बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

जेनजी आन्दोलनको क्षतिपूर्ति : दिल्लीस्थित दूतावासद्वारा पुनर्निर्माण कोषमा सहयोग गर्न आह्वान

मङ्गलबार, १८ कात्तिक २०८२, १३ : २३
मङ्गलबार, १८ कात्तिक २०८२

सारांश

  • दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोगको आह्वान गरेको छ।
  • नेपाल सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेको र सोझै बैंक खातामा सहयोग पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
  • राजदूत शर्माले शहीद परिवार र घाइते परिवारलाई राहत दिन एकद्वार प्रणालीबाटै काम गरिने बताए।

नयाँ दिल्ली। दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत लगायतका कार्यका लागि आर्थिक सहयोग गर्न भारत प्रवासमा रहेका नेपाली र भारतीय नागरिकहरूलाई आह्वान गरेको छ।

दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत विभिन्न प्रवासी सङ्गठनहरूमार्फत सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारले सुरु गरेको ‘एकद्वार प्रणाली’ अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष मा सहयोग गर्न भनिएको हो।

कार्यक्रममा बोल्दै भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शङ्कर शर्माले आर्थिक सङ्कलन गर्दा अनियमितता हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेको बताए। उनले भारतबाट पनि अनलाइन पेमेन्ट गर्न सकिने सुविधा रहेको जानकारी दिए।

राजदूत शर्माले नेपाल सरकारको स्पष्ट निर्देशन सुनाउँदै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको कोषको खातामा कुनै पनि स्थानबाट सोझै सहयोग राशि पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएकोले कसैले पनि व्यक्ति विशेषबाट आर्थिक सङ्कलन नगर्न र सबैलाई कोषको बैंक खातामा सोझै सहयोग रकम पठाउन सुझाव दिए। उनले भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका साथै शहीद परिवार र घाइते परिवारलाई पनि यही कोषमार्फत राहत दिइने भएकाले एकद्वार प्रणालीबाट जानुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा भारतको यूपीआईमार्फत यस पुनर्निर्माण कोषको बैंक क्यूआर कोडमा सोझै पैसा पठाउन सकिने पनि जानकारी गराइयो। नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली समुदाय, मित्र राष्ट्रहरू, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूबाट अमूल्य योगदान गरी राष्ट्र पुनर्निर्माणको महान् अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।

यसै क्रममा भारतका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकारले योगदानकर्ताको चालू आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाइने उल्लेख गरेपनि भारतबाट ठुलो रकम सहयोग गर्ने दाताहरूलाई करमा छुट दिलाउनुपर्ने र त्यसका लागि नेपाली दूतावासले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप