काठमाडौँ । बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटका स्थानीयले फोहोर बोकेका गाडीहरू दुई दिनदेखि रोकेपछि सहरी विकास मन्त्रालयले बोलाएको छलफल सुरु हुने बित्तिकै तनावपूर्ण बनेको छ । २०७९ जेठ २६ गते भएको १८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयहरूले काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यकाबाट फोहोर बोकेर गएका गाडीहरू रोकेका थिए । 

छलफलमा सहभागी स्थानीय जनप्रतिनिधि र अगुवाहरूले संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले समस्यालाई बेवास्ता गरेको भन्दै चर्को विरोध जनाएका छन् ।

नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङले मन्त्रालयले छलफलका लागि बोलाएको जानकारी दिँदै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकार प्रतिनिधिहरू र स्थानीय अगुवाहरूको सहभागितामा बैठक बसेको बताएका थिए । तर बैठक सुरु हुनासाथ स्थानीय प्रतिनिधि निराजन सञ्जेलले ‘अब हामी तपाईंहरूको कुरा सुन्ने अवस्थामा छैन । सहरी विकास मन्त्री आएर भिजिट गर्नुस्, त्यहाँका जनतालाई विश्वास दिन सक्नुहुन्छ ? मेयर बालेन भागेर हिँडेको छ । तपाईंहरूले खेलाँची नसम्झिनुहोस्’ भन्दै आक्रोशपूर्ण भनाइ राखेका थिए । उनले जनतालाई मुद्दा हालेर थुन्ने प्रयास गरेमा राज्यको गोली खाएर मर्न तयार रहेको समेत चेतावनी दिए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङले प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै अन्य कुरामा कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उठाए । उनले फोहोर र मान्छे सँगै बस्न नसक्ने मूल कुरा रहेको बताए । ‘अलि पछि रोग लागेर मर्नु भन्दा अहिले लडेर मर्नु नै ठिक हुन्छ । हामी मर्न तयार छौं,’ उनले आफ्नो अडान राखे । 

स्थानीय युवाहरूले पनि मेयर बालेन शाहको अनुपस्थितिबारे प्रश्न गर्दै आफूहरू गोली खाएर मर्न तयार रहेको, तर फोहोरले रोग लागेर मर्न तयार नरहेको बताए । उनीहरूले मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई समेत बञ्चरेडाँडाको समस्याबारे थाहा नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । युवाहरूले सामुदायिक वनको माटो झिकेर पुरेको र आफूहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सम्झिएको भन्दै ‘इनफ इज इनफ’ भनेर आक्रोश व्यक्त गरे ।

ककनी गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईंले एक दिन फोहोर रोक्दा हंगामा हुने तर स्थानीयलाई केही नहुने अवस्थाप्रति प्रश्न गर्दै आफूहरू नेपाली नागरिक हो कि होइन भन्दै आक्रोश पोखे । उनले भने, ‘अब कि त्यहाँ फोहोर बस्छ, कि मान्छे बस्छ । अब हामी मर्छौं तर छोड्दैनौं ।’  उनले बालेनले भनेपछि सिंहदरबारले सुन्ने, तर ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष, धुनबेसी नगरपालिका मेयरले भनेको नसुन्ने शैलीप्रति पनि आपत्ति जनाए ।

धुनीबेसी नगरपालिका-३ का वडाध्यक्ष प्रकाश हमालले सरकारले समस्यालाई गम्भीर रूपमा नलिए आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिए । उनले काठमाडौंबाट अव्यवस्थित ढंगले फोहोर जाने गरेको र त्यसको मारमा स्थानीय परेको भन्दै वैज्ञानिक ढंगले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अस्पतालदेखि कुहिने फोहोरसम्म एकै ठाउँमा आउँदा व्यवस्थापन गर्न नसकिने बताए ।

धुनीबेसी नगरपालिका-१ का स्थानीय नरोज तामाङले सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिका एकअर्कालाई आक्षेप लगाएर बस्ने गरेको भन्दै २० वर्षदेखि फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेकोमा प्रश्न गरे । उनले मेयर बालेन शाह रातभर स्टाटस लेख्ने, तर दिनभर गायब हुने गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । तामाङले बञ्चरेडाँडामै वार्ता हुनुपर्ने र त्यहाँ वार्ता नभई फोहोर लैजाने चेष्टा गरेमा ‘जेनजी आन्दोलन भन्दा कडा हुन्छ’ भन्ने चेतावनी दिए ।

बेलकोटगढी नगरपालिका-२ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र तिमल्सिनाले २० वर्षदेखि स्थानीयलाई मूर्ख बनाइरहेको र आफूहरूलाई अझै मूर्ख सम्झिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले बेलकोटगढी नगरपालिका फोहोरबाट निस्कने लिच्चड पीडित रहेको बताउँदै ज्यान फाल्न तयार रहेको तर फोहोरको पीडामा बस्न तयार नरहेको स्पष्ट पारे ।

छलफलको क्रममा काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले उपस्थिति उठाउन र माइन्युट उठाउन आग्रह गर्दा स्थानीयले त्यसका लागि बञ्चरेडाँडामा आउनुपर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । उनले छलफललाई मर्यादित बनाउन आग्रह गर्दै आफू जाने चेतावनी दिएपछि सहभागीहरूले उल्टै ‘थर्काएर गए केहि फरक पर्दैन’ भनेर जवाफ फर्काएका थिए ।

त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले स्थानीयलाई सम्झाउने प्रयास गरेका थिए । छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभागकी प्रमुख सरिता राई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंको पनि उपस्थिति थियो ।

विभागकी प्रमुख राईले फोहोर वर्गीकरण गरेर २० प्रतिशत फोहोर मात्रै डिस्फोजल गर्ने तयारी गरेको बताइन् । उनले अहिले फोहोर बेच्ने टेण्डर प्रक्रियामा रहेको र फोहोर स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिइन् । ट्रान्सफर सेन्टर स्थापनाका लागि टेण्डर आह्वान भइसकेको र जग्गा प्राप्तिका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको उनले बताइन् । 

दुर्गन्ध नआउने गरी जीवांशहरू छरिरहेको र बुँदागत रूपमा कार्यान्वयनको अवस्था देखाउने राईको भनाइ थियो । उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा फोहोर व्यवस्थापनका लागि ४५ करोडभन्दा बढी बजेट रहेको र ५ वर्षमा १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको समेत जानकारी दिइन् ।

सरिता राईको यति भनाइपछि नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका, वेलकोटगढी नगरपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले फेरि विरोध जनाउँदै चर्काचर्की भएको थियो, जसले बैठकलाई थप अस्तव्यस्त बनाएको थियो । पछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले सरकारमा बसेका मान्छेलाई आधिकारिक मान्न आग्रह गर्दै आवेशले मात्रै काम गर्न नहुने बताएका थिए ।  असन्तुष्टि, आक्रोश र चर्काचर्की बनेको बैठक निष्कर्षविहीन टुंगिएको छ ।