प्राकृतिक स्रोतबाट सङ्कलित रोयल्टीको हिस्सा तीनै तहको सरकारले प्राप्त गरे तापनि संविधानको भावना बमोजिम प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट प्रभावितहरूले प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने घाम जत्तिकै छर्लङ्गै छ । हालसम्मको कानुनी व्यवस्था अनुसार यस्तो रोयल्टी ५० प्रतिशत सङ्घ र बाँकी २५/२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्दै आएका छन् ।  

सङ्घ र प्रदेशले प्राप्त गरेको प्राकृतिक श्रोतबाट सङ्कलित आर्थिक लाभको ठुलो हिस्सा सरकारको प्रशासनिक काम तथा शान्ति सुरक्षाका लागि खर्च गरिदै आएको छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आर्थिक लाभको हिस्सा बाँडफाँट गरिँदा स्थानीय सरकारको भागमा २५ प्रतिशत पर्ने गरेको छ । 

तर स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतबाट प्रभावितहरूको हितमा योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरेको कमै उदाहरण रहेको छ । यहाँसम्म कि प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गरिरहेका स्थानीय समुदायहरूलाई पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूले उपेक्षा गरेको छ । 

नेपालको वन, वातावरण, जैविक विविधता, जलाधार र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण पर्यावरणीय क्षेत्रहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनमा मूलतः आदिवासी जनजातिको प्रत्यक्ष र अमूल्य योगदान रहेको कुरामा विवाद छैन । आदिवासी जनजातिको जीवनशैली, प्रथा, परम्परा, मूल्य र मान्यता तथा आध्यात्मिक विश्वासलगायतका कारण उनीहरूमाथि प्राकृतिक स्रोतको अन्तरनिर्भरता रहन्छ । 

आदिवासी जनजातिले संरक्षण गरी राखेका प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभमा सहभागी हुन पाउने वातावरणीय न्यायको हकबाट उनीहरूलाई राज्यका नीति, कानुन र मापदण्डहरूले अलग्याई रहेको छ ।

यसकारण प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने प्रथाजन्य आदिवासी ज्ञान रहेको हुन्छ । आदिवासीको यस प्रकारको अभ्यासबाट संरक्षित प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट उनीहरू नै प्रभावित र प्रताडित, थाकथलोबाट विस्थापित, आफ्नो भाषा, धर्म र संस्कृतिको विलुप्तीकरणको मारमा पर्दा समेत प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा सहभागिता, आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराइएको छ ।

आदिवासी जनजातिले संरक्षण गरी राखेका प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभमा सहभागी हुन पाउने वातावरणीय न्यायको हकबाट उनीहरूलाई राज्यका नीति, कानुन र मापदण्डहरूले अलग्याई रहेको छ । प्राकृतिक स्रोतहरूमा राज्यको हस्तक्षेपबाट आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनु त अर्को विडम्बना नै हो । 

यस्तो हस्तक्षेपबाट आदिवासी र स्थानीय समुदायलाई पुग्न गएको क्षति बापत पनि उनीहरूले उपयुक्त मूल्य तथा क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । केही स्थानीय सरकारको राजस्वको मुख्य स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र माटो विक्रीबाट प्राप्त हुने रकम हो । 

तर, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक उत्खननबाट हुन सक्ने क्षति रोकथाम गर्ने, सम्भावित प्राकृतिक विपत्तिको रोकथाम गर्ने तटबन्धको निर्माण, बाढी नियन्त्रण र वन जङ्गलको संरक्षणका लागि थालिएका योजना, कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको योगदान नगण्य रहेको छ । 

नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरूको मुख्य प्राणको रूपमा रहेका प्रायः सबै जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण आदिवासीले गरेका हुन्छन् । उनीहरूको सबै प्रकारका परम्परा, मान्यताको प्रतिफल स्वरूप जलविद्युत् आयोजना बन्ने प्राकृतिक स्रोतको निरन्तरताको आधार बनेको हुन्छ । 

तर त्यहाँबाट प्राप्त हुने सबै राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पोल्टामा जान्छ । संरक्षणकर्तालाई हात लाग्यो सुन्न हुन्छ । आदिवासीको संस्कृति, रहनसहनलगायत पर्यटकीय उपजबाट नेपालको पर्यटन व्यवसाय चलेको छ । तर त्यस्ता पर्यटकीय वातावरण निर्माण र तिनको संरक्षणका लागि योगदान दिने आदिवासी जनजातिको संस्कृति, सभ्यता, सम्पदाको संरक्षणको क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारहरूको लगानी न्यून रहेको छ । 

तर प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गरेर मात्र पुग्दैन, यसबाट प्रभावितहरूको हित रक्षा र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने लाभको पनि समन्यायिक हिस्सेदारी दिनु पर्छ । 

नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू आईएलओ महासन्धि नम्बर १६९ र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र अनुसार पनि प्राकृतिक स्रोतमा आदिवासी जनजातिको अग्राधिकार हुन्छ । तर यो मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार भएको देखिँदैन ।

• प्राकृतिक स्रोतका प्रभावितहरू 

प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम परिचालन नेपालको आवश्यकता हो । देशमा उपलब्ध स्रोतको परिचालनबाट नै देश समृद्ध हुने हो । मुलुकले फड्को मार्न नसक्नुमा देशभित्रका स्रोतको उचित सदुपयोग गर्न नसकेर नै हो । जलविद्युत कै कुरा गर्ने हो भने पनि १९६८ सालमा चन्द्र शमशेरले निर्माण गरेको फर्पिङको जलविद्युतपछि कुलेखानी आयोजना बन्नका लागि देशले झन्डै ६० वर्ष कुर्न पर्‍यो । 

तर प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गरेर मात्र पुग्दैन, यसबाट प्रभावितहरूको हित रक्षा र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने लाभको पनि समन्यायिक हिस्सेदारी दिनु पर्छ । 

नेपालको संविधानको भाग ५ ले प्राकृतिक स्रोतबाट ‘प्रभावित क्षेत्रका जनता’ लाई राज्य शक्तिको बाँडफाटमा एक संरचनाका रूपमा स्वीकारेको छ । संविधानको धारा ५ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित छ । यसैले संविधानको यो भावनालाई आत्मसात् गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई सतहमा नदेखिने इकाईका रूपमा मान्यता दिनु पर्ने आसय प्रष्ट झल्कन्छ । 

संविधानको धारा ५९ को उपधारा ४ ले प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई समन्यायिक ढंगले वितरण गर्ने कुरा गरेको छ भने धारा ५९ को उपधारा ५ ले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा कानुन बमोजिम प्राथमिकता दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने रोयल्टीमा प्रभावित क्षेत्रको परिभाषा र स्थानीय समुदायको पहिचानका लागि र मापदण्ड निर्माण गर्न कानुन बनाउन अनिवार्य छ । 

तर सरकारले अहिले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले काम चलाउने गरेको छ, जुन अपर्याप्त छ । वास्तवमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी प्रभावितको पहुँचमा पुर्‍याउन संघको कानुन मात्र पर्याप्त मानिन्न । संविधान अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले कानुन बनाएर प्रभावित र स्थानीय समुदायको पहुँचमा रोयल्टी पुर्‍याउनु पर्छ । 

विभिन्न अनुसन्धानकर्ता तथा अभियन्ताहरूले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरणमा प्रभावितहरूको पहुँच दिलाउन फरक फरक मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उदाहरणका लागि जलविद्युत आयोजना आफैमा विविधतापूर्ण हुन्छ । 

यसैले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी राज्यको एकाइहरू बिच बाँडफाँट गर्ने विषय मात्र नभएर बाँडफाटमा प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई पनि अभिन्न अङ्गका रूपमा लिनु पर्ने आवश्यकतालाई पनि स्वीकार गरिँदै आएको छ । 

प्राकृतिक स्रोतको परियोजनाबाट प्रभावित पहिचानको सवालमा पनि विद्यमान नीति र कानुनको कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ मा प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण गर्दा (क) प्रभावित क्षेत्र, (ख) स्रोत माथिको निर्भरता (ग) लाभान्वित जनसङ्ख्या (घ) प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित जनसङ्ख्या (ङ) प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागिताको आधारलाई लिएर हिस्सा निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

तर आयोगले यस प्रकारको तथ्याङ्क सङ्कलन नै नगरी हिस्सा निर्धारण गर्ने गरेको छ । जसले गर्दा प्रभावितहरू उपेक्षामा पर्ने र सरकारहरूले रोयल्टीबाट प्राप्त रकम प्रभावितहरूको हितमा भन्दा अन्यत्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । 

विभिन्न अनुसन्धानकर्ता तथा अभियन्ताहरूले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरणमा प्रभावितहरूको पहुँच दिलाउन फरक फरक मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उदाहरणका लागि जलविद्युत आयोजना आफैमा विविधतापूर्ण हुन्छ । 

‘रन अफ दि रिभर’ आयोजना (मोदी जल विद्युत् आयोजना), ‘पिकिङ रन अफ दि रिभर’ आयोजना, (मर्स्याङ्दी आयोजना), जलाशययुक्त आयोजना (कुलेखानी), क्यास्केड .(कुलेखानी दोस्रो) आदि । ती आयोजनाले प्रभाव पार्ने सुख्खा क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त बस्तीका क्षेत्र फरक हुन्छन् । 

यसकारण फरक आयोजनाको मूल्याङ्कन गरेर उनीहरूमा परेको प्रभावका आधारमा प्रभावको मात्रामा रोयल्टी रकमबाट पुनर्स्थापना तथा जीविकोपार्जनका उपायहरू प्रदान गर्न सकिने विकल्पहरू रहेका छन् । त्यस्तै वन क्षेत्रको प्रभावितहरू पनि सबै एकै प्रकारका छैनन् । सामुदायिक वन र निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रले पार्ने प्रभाव समुदायको आवश्यकता, प्रथा, परम्परा जीविकोपार्जनका विकल्पका आधारमा फरक रहेका हुन सक्छन् । 

पर्यटनबाट पनि प्रभाव धेरै प्रकारका छन् । पर्यटनका कारण उनीहरूको परम्परागत जीवनशैलीमा पारिरहेको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न उपयुक्त हुन्छ । पर्यटन हिमाल आरोहण मात्र होइन, पर्यटनका धेरै क्षेत्र रहेका छन् । 

अहिलेको नीतिले समग्र प्रभावित क्षेत्रलाई समेटेको छैन । जलविद्युतको नै कुरा गर्ने हो भने प्रसारण लाइन, जलविद्युतका लागि सडकले निजी तथा सार्वजनिक जमिनको अतिक्रमणजस्ता विषय यहाँ समेट्दैन । यसैगरि पानी तथा अन्य क्षेत्रमा मेलम्ची परियोजना, सुनकोशी मरिन जस्ता अन्तरवेसिन सिचाइको क्षेत्रमा पनि विद्यमान नीतिले बोलेको छैन । 

सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आदिवासी जनजातिको अधिकारबारे विद्यमान नीतिलगायतका कानुनी संरचनाले सम्बोधन गरेको छैन । 

अन्त्यमा 

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको अवधारणा सन् १९९० पछि नेपालमा अभ्यास हुन थालेको हो र राज्यको शक्ति तथा संरचना तीन तहको हुने संवैधानिक व्यवस्था भएपछि रोयल्टी स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्न थालेको छ । तर नेपालको संविधानमा प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय बासिन्दालाई समन्यायिक वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएका कारण विद्यमान नीति तथा कानुनहरू अपुरो रहेको देखिन्छ । 

कानुनमा पानीजन्य प्राकृतिक स्रोतबाट सङ्कलन हुने रोयल्टीको कुरा गरिए पनि मेलम्ची जस्ता ठुला परियोजनाको रोयल्टी प्रभावितलाई पठाउने गरिएको छैन ।

नेपालको संविधान लागू भएपछि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार यसको सङ्कलन, बाँडफाँड तथा वितरण हुँदै आएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले आदिवासी जनजातिका लागि व्यवस्था गरेको अग्राधिकारको अवधारणा यो व्यवस्थाले अस्वीकार गरेको छ । 

नेपालमा सबैभन्दा धेरै रोयल्टी जलविद्युतबाट पाउने गरेको छ । यसपछि वन क्षेत्र, पर्यटन र खानी तथा खनिजलाई मानिएको छ । यी सबै क्षेत्रबाट ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ भन्दा माथि सङ्कलन हुँदै आएको अभिलेख छ । तर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी बाँडफाँट गर्न सकिएको छैन ।  

कानुनमा पानीजन्य प्राकृतिक स्रोतबाट सङ्कलन हुने रोयल्टीको कुरा गरिए पनि मेलम्ची जस्ता ठुला परियोजनाको रोयल्टी प्रभावितलाई पठाउने गरिएको छैन । त्यसै गरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटोको रोयल्टीको सवालमा पनि एक रूपता देखिन्न । 

प्राकृतिक स्रोतबाट सङ्कलित रोयल्टीको हिस्सा वितरण गर्नू भनेको तीनै तहको सरकारले प्राप्त गर्नू मात्र होइन । नेपालको वन, वातावरण, जैविक विविधता, जलाधार र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण पर्यावरणीय क्षेत्रहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका आदिवासी जनजातिको सवाललाई विद्यमान कानुनी संरचनाले सम्बोधन गर्दैन । 

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको संविधानको भाग ५ ले प्राकृतिक स्रोतबाट प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई राज्य शक्तिको बाँडफाँटमा एक संरचनाका रूपमा स्वीकारेको पृष्ठभूमिमा सोही बमोजिम नीतिको सुधार हुन आवश्यक छ ।