जेनजी आन्दोलनका कारण २५ हजार श्रमिक विस्थापित
सारांश
- जेनजी आन्दोलनका कारण २५ हजार श्रमिक विस्थापित भएका छन्, जसले व्यवसायिक वातावरणमा असर पारेको छ।
- आन्दोलनले वैदेशिक रोजगारीमा समेत असर पारेको छ, केही देशले श्रम आपूर्ति बन्द गर्ने अवस्था छ।
- महासंघको बैठकले निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने र श्रमिकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका कारण २५ हजार श्रमिक विस्थापित भएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अनुसार यो अवधिमा उद्योग प्रतिष्ठानमा भएको क्षति र व्यवसायिक वातावरणमा परेको प्रभावका कारण सो बराबरको संख्यामा श्रमिकले रोजगारी गुमाएका हुन् ।
युनियनका अनुसार आन्दोलनका कारण आन्तरिक क्षेत्रमा सो बराबरको प्रभाव पर्दा वैदेशिक रोजगारीमा समेत असर परेको छ । खासगरी आन्दोलनपछि कैदीबन्दी भागेको तथा नेपाली कामदारप्रति रोजगादाता मुलुकको धारणा बदलिएका कारण केही देशले श्रम आपूर्ति नै बन्द गर्ने र केही देशले प्रोत्साहन गर्ने अवस्था भएको अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले जानकारी दिए ।
कात्तिक २१ र २२ गते महासंघको राष्ट्रिय कार्यसमितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले जेनजी आन्दोलन र यसको प्रभाव समीक्षा गर्दै यसबारे संस्थागत धारणा बनाएको थियो । त्यस्तै, आफ्नो मातृ पार्टीको रुपमा रहेको नेपाली काँग्रेसमा नयाँ नेतृत्वको प्रक्रियाबारे भइरहेका बहसका सन्दर्भमा समेत छलफल भएको थियो ।
बैठकले सरकारले तोकेको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने तथा यसमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकले आफ्नो कार्यस्थलबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ । साथै नवयुवा तथा श्रकिलाई समेत छुट्टै क्लस्टर अनुसार निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिको अवधि यही मंसिर २० गतेभित्र मात्रै रहेको अवस्थामा आम निर्वाचन अगाडि नै ताजा नेतृत्व चयन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने महासंघको भनाइ छ । तर, विधानको मूल मर्म बमोजिम नियमित महाधिवेशनमा जानुपर्ने संगठनले निर्णय गरेको महासंघका महासचिव अजयकुमार राईले जानकारी दिए ।
बैठकले पार्टीकाृ विशेष जिम्मेवारीमा रहेका शीर्ष नेतृत्व बाहेक प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फ २ पटक भन्दा बढी संसदीय प्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भएकालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने र आरक्षित सिटमा एक पटकभन्दा बढी अवसर नपाउने व्यस्था गर्न आह्वान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
आफूहरुले २०७० सालमै नेपाली काँग्रेसका सबै संरचनामा एक/एक जना महिला र पुरुष श्रमिकको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने र नीति निर्माणमा १० प्रतिशत श्रमिकको प्रतिनिधित्व गर्नेगरी गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आयोजना निर्माणमा प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य गर्ने नयाँ रणनीतिः १० वर्षका लागि ‘सनसेट कानुन’ ल्याइँदै
-
बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रसङ्घको आह्वान
-
रवि फर्किएपछि परराष्ट्रमन्त्री खनाल भारत जाने
-
बागमतीमा वित्तीय बेथिति: टुक्रे योजनामा बजेट छरियो, अर्बौंका मेसिन गोदाममै सड्दै
-
घरायसी विवादमा श्रीमतीको हत्या
-
मदिराले मातेपछि विवाद, ढुङ्गा प्रहार गर्दा एक जनाको मृत्यु
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण