सुर्खेत । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ०७८ फागुनमा सुर्खेत आएर ०८० सालको दसैँसम्ममा कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ०८० सालको दसैँ त के, त्यस यता थप दुई वटा दसैँले बिदा लिइसक्दा पनि यो प्रसारण लाइनको काम अझै सम्पन्न भएको छैन । जबकि अहिले कुलमान घिसिङ आफैँ ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमै रहेको व्यक्तिले ०७८ मा सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाएपछि विभिन्न दलका नेताले साढे तीन दशकदेखि सुर्खेतवासीले झेल्दै आएको लो–भोल्टेज, अघोषित लोडसेडिङको मारबाट मुक्ति पाउने भन्दै श्रेय लिनका लागि कम्मर कसिरहेका थिए । एमाले नेता यामलाल कँडेलले त ०७९ को चुनावी एजेण्डामै यो विषयलाई समेटेका थिए, जो अहिले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् ।

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार नहुँदै ०८१ चैतमा कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको नेतृत्वबाट बाहिरिए । उनको ठाउँमा आएका हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि गत असारमा सुर्खेत भ्रमणका क्रममा मुख्यमन्त्री लगायतसँगको छलफलमा ‘जसरी भए पनि दसैँसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

अहिले शाक्य पनि प्राधिकरणको नेतत्वबाट बाहिरिइसकेका छन् । यद्यपि, ०७८ मै ०८० सालको दसैँसम्ममा प्रसारण लाइन विस्तारको काम सकिने प्रतिबद्धता जनाएका कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् । जेनजी आन्दोलनपछि विकसित परिस्थितिमा उनी मन्त्री बनेका हुन् ।

जिम्मेवार तहमा रहेकाहरूले बारम्बार जनाएका प्रतिबद्धता पूरा नभएको नियति झेलेका सुर्खेतवासी कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन कहिले विस्तार हुन्छ र चाहेजति विद्युत् खपत गर्न पाइएला भन्ने प्रश्नको जबाफ पाउन सकिरहेका छैनन् ।

यो पटकको दसैँमा प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न हुनेमा धेरै आशावादी थिए । किनकि यसअघि विवाद रहेको भनिएको बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–४, बानियाभारको तीन वटा टावरको समस्या समाधान भइसकेको थियो । १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीले पनि दसैँ–तिहारसम्म वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुनामा रहेको सबस्टेसन चार्ज गर्ने दाबी गरेका थिए ।

तोकिएको समयमा काम नसकिँदा कर्णालीका जनताले अहिले पनि अघोषित रूपमा दैनिक १० पटकसम्मको विद्युत् कटौती र न्यून भोल्टेजको समस्या झेलिरहेका छन् । यसअघि असारमै ९० प्रतिशत काम सकिएको दाबी गरिएको थियो, तर यी सबै लक्ष्य र दाबी समयमै पूरा हुन सकेनन् ।

आयोजनाको काम अझै अनिश्चित बन्न पुगेको छ । आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार, बानियाभारमा विवादित तीन वटा टावरको फाउन्डेसन निर्माणको काम वर्षाका कारण विलम्ब भयो । ‘बानियाभारमा तीन–चार वर्षदेखि मानिसहरूको विरोध थियो, विवाद समाधान भएर काम गर्न खोज्दा पानीले डिस्टर्ब ग¥यो,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

बानियाभारमा तीन वटा फाउन्डेसनको काम अझै सकिएको छैन । एउटाको काम लगभग सकिन लागेको चौधरीले बताए । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुना सबस्टेसन नजिकैको क्षेत्रमा समस्या अझै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

चौधरीका अनुसार तारमुनिको जग्गाका धनीहरूले विभिन्न माग राखेका छन् । यो क्षेत्र सबस्टेसनको नजिकै हो । ‘त्यहाँको क्षतिपूर्ति हामी २० प्रतिशत दिन्छौँ, तर उनीहरूको माग धेरै छ,’ उनले भने ।

सडक क्षेत्र नजिकै जग्गा भएका धनीहरूले पनि राजमार्गको दरमा मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राखेका छन्, जसले गर्दा समस्या भएको छ । यो अवरोध मानिसहरूको सिधा विरोध नभए पनि अत्यधिक मागका कारण हो । यस विषयमा छलफल गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समाधान निकाल्नुपर्ने चौधरीको भनाइ छ ।

निकुञ्ज क्षेत्रमा पनि तार तान्ने काम अझै सकिएको छैन । आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पनि करिब दुई किलोमिटर तार तान्ने काम बाँकी छ । निकुञ्जमा तार तान्नका लागि रुख कटानको प्रक्रिया निकै जटिल र समय लाग्ने हुन्छ ।

उनले भने, ‘कटानको आदेश आएपछि रुख काटेर तोकिएको स्थानमा लगेर राख्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र अर्को कटानको आदेश दिइन्छ ।’ यो प्रक्रियाले गर्दा ढिलाइ भइरहेको उनले बताए । यद्यपि, निकुञ्ज क्षेत्रको काम पनि अब ८–१० दिनभित्र सकिने दाबी उनले गरे ।

• एक महिनाभित्र काम सम्पन्न हुने दाबी तर, सम्भावना न्यून

आयोजना प्रमुख चौधरीले अबको एक महिनाभित्र सबै काम सम्पन्न गर्ने दाबी गरेका छन् । उनले मंसिर महिनाको अन्त्यसम्म सबै काम सकिने बताए ।

‘बानियाभारको समस्या समाधान भएर काम गरिरहेका छौँ, सुब्बाकुनामा पनि मुआब्जाको विषयमा छलफल भइरहेको छ । यी दुई ठाउँको तार तान्ने र निकुञ्जको काम सकिएपछि आयोजना सम्पन्न हुनेछ,’ चौधरीले भने ।

तर, कामको गति हेर्दा उक्त समयभित्र सम्पन्न हुने कुनै सम्भावना देखिन्न । कर्णालीको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको यो आयोजनाको काम ०७८ भदौबाट सुरु भएको हो । ०७७ भदौ ७ गते सम्झौता भएअनुसार दुई वर्षभित्र प्रसारण लाइनको निर्माण, डिजाइन, परीक्षण, वितरणदेखि प्लान्टको खरिदसम्मका काम गरिसक्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

यद्यपि, कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै सम्झौता भएको एक वर्षपछि मात्रै काम थालनी ग¥यो । ०७९ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य रहे पनि अहिलेसम्म ९५ प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न भएको छ ।

प्राधिकरणका कर्मचारी मिलन सुवेदीका अनुसार २०६७ सालदेखि नै यो आयोजनाको रेखाङ्कन, डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) र वातावरणीय अध्ययनको काम अगाडि बढाइएको थियो ।

एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनामा हाल भारतीय ठेकदार कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्टले ७० करोड रुपैयाँ लागतमा काम गरिरहेको छ ।

आयोजनाको चौथो म्याद गत असार मसान्तमै सकिएको छ । काममा भएको ढिलाइका कारण आयोजना प्रमुख चौधरीले आयोजनाको म्याद चार महिना थप गरेका थिए । उक्त म्याद पनि सकिन लागेको छ । काम भने अझै ५ प्रतिशत बाँकी छ ।

असारसम्म ९० प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाको साढे तीन महिनामा जम्मा ५ प्रतिशत काममात्र भयो । यसरी हेर्दा बाँकी समयमा थप ५ प्रतिशत काम गर्न कठिन छ ।

आयोजना अन्तर्गत १६२ वटा टावरमध्ये १५९ वटा टावर बनिसकेका छन् । बाँकी तीन वटा टावरमध्ये एउटाको काम लगभग सकिन लागेको छ ।

प्रतिबद्धता अनुसार प्रसारण लाइनको काम नभएपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गत शुक्रबार प्रसारण लाइन क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरे । उनले आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उद्धृत गर्दै पछिल्लो आन्दोलन र चाडपर्वका कारण काममा केही ढिलाइ भएको बताए ।

यद्यपि, मुख्य चुनौती भने प्राविधिक र स्थानीय विवादकै कारण देखिएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले रोकिएका कामहरू अहिले पुनः सुरु भएको र कर्णालीको लाइफलाइनका रूपमा रहेको यो आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी र पहलकदमी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।