काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको भोलिपल्टै सरकारले उनीहरूलाई ३ दिनभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन पत्राचार गरेको छ ।

यो कदम चाल्नुअघि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेट’ (अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन) मा जाने कि नजाने भन्नेबारे गम्भीर छलफल भएको खुलेको छ ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सुरुमै सर्वोच्चको आदेशपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त स्रोतका अनुसार बैठकमा सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेट’ मा जाने विकल्पबारे कुराकानी उठेको थियो ।

‘सामान्यतया दुवै पक्षको बहस सुनेर जारी भएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जाने चलन छैन, तर विशेष परिस्थिति देखाएर जान नसकिने पनि होइन,’ स्रोतले बैठकको छलफलबारे भन्यो, ‘यो विषयमा थप कानुनी अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जिम्मा दिने समझदारी बनेको छ ।’

साथसाथै कानुनी उपचार खोज्नुभन्दा व्यावहारिक र कूटनीतिक पक्ष महत्त्वपूर्ण रहेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार, सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि अधिकांश राजदूतहरूले सम्बन्धित देशमा आफ्नो सरकारले फिर्ता बोलाएको जानकारी दिँदै ‘फेयरवेल’ (बिदाइ) पत्रसमेत पठाइसकेका छन् ।

‘एकपटक सरकारले फिर्ता बोलाइसक्यो भनेर बिदा मागिसकेपछि फेरि अदालतको आदेशले म यहीँ बस्छु भन्नु कूटनीतिक र व्यावहारिक रूपमा असम्भव हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरूले राजनीतिक विश्वास गुमाइसक्नुभएको छ । अब त्यहाँ बसेर प्रभावकारी काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । यही यथार्थलाई बुझेर उहाँहरू आफैँ फर्किनुहुन्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ ।’

यही व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय खारेज नगरी मन्त्रालयमा हाजिर हुन भनेको छ । सोमबार नै प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यसअघि फिर्ता बोलाइएका ११ देशका राजदूतहरूलाई कात्तिक २० गतेभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न निर्देशन दिँदै पत्र काटिएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘महामहिमज्यूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्ने गरी नेपाल बोलाउने मिति २०८१/७/१७ मा निर्णय (सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय) भएको बेहोरा जानकारी एवम् आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ । साथै, नेपाल आउनका लागि महामहिमज्यूको नाममा यसअघि जारी भएको हवाई टिकट नै प्रयोग गरी मिति २०८१ कार्तिक २० गतेभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न आइपुग्नु हुनसमेत सोही निर्णयअनुसार सादर अनुरोध छ ।’

यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ देशका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरूमा चीनका लागि कृष्णप्रसाद ढकाल, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका शनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)का चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिका)का लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी छन् ।