहेको महानिर्देशक भण्डारी बताउँछन् । भन्सारबाट भित्रिएको वस्तुको बजारसम्मको गतिविधिलाई भ्याट बिलिङ प्रणालीमार्फत निगरानी गर्न सके भन्सार बिन्दुमा मूल्यांकनमा धेरै कडाइ गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । 

‘हाम्रो उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको व्यापार वातावरण बनाउनु हो । भन्सारमा भित्रिएको वस्तु राज्यको प्रणालीमा आइसकेपछि त्यसलाई बजारसम्म पछ्याउन सक्यौं भने व्यापार निकै सहज हुन्छ,’ उनी भन्छन् । 

व्यवसायीहरूको सकारात्मक सहयोग र सहकार्यले यो प्रणालीलाई पूर्णरूपमा सफल बनाउन मद्दत पुगेको र विभाग यसप्रति पूर्ण आशावादी रहेको उनी बताउँछन् । 

प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा केही सामान्य चुनौती देखिए पनि ठुलो समस्या छैन । तर केही व्यवसायीबाट सही कागजात तथा घोषणा पेस नहुँदा सानातिना समस्या देखिएपनि औद्योगिक कच्चा पदार्थजस्ता ठुलो परिमाणको आयातमा भने कुनै समस्या नरहेको महानिर्देशक भण्डारी बताउँछन् । 

‘कार्यान्वयनमा केही सामान्य चुनौती छन्, तर त्यो ठुलो मात्रामा छैन । व्यवसायीहरूले पनि यसलाई सफल बनाउन हामीलाई साथ दिइरहनुभएको छ,’ उनी भन्छन् । 

चाँडै वीरगञ्ज र भैरहवामा लागु गर्ने तयारी 

विराटनगरको सफल कार्यान्वयनपछि अब यो प्रणाली देशको सबैभन्दा ठुलो भन्सार नाका वीरगञ्जमा पनि लागु गर्ने भन्सार विभागले तयारी गरेको छ । 

‘हामी अब वीरगञ्जमा यो प्रणाली लागु गर्ने तयारीमा छौं, त्यसपछि भैरहवामा जानेछौं, ‘महानिर्देशक भण्डारीले भने, ‘विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवामा यो प्रणाली लागु हुनासाथ देशको लगभग ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयात–निर्यात व्यापार यसमा समेटिन्छ ।’