काठमाडौँ । फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तय भएको छ । विद्यमान शासकीय स्वरूपकै आधारमा निर्वाचन हुने हो भने जेनजी आन्दोलनको औचित्य के रह्यो र भन्नेबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

सरकारद्वारा घोषित निर्वाचन नेपालको संविधान, २०७२ अन्तर्गत नै हुन लागेको हो । नियमित तालिका अनुसार २०८४ सालमा हुनुपर्ने निर्वाचन जेनजी आन्दोलनका कारण विकसित परिस्थितिले गर्दा ०८२ फागुन २१ मा हुन लागेको हो । यसबाहेक जेनजी आन्दोलनका कारण देशको राजनीतिक र संवैधानिक ढाँचामा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।

पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा जेनजी आन्दोलनको बलमा गठित अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको छ । निर्वाचन प्रणाली तथा समग्र शासकीय सुधारको विषयमा जेनजी समूहहरू भने छताछुल्ल अवस्थामा छन् । 

• जेनजी फ्रन्ट भन्छ– स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन

जेनजी अभियन्ता रक्षा बम नेतृत्वको जेनजी फ्रन्टले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यमा राजनीतिक वैधानिकता निर्वाचनमा निहित रहने भएकाले यो निर्वाचनले जेनजी विद्रोहपश्चात् बनेको अन्तरिम नागरिक सरकारको सफलताको परीक्षासमेत निर्धारण गर्ने जेनजी फ्रन्टको भनाइ छ ।

यो समूहले मतदानको स्वतन्त्रता र सुरक्षा खण्डित गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई अस्वीकार गर्ने जनाएको छ । अन्तरिम नागरिक सरकार, राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायले मतदान केन्द्रसम्म मतदाता पुर्‍याउन र मताधिकारको सुरक्षा गर्न कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । निर्वाचन केवल साध्य नभई लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रत्यक्ष जगेर्ना गर्ने माध्यम भएकाले यसको महत्त्वलाई समूहले विशेष रूपमा उल्लेख गरेको छ । 

यो समूहले निर्वाचनको प्रक्रियागत शुद्धता र मतदाताको सुरक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ, जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारभूत सर्त हो । 

• जेनजी मुमेन्ट अलाइन्स ः जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व

जेनजीहरूको अर्को समूह जेनजी मुमेन्ट अलाइन्सले आगामी निर्वाचनका लागि समावेशी र पारदर्शी निर्वाचन प्रणालीमाथि जोड दिँदै मागहरू नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । 

जेनजी मुमेन्ट अलाइन्सले आगामी फागुन २१ को निर्वाचनका लागि जेनजी समूहसहित दर्ता नभएका मतदाताको नाम दर्ता गराउन आवश्यक पूर्वतयारी तथा मतदाता दर्ता प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले समेत मतदान गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार विकास गरिनुपर्नेमा अलाइन्सले जोड दिएको छ । विशेषगरी पश्चिम एसिया, मलेसिया र अन्य मुलुकमा अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम गर्ने आप्रवासी नेपाली नागरिकहरूको समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्न पूर्वाधार विकास गरिनुपर्ने माग उनीहरूको छ । 

जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरिनुपर्ने माग अलाइन्सले उठाएको छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक विविध पहिचान गरिएका समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित तथा पिछडिएका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जेनजी मुमेन्ट अलाइन्सले जोड दिएको छ ।  

अलाइन्सले आगामी निर्वाचनमा गरिने खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको सुधारका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिनुपर्ने बताएको छ । आगामी निर्वाचन स्वच्छ, सुरक्षित र निष्पक्ष हुने वातावरण बनाउनु पर्छ भन्नेमा उनीहरू छन् ।

जेनजी युवा समूहको कार्यदलसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने र निर्वाचनको पर्यवेक्षणमा जेनजी प्रतिनिधिहरू पनि रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग अलाइन्सले गरेको छ । 

• सुदन गुरुङको समूह भ्रष्टाचारीलाई निर्वाचनबाट वञ्चित गर्ने रणनीतिमा

‘हामी नेपाल’का संस्थापक सुदन गुरुङ र उनको समूहले आगामी निर्वाचनमा भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई उम्मेदवार बन्न नदिने रणनीति बनाएको छ । ‘हामी भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई चुनाव लड्न नदिने रणनीतिमा छौँ,’ गुरुङले भने ।

उनीहरूले भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई कुनै पनि हालतमा निर्वाचनमा उठ्न नदिने बताउँदै आएका छन् ।  यद्यपि प्रणालीबारे उनीहरूले अहिले धारणा प्रस्ट पारेका छैनन् ।

• मीराज ढुङ्गाना ः प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री

‘गरी खान देऊ’ अभियानका अध्यक्ष मीराज ढुङ्गानाले निर्वाचन र शासकीय सुधारबारे आफ्नो समूहको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले हालको अवस्थामा आफ्नो समूह निर्वाचनमा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्दै निर्वाचनमा जान विभिन्न सर्त अघि सारेका छन् । 

यी सर्तमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार र नागरिकस्तरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सशक्त संयन्त्रको स्थापना लगायतका मुख्य माग छन् । ढुङ्गानाले जेनजी आन्दोलनको भावनालाई संस्थागत गर्न नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने योजना पनि घोषणा गरेका छन् । उनले निर्वाचनमा जानका लागि शासकीय प्रणालीमै आमूल परिवर्तनको माग गरेका छन् ।

ढुङ्गानाले वर्तमान सङ्घीय संरचनाको पनि पुनर्संरचनाको माग गरेका छन् । उनले वर्तमान सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार बोझिलो र खर्चिलो भएको भन्दै त्यसको पुनर्संरचना गरिनुपर्ने बताएका छन् । यसअनुसार प्रत्येक प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूको सभालाई नै प्रदेश सभामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । यसले दोहोरो खर्च र संरचनाको बोझ घटाउने तर्क गरिएको छ ।

ढुङ्गानाको समूहले प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुख्यमन्त्री रहने र गैर–राजनीतिक विज्ञ समूहबाट प्रदेशका मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

• संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण र निष्पक्ष निर्वाचन माग  

जेनजी अभियन्ता तनुजा पाण्डे सहितको समूहले ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको आजको माग हो’ भन्दै आएका छन् ।

तय भएको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण वातावरणमा हुने सुनिश्चित हुनुपर्दछ भन्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले यो अन्तरिम सरकारको सफलता यही निर्वाचनबाट मापन हुने बताउँदै स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु/गराउनु सरकारसँगै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सबै सम्बद्ध पक्षको पनि दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन् ।

यो समूहले आफ्नो अडान स्पष्ट पार्दै भनेको छ– ‘जेनजी आन्दोलन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र संविधानका विरुद्धमा थिएन । हामी बहुदलीय व्यवस्थालाई समर्थन गर्छौँ र संविधानका आधारभूत स्तम्भहरू संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र नेपाली जनतामा निहित रहेको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता लगायतका बुँदामा दृढतापूर्वक अडिग रहेका छौँ । यी संरचनाविरुद्ध जेनजी विद्रोहका नाममा हुने/गर्न खोजिने कुनै पनि गतिविधिलाई हामी अस्वीकार गर्दछौँ ।’ 

उनीहरूले निर्वाचन प्रणालीबारे पनि अहिले सोच्नेभन्दा पनि निर्वाचन गराउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।  

• जेनजी आन्दोलनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न

तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर अन्तरिम सरकारले काम सुरु गरिसकेको छ ।  यस संवेदनशील घडीमा जेनजी समूहहरूले निर्वाचन प्रणालीबारे एकीकृत धारणा तयार गर्न नसक्नुले उनीहरूको आन्दोलनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा भएको छ । 

एकातर्फ जेनजी फ्रन्ट र जेनजी मुमेन्ट अलाइन्सले निर्वाचनको प्रक्रियागत शुद्धता, समावेशिता र पारदर्शितामा जोड दिएका छन् भने सुदन गुरुङको समूहले भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिबाट पाखा लगाउने अडान लिएको छ । 

अर्कोतर्फ ढुङ्गानाको समूहले भने वर्तमान संवैधानिक संरचनामा व्यापक परिवर्तनको सर्तसहित निर्वाचनमा सहभागिताको कुरा उठाएको छ र नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । 

तनुजा पाण्डेको समूहले भने संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै निष्पक्ष निर्वाचनमा जोड दिएको छ ।