वासिङ्टन डिसी । अमेरिकाको ओरेगनस्थित एक सङ्घीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई पोर्टल्याण्डमा राष्ट्रिय गार्ड तैनाथ गर्नबाट रोक लगाएको छ । सहरको अवस्था नियन्त्रण बाहिर छ भन्ने कुनै विश्वसनीय प्रमाण नभएको भन्दै अदालतले यो आदेश गरेको हो । 

यो आदेश ट्रम्पले आफै नियुक्त गरेका न्यायाधीश अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश करिन इम्मरगुटले जारी गरेकी हुन् । आफ्नो आदेशमा इम्मरगुटले सङ्घीय कानुन अन्तर्गत घरेलु सेना तैनाथीको आवश्यकताहरू यस मुद्दामा पूरा नभएको बताएकी छिन् ।

ट्रम्प प्रशासनले यस वर्षको सुरुमा पोर्टल्याण्ड र अन्य सहरहरूमा अध्यागमन र भन्सार प्रवर्तन कार्यालयहरू बाहिर विरोध प्रदर्शन भइरहेको बेला यो कारबाही गरेको थियो । राज्य सरकार र सहर प्रशासनले सेप्टेम्बरमा यो निर्णयविरुद्ध अपिल गरेका थिए । अदालतले परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर छ भनेर प्रमाणित गर्न कुनै विश्वसनीय प्रमाण फेला नपारेको न्यायाधीश इम्मरगुटले बताइन् । यो निर्णय तीन दिनको सुनुवाइ पछि आएको हो जसमा दुबै पक्षले ७५० भन्दा बढी प्रमाणहरू पेस गरेका थिए । अदालतले अब शुक्रबार आफ्नो अन्तिम आदेश जारी गर्नेछ । यो मुद्दा कयौँ अमेरिकी सहरहरूमा प्रदर्शन दबाउन ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रिय गार्ड तैनाथ गरेपछि उत्पन्न कानुनी झगडाको एउटा अंश हो ।

के हो मामिला ?

ट्रम्प प्रशासनले सङ्घीय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न पोर्टल्याण्डमा २०० राष्ट्रिय गार्ड सेना पठाउने घोषणा गरेको थियो । यी सेनालाई ६० दिनको लागि सङ्घीय नियन्त्रणमा राखेर त्यहाँ पठाउन खोजिएको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले सहरलाई “युद्धग्रस्त“ भनेर यो निर्णय गरेका थिए । तर ओरेगनका अधिकारीहरूले यो कथनलाई हास्यास्पद भन्दै खारेज गरे अनि सहरलाई सैन्य हस्तक्षेपको आवश्यकता नभएको बताए । पोर्टल्याण्डमा हालैका विरोध प्रदर्शनहरू एक ब्लकमा सीमित भएको अनि केही दर्जन मानिसहरू मात्र संलग्न भएको अधिकारीहरूको भनाइ थियो । अदालतले राष्ट्रपतिको आदेशले संविधान र सङ्घीय कानूनको उल्लङ्घन गरेको फैसला सुनायो, जसले सेनालाई सामान्य परिस्थितिमा घरेलु कानुन लागू गर्न निषेध गर्दछ ।

ट्रम्पले लस एन्जलस, वासिङ्टन, शिकागो र मेम्फिस लगायत डेमोक्रेटिक शासन रहेको कयौँ शहरमा सेना पठाएको वा पठाउने धम्की दिएका थिए । गएको एउटा अदालतले लस एन्जलसमा ४ हजार ७०० सैनिक र मरीन तैनाथ गर्ने ट्रम्पको निर्णय गैरकानूनी बताएको थियो । यद्यपि ३०० सेनालाई सीमित भूमिकामा रहन भने अनुमति दिइएको थियो । तर उनीहरूलाई नागरिक कानुन लागू नगर्न भनिएको थियो ।