काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासले गत बुधबार सरकारलाई ७ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गर्‍यो । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू डा. कुमार रेग्मी, हरि फूयाल र डा. मनोजकुमार शर्मासहितको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको १६ थान रिटलाई एक साथ राखेर सुनुवाइ भएको थियो ।

संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक ठानेन । इजलासले राष्ट्रपतिसहितको विपक्षीबाट लिखित जबाफ मागेको छ । लिखित जबाफ प्राप्त भएपछि अर्को सुनुवाइका लागि पेसी तोकिने छ ।

सरकारी पक्ष प्रतिवादी हुने मुद्दाको जबाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दिनुपर्ने छ । अब अर्को सुनुवाइमा सरकारको निर्णयको बचाउमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहस गर्नेछ ।

कानुन व्यवसायीहरूले इजलासमा छिटो सुनुवाइको माग राखे पनि संवैधानिक इजलासले भने अस्वीकार गरेको छ । सो रिटमा इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकारमात्रै गरेन, मुद्दा छिटो निरुपण हुने किसिमको नदेखेर अग्राधिकारमा समेत राखेन । जबकि विगतमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले अग्राधिकार राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम १९ को उपनियम २ मा भनिएको छ ‘...विषयवस्तुको गम्भीरता र प्रकृतिबाट कुनै मुद्दाको छिटो निरूपण हुन आवश्यक देखिएमा इजलासले त्यस्तो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेस गर्न वा दिन किटान गरी लिखित जबाफ र सम्बद्ध निर्णय वा कागजातसमेत पेस गर्ने गरी आदेश गर्न र सुनुवाइको मितिसमेत तोक्न सक्नेछ ।’

इजलासमा रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले अन्तरिम सरकार गठन, संसद् विघटनको पत्र मगाउन आदेश गरिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । अधिवक्ता अनन्तराज लुईटेलले संसद् विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको पत्र र संसद् विघटन गरेको पत्र इजलासले मगाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । तर, इजलासले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषय र संसद् विघटनको विषयमा कागजात मगाउने आदेश गरेन ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आउँदो फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्तिकै विरुद्धमा रिट परेसँगै चुनाव हुने कि नहुने भन्ने दुविधा बाँकी छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा दुई विषयमा अन्तरिम आदेश मागेका थिए । उनले संविधानमा थप क्षति हुन नदिन भन्दै पहिलोः संवैधानिक प्रावधान विपरीतका काम–कारबाही नगर्नू/नगराउनू र दोस्रो ः दूरगामी असर पर्ने कुनै पनि काम–कारबाही नगर्नू/नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश माग गरे पनि इजलासले यस्तो आदेश जारी गर्न उपयुक्त ठानेको देखिएन ।

भट्टराईले राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता देखिएकाले विवाद निरुपण चाँडै हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । सरकार र राजनीतिक दललाई चुनाव हुने कि नहुने भन्ने दुविधा भएकाले यो विषयलाई छिटो हल गरिनुपर्ने उनको जिकिर थियो । सरकार गठन नै संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने प्रश्नको निरुपण जति सक्दो चाँडो हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आउँदो फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्तिकै विरुद्धमा रिट परेसँगै चुनाव हुने कि नहुने भन्ने दुविधा बाँकी छ । संसद् पुनर्स्थापना हुने कि नहुने भन्ने विषयले आउँदो फागुन २१ गतको निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने विषय निर्धारण गर्नेछ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि घोषणा भएको निर्वाचनको विषयलाई केन्द्रित भएर इजलासमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीले कानुन व्यवसायीसँग प्रश्न गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज पोखरेलले सरकार गठन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै निर्वाचन रोक्न माग गरेका थिए । पोखरेललाई रोक्दै न्यायाधीश रेग्मीले प्रश्न गरेका थिए– अन्तरिम आदेशमा निर्वाचन पनि रोक्न भनेको हो ? निर्वाचन रोक्दा देश ठप्प हुन्छ कि हुँदैन ?

जबाफमा पोखरेलले असंवैधानिक तरिकाबाट गठन भएको सरकारलाई निर्वाचन गर्ने वैधानिक आधार नभएको जिकिर गरेका थिए ।

यो पटक प्रधान न्यायाधीश राउतले भदौ २४ को घटनाको विषयमा कानुन व्यवसायीसँग प्रश्न गरेका थिए । उनले संसद् विघटनविरुद्ध सांसदहरू रिट निवेदन लिएर नआएकोबारे पनि प्रश्न सोधेका थिए । ‘संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर कति जना सांसद रिट लिएर आउनुभएको छ ?’ राउतले कानुन व्यवसायी विश्व ढुंगेलसँग इजलासबाट प्रश्न गरेका थिए ।

रिट निवेदकले सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटन दुवै असंवैधानिक भनेर बहस गरेपछि राउतले यस्तो प्रश्न सोधेका थिए । संसद् विघटनविरुद्ध अहिलेसम्म एक जना पनि तत्कालीन सांसदले रिट निवेदन दिएका छैनन् ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दा पनि अन्तरिम आदेश जारी भएको थिएन । सुरुमा कारण कारण देखाउ आदेश जारी गरेको इजलासले लिखित जबाफ आएपछि निरन्तर सुनुवाइको लागि पेसी तोकेको थियो ।

प्रधान न्यायाधीश राउतले भदौ २३ र २४ गतेको अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै भने, ‘संविधानलाई जीवित बनाउन सक्ने अवस्था त्यतिबेला थियो कि थिएन ? शीतल निवासको अवस्था के थियो ? सर्वोच्च अदालतको अवस्था के थियो ?’

यी प्रश्नको उत्तर नभेटेपछि संवैधानिक इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश नदिँदा कुनै अपुरणीय क्षति हुने नदेखेपछि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । कानुन व्यवसायीले निरन्तर सुनुवाइको माग गरे पनि सर्वोच्चले लिखित जबाफ आएपछि मात्रै पेसी तोक्ने गरी आदेश जारी गरेको छ ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दा पनि अन्तरिम आदेश जारी भएको थिएन । सुरुमा कारण कारण देखाउ आदेश जारी गरेको इजलासले लिखित जबाफ आएपछि निरन्तर सुनुवाइको लागि पेसी तोकेको थियो ।

ओलीले पहिलो पटक २०७७ साल पुस ५ गते संसद् विघटन गरेका थिए । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निरन्तर सुनुवाइ गर्दै २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदिएको थियो ।

ओलीले दोस्रोपटक २०७८ जेठ ७ गते मध्यराति प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै परमादेश जारी गरेको थियो ।