पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने विधेयक संसदमा पेस गरेको छ । उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले सोमबारको संसद् बैठकमा विधेयक ‘टेबुल’ गरेका हुन् ।

सरकारले औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर गाँजाखेती खुला गर्ने गरी कानुन बनाउन थालेको हो ।

प्रस्तावित विधेयक अनुसार गाँजाको व्यक्तिगत खेतीमा बन्देज लाग्नेछ भने व्यावसायिक खेतीका लागि प्रोत्साहन मिल्नेछ । छलफलमा सहभागी सांसदहरूले गाँजाखेती खुला गर्ने सरकारी निर्णयको प्रशंसा गरे ।

विधेयकमा गाँजा खेतीको इजाजतदेखि विक्रीसम्म कडा नियम प्रस्ताव गरिएको छ । लाइसेन्सविना खेती गर्न, ओसारपसार र विक्री वितरणलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

घरेलु प्रयोजनका लागि भने निश्चित मात्रामा खेती गर्न पाइने छ । खेती गर्न कुनै जिल्ला वा स्थानीय तह वा कुनै विशेष क्षेत्रमा अनुमति दिनेछ । गाँजा खेती गर्न नेपाली नागरिक हुनुपर्छ । विदेशी र नेपालीको साझेदारी भए नेपाली पक्षको ५१ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरिएको छ ।

१८ वर्ष उमेर नपुगेकालाई गाँजा कारोबारमा संलग्न गराए सोझै अनुमतिपत्र खारेजी हुनेछ । उत्पादित गाँजा बोर्ड वा बोर्डले तोकिदिएको निकाय, कार्यालय वा औषधि उत्पादन गर्ने निकाय, कम्पनी वा उद्योगलाई मात्रै गाँजा बेच्न पाइन्छ । प्रस्तावित मस्यौदाले गाँजालाई वैज्ञानिक आधारमा वर्गीकरण गरेको छ । १ प्रतिशतभन्दा बढी नशायुक्त तत्त्व भएकोलाई ‘गाँजा’ र १ प्रतिशतभन्दा कम भएकोलाई ‘भाँगो’ भनेर छुट्ट्याएको छ ।

चिकित्सकको सिफारिसमा वा १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई तोकिएको परिमाणमा मात्र गाँजा विक्री गर्न पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न पूर्ण रोक लगाइएको छ, तर रेशाबाट बनेका कपडा, तेल, मह जस्ता औद्योगिक उत्पादनको विज्ञापन गर्न पाइनेछ । अनुमतिविना खेती वा कारोबार गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्नेछ । अन्य नियम उल्लङ्घनमा पनि कैद र जरिबानाको व्यवस्था छ ।

गाँजा खेतीका लागि इजाजतपत्र लिन ५ हजारदेखि पौने २ करोडसम्म लगानी गर्नुपर्छ । प्रतिव्यक्ति निवेदनको मात्रै ५ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ भने प्रशोधनको लागि इजाजतपत्र लिन ५० लाख रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । यस्तै, विश्लेषणात्मक परीक्षणको लागि इजाजत लिन अर्को ५० लाख लाग्छ भने स्थानीय खरिद तथा विक्रीको लागि इजाजत पत्र लिन ५ लाख तिर्नुपर्छ ।

खरिद विक्रीसँगै आयात–निर्यात गर्नका लागि १ करोड ५० लाख तिरेर अनुमति लिनुपर्छ । अनुसन्धानका लागि ५ लाख, आयुर्वेदिक टनिक, ओखती तथा लागु औषध इजाजतका लागि ५ लाख र खाजाको औषधालय सञ्चालन गर्न पनि ५ लाख रुपैयाँ तिरेर अनुमति लिनुपर्छ । गाँजाको एकभन्दा बढी वर्गमा पर्ने काम गर्न १ करोड ८० लाख तिर्नुपर्छ । सरकारले ९ प्रकारका इजाजत दिने गरी मस्यौदा तयार गरेको छ ।

छलफलका क्रममा सांसद डिल्लीराम सुवेदीले गाँजाखेतीलाई वैध बनाउँदा सम्भावनासँगै जोखिम पनि हुने बताए । उनले जोखिम न्यूनीकरण गरी आम्दानीका रूपमा प्रयोग गर्न सरकारले जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

अहिले प्रदेशमा जमिन बाँझिने क्रम बढ्दो अवस्थामा रहेकाले गाँजाखेती वैध हुँदा ती जमिनको प्रयोग गर्न सकिने सुवेदीको तर्क छ ।

गणेशमान गुरुङले नेपाल आउने हिप्पी पर्यटकको आकर्षण प्रकृतिसँगै गाँजा, चरेसमा पनि रहेकाले त्यसको प्रयोग बढाउन प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध काम गर्नुपर्ने बताए । उनले औषधिजन्य प्रयोग गरेर संसारभर गण्डकी प्रदेशको गाँजा पु¥याउन सकिने दाबी गरे । गाँजा खेतीलाई नियमन गर्न सके रोजगारीकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने उनले सुनाए ।

रेशमबहादुर जुग्जालीले कानुन बनाएपछि तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । कानुन बन्ने र कार्यान्वयन नहुने समस्या नेपालमा धेरै भएको भन्दै उनले संख्या बढाउनमात्रै कानुन नबनाई प्रयोग गरेर आम्दानी बढाउने काममा लाग्नुपर्ने सुझाव दिए ।

संघ सरकारले समेत आँट गर्न नसकेको कानुन गण्डकीले ल्याएकोमा उनले धन्यवाद पनि दिए । विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइन्छ । त्यसपछि संशोधन सहित आएको विधेयकलाई अर्को अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी छ ।