काठमाडौँ ।  गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोजना गरेको परामर्श बैठकमा स्थानीय सरकारका विभिन्न मुद्दाहरू उठाउन मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेको छ । महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा स्थानीय सरकारका सवालहरू र अन्तर सरकार समन्वयका क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध गरिएको हो । 

महासंघले प्रदेश र स्थानीय सरकारबिचको समन्वय र सहकार्यका लागि मुख्यमन्त्रीहरूले ठोस पहल गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आइतबार अपराह्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई छलफलमा बोलाएकी छन् । 

महासंघले ‘जेनजी’ आन्दोलनका नाममा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूमाथि राजीनामा दिन र कार्यसम्पादन प्रक्रियामा अनावश्यक दबाब दिने कार्य भइरहेकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा भएको आगजनी, तोडफोड, चोरी र लुटपाटमा संलग्नहरूलाई अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने महासंघको माग छ । शान्तिसुरक्षा कायम गरी भयरहित वातावरणमा सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेका खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी मार्गदर्शन सकारात्मक भए पनि यस्ता विषयमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद् मार्फत छलफल गरी स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्ततालाई सम्मान गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ। साथै, स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजित कार्यक्रमहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको निर्णय वा परिपत्रले प्रभावित पार्न नहुने महासंघको भनाइ छ ।

 यस्तै महासंघले तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिहरूको बैठक तत्काल बोलाउन आग्रह गरेको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक आव्हान गरी कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन लगायतका विषयमा निर्णय लिनुपर्ने माग पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।

संविधानको धारा २२७ बमोजिम स्थानीय सेवा सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले ‘अस्थायी तथा करारमा दरबन्दी राख्न नपाउने’ भनी जारी गरेको व्यवस्थाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र प्रदेश कानुनको मर्म विपरीत भई अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा असर पु-याएको छ। यस विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ।