‘भ्यानिटी भ्यान’ बारे नीति शाहद्वारा स्पष्टीकरण : यो आधारभूत अधिकार हो, विलासिता होइन
सारांश
- अभिनेत्री नीति शाहले चलचित्र विकास बोर्डको छलफलमा भ्यानिटी भ्यानको माग गरेको विषयमा स्पष्टीकरण दिएकी छन्।
- उनले छायाङ्कनमा महिला कलाकारले भोग्नुपरेका सुविधा अभावबारे आफ्नो अनुभव सुनाइन्, जसले सामाजिक सञ्जालमा बहस सिर्जना गर्यो।
- शाहले सफा शौचालय र सुरक्षित स्थानको अभावलाई आधारभूत अधिकारको रूपमा उठाउँदै, सरकारलाई कर छुटको सुझाव दिएकी थिइन्।
काठमाडौँ । अभिनेत्री नीति शाहले हालै नेपाल चलचित्र विकास बोर्डले आयोजना गरेको एक छलफल कार्यक्रममा आफ्नो अनुभव बाँडेको विषय सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएपछि त्यसको स्पष्टीकरण दिएकी छन्। शाहले मन्त्री जगदीश खरेलसँग भ्यानिटी भ्यानको माग गरेको विषय यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनेको छ ।
फेसबुक पोस्टमार्फत उनले आफूलाई चलचित्र उद्योगका समस्या, अवसर र सुधारका उपायबारे छलफल गर्न निमन्त्रणा गरिएको हुँदा त्यही सन्दर्भमा बोलेको स्पष्ट पारेकी छन्। ‘केहीले भन्नुभयो कि मैले बोल्ने विषय त्यहाँको लागि उपयुक्त थिएन, तर म स्पष्ट भन्न चाहन्छु....त्यो नै सही समय र ठाउँ थियो,’ शाहले लेखेकी छन्।
उनले छायाङ्कनका क्रममा महिला कलाकारहरूले भोग्नुपर्ने आधारभूत सुविधाको अभाव लाई उजागर गर्न आफ्नो अनुभव बाँडेको उल्लेख गरेकी छन्। उनले एक भारतीय मोडेलसँग काम गर्दा भ्यानिटी भ्यान वा वासरूम नहुँदा टिमको भाडाको बसभित्रै कपडा फेर्नुपरेको घटना सुनाएकी थिइन्।
उनको भनाइको मुख्य उद्देश्य संगीत भिडियो र चलचित्र छायाङ्कनका क्रममा विशेष गरी महिलाहरूका लागि सफा शौचालय र निजी रूपमा कपडा फेर्ने सुरक्षित स्थानको उपलब्धता नहुँदाको समस्यालाई देखाउनु थियो।
उनले भनेकी छन्, ‘सफा शौचालय र निजी रूपमा कपडा फेर्ने सुरक्षित स्थान कुनै विलासिता होइन, यो आधारभूत अधिकार हो।’ उनले मन्त्रीसमक्ष यस्ता सुविधा खरिद गर्न निजी कम्पनीहरूलाई सरकारी करमा छुट दिने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिएकोमा मन्त्री जगदीश खरेलले सकारात्मक रूपमा विचार गर्ने बताएको जानकारी दिइन्।
आफ्नो भनाइलाई मजाकको रूपमा लिने र तोडमोड गर्ने प्रवृत्तिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शाहले कलाकारले काम गर्ने वातावरण सुरक्षित, सम्मानजनक र सहज बनाउनु उद्योगको जिम्मेवारी भएको र यो विषय सम्बन्धित निकायसमक्ष राख्नु पूर्ण रूपमा उचित रहेको धारणा राखेकी छन्।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सुरक्षाको माग गर्दै छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका कर्मचारीले बुझाए प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र
-
कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप
-
१०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बनाउन आयोगको सुझाव
-
सिमेक्स इंकको प्रष्टीकरण– नियमित तालिका अनुसार सवारी ल्याएका हौँ, अनुचित लाभ लिएका छैनौँ
-
करिब ७ घण्टा सोधपुछपछि सचिव कृष्णहरि पुष्कर छुटे
-
गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट नियमित उडान गर्नुपर्नेमा जोड
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण