काठमाडौँ । करिब सात वर्षदेखि लम्बिँदै आएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद समाधानको चरणमा पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ४ र ७ गते बक्यौता नबुझाएका २५ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको थियो । प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति बन्द गरेसँगै २५ मध्ये दुई उद्योग तत्कालै बक्यौता महसुलको किस्ता तिर्न पुगेका थिए । 

बाँकी २३ मध्ये ११ उद्योगले प्राधिकरणले दिएको किस्ताबन्दी र सरकारसँगको मध्यमार्गी प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै धरौटीका रुपमा पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार तिहारकै बीचमा घराना फुड्स र गोयन्का फुड्सले पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको थियो । 

वर्तमान ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको  कार्यकारी निर्देशक रहँदा बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको बिजुली काटिएको थियो । उद्योगी र घिसिङको टसलले राजनीतिक रंग लिएको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उद्योगहरुमा लाइन जोड्न निर्देशन दिँदा अटेर गरेको भन्दै घिसिङलाई गत चैतमा प्राधिकरणबाट हटाएको थियो । तर यसपटक उनी प्राधिकरण होइन, त्यसको तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगे । उनी मन्त्री बनेसँगै पहिलो निर्णय नै उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउने निर्णय गरे । यससँगै कुलमान–उद्योगी फेरि आमनेसामने भएका थिए । 

घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएसँगै उनको अडान सफल हुँदै गएको देखिन्छ । विगतमा विद्युत प्राधिकरणलाई पटक-पटक लाइन काट्दा पनि रकम नतिर्ने अडानमा रहेका उद्योगीहरु यूटर्न भएर पैसा तिर्न थालेका छन् । डिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल बक्यौता धेरै भएका उद्योग समेत धरौटी भन्दै पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । यसले उद्योगीहरु दुई धारमा पुगेको देखिएको छ । बक्यौता रकम बुझाउने उद्योगहरुमा प्राधिकरणले लाइन पनि जडान गरिसकेको छ । 

कात्तिक ४ र ७ गते लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएसँगै सबै उद्योगमा लाइन जडान भइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए । बक्यौता बुझाउने उद्योगमा प्राधिकरणले तत्कालै लाइन जोड्ने काम गरेको उनको भनाइ छ । 

उनले उद्योगीहरुले धरौटीको रुपमा रकम बुझाएपनि प्राधिकरणले भने किस्ता तिरेकै कारण विच्छेद गरिएको उद्योगमा लाइन जोडिएको प्रवक्ता ढकालले बताए । सरकारसँग भएको सहमतिबारे जानकारी नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तर लाइन काटिएका २५ मध्ये ११ उद्योगले बक्यौता बापतको पहिलो किस्ता बुझाएर उद्योगमा लाइन जोडिए पनि अझै १२ उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले बिजुली काटेका २५ मध्ये २ उद्योग बन्द छन् ।

बिजुली काटिएका एक दर्जन उद्योग अझै अन्धकारमा छन् । हालसम्म विवादित बक्यौतालाई २८ भागमा विभाजन गरी धरौटीका रूपमा एक भाग तिरेपछि ११ उद्योगमा बिजुली जोडिएकोमा १२ वटामा भने अझै बाँकी रहेको पाइएको छ । मंगलबारसम्म ७ वटाले पहिलो किस्ता बुझाएकोमा बुधबार २ वटा र बिहीबार २ उद्योग थपिएका हुन् ।

त्यसअघि सोमबार भैरहवा क्षेत्रमा रहेका पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योगले २४ लाख ६३ हजार, पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज ५२ लाख १९ हजार, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट १ करोड ८३ लाख र श्याम प्लास्टिकले ४९ लाख १० हजार रुपैयाँ प्राधिकरणले दाबी गरेको बक्यौताको २८ भागमध्ये एक भाग तिरेका थिए । 

गत सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच भएको छलफलमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको थियो ।

उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले प्राधिकरणले दिएको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता बराबरको रकमलाई ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मानेर धरौटीका रूपमा बुझाउने, विद्युत् लाइन तुरुन्त जडान गरिने र त्यसपछि पुनरवलोकन, पुनरावेदन तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने मौखिक सहमति भएको बताइएको छ ।

उद्योगहरूले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुल बुझाउन बाँकी थियो । यद्यपि उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणलाई बुझाइएको रकम किस्ता नभई ‘धरौटी’ स्वरूप रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

चन्द्र ढकालको सक्रियताले विवाद समाधानउन्मुख

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले विद्युत महसुल विवाद समाधानका लागि सक्रिय भूमिका खेलेका छन् । उनले लामो समयदेखिको विवाद अब समाधान गर्नुपर्ने अडान सहित सबै पक्षसँग छलफल गरे ।

बक्यौता नतिरेको भन्दै तिहारको लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्टदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन काटिदिएको थियो । उद्योगहरुमा लाइन काटिएर हजारौं श्रमिकले रोजगारी गुम्दा समेत सरकार मौन बसेको थियो । 

अर्थमन्त्री, उद्योगी मन्त्री, उर्जामन्त्री, उद्योगी र प्रधानमन्त्रीबीच संवाद हुन सकेको थिएन । तर विदेश भ्रमणमा रहेका अध्यक्ष ढकाल काठमाडौं आएसँगै सबै पक्षसँग विद्युत जोड्ने विषयमा छलफल गरी प्रधानमन्त्रीरहित अर्थमन्त्री,उद्योगी मन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीसँग छलफल गरे । 

प्रधानमन्त्री कार्की सहित तीन मन्त्रीसँगको छलफलमा अध्यक्ष ढकाल समस्या समाधानको मध्यमार्गी बाटो प्रस्ताव गरे र सबैलाई त्यसमा सहमत गराउन सफल भएको थिए । 

ढकालले उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरिदिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोड्न सकिने मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेको दाबी गरेका छन् । उनले उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरवलोकनमा जाने सँगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्ने उद्योगीहरुको प्रस्तावमा सरकार सहमत भएको भनिएको छ । 

पहिलो किस्ता तिरेर लाइन जोडिएका उद्योगहरू 

त्रिवेणी सिन्थेटिक : ४ करोड ३९ लाख ८३ हजार बक्यौता– बुझाएको पहिलो किस्ता १५ लाख ७१ हजार
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स : ७५ करोड ३७ लाख बक्यौता, बुझाएको पहिलो किस्ता २ करोड ७७ लाख 
हुलास स्टिल : १४ करोड १२ लाख बक्यौता, ५० लाख ४३ हजार पहिलो किस्ता 
अशोक स्टिल : १७ करोड ५८ लाख बक्यौता, ६३ लाख पहिलो किस्ता 
हामा आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिज : ५ करोड ८५ लाख बक्यौता, २० लाख ९० हजार पहिलो किस्ता 

भैरहवा क्षेत्रका चार उद्योग

पञ्चकन्या प्लास्टिक : २४ लाख ६३ हजार बक्यौता
पञ्जकन्या स्टील : ५२ लाख १९ हजार बक्यौता
सिद्धार्थ पेटप्लान्ट : १ करोड ८३ लाख बक्यौता
श्याम प्लास्टिक : ४९ लाख १० हजार बक्यौता
बीचमै छाडेकामध्ये फेरि तिर्न सुरु गरेका ६ उद्योग : सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट, नवनेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, लक्ष्मी स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट 

विद्युत काटिएका उद्योग र तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम 

जगदम्बा स्टिल : १ अर्ब ६० करोड १८ लाख
शिवम् सिमेन्ट : ६६ करोड ८८ लाख
घोराही सिमेन्ट : ५० करोड ८५ लाख
अर्घाखाँची सिमेन्ट : ४४ करोड ८४ लाख
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स : ३२ करोड १० लाख
सोनापुर मिनरल एन्ड आयल : २४ करोड ३० लाख
जगदम्बा सिन्थेटिक : २० करोड ५० लाख
हिमाल आइरन एन्ड स्टिल : १३ करोड ६५ लाख
कसमस सिमेन्ट : ९ करोड ७७ लाख
निगाले सिमेन्ट : ५ करोड ८१ लाख
विशाल सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज : ३ करोड ३५ लाख
बन्द रहेका दुई उद्योग : एभरेस्ट पेपर मिल (९ करोड ४४ लाख), बुटवल सिमेन्ट (१८ करोड ४५ लाख) ।