काठमाडौँ । राजदूत फिर्ताको विषयमा सर्वोच्चको आदेश उल्लङ्घन गरेको भन्दै पेस भएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशको विरुद्ध भएको पत्राचारले अदालतको अवहेलना भएको दाबी सहित अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापाले एउटा र लक्ष्मी प्रसाद रेग्मी र सुनिल भट्टराईले छुट्टाछुट्टै गरी ३ वटा अवहेलनाका निवेदन आजै पेस भएका थिए ।

 प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई अवहेलनामा सजाय गर्न माग गरिएको छ ।

मुद्दा पेस गरेका हौँ । तर जेनजी आन्दोलनका कारण रिट बाहेकका निवेदन दर्ता नहुने सर्वोच्चको नीति भएकोले दर्ता गर्न मिलेन भन्दै हामीलाई फर्काइएको छ’, अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले बताए । 

‘अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गर्नेगरी सर्वोच्चको पूर्ण सेवा कहिले सुरु हुने अनि मात्रै दर्ता हुने नहुने निक्र्याैल हुने भनिएको छ ।’ बिहान ११ बजे नै ३ वटा अवहेलनाका मुद्दा सर्वोच्चमा पेस भएतापनि सर्वोच्चले आलटाल गरेर फिर्ता गरेको कानुन व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

सर्वोच्च अदालतको कात्तिक १६ को अन्तरिम आदेशले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय रोकिएको भएतापनि आदेशको उल्लङ्घन गर्दै सरकारले हिजै मात्रै मन्त्रालयमा हाजिर हुने गरी फिर्ता आउन पत्राचार गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा पेस भएको थियो ।

न्यायाधीशद्धय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले १६ गते राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने हिजै मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयको च.नं. ३४२५ मिति २०८२ कात्तिक १७ को पत्राचार मार्फत एघार मुलुकका राजदूतलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुने गरी २० गतेभित्र फिर्ता आइसक्न अर्को पत्राचार गरिसकेको छ ।