काटमाडौँ । सरकारले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको महत्त्वपूर्ण सिभिल संरचनाहरूको ठेक्का सम्झौता तोड्ने भएको छ । 

राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा सरकारले २०७९ साल माघ ११ गते काम सुरु गरेको थियो । पटेल–रमण जेभीले २०७९ पुस १७ मा ५५ महिनाभित्र सक्ने गरी १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा यो आयोजनाको ठेक्का पाएको थियो । तर ३३ महिना बित्दा पनि स्थायी संरचनाको काम एक प्रतिशतमा सीमित राखेकाले सरकारले ठेक्का तोड्न मंगलबार सूचना नै जारी गरेको छ । 

पटेल–रमण जेभीको ठेक्काको म्याद पनि २३ महिना बाँकी रहेको र २३ महिनामा अब बाँकी ९९ प्रतिशत काम सक्न सम्भव नभएको भन्दै ठेक्का सम्झौता सरकारले तोड्न लागेको छ । अघिल्लो सरकार हुँदा नै आयोजनाले ठेक्का सम्झौता तोड्न सिफारिस गर्दा पनि प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीको संरक्षणका कारण रोकिएको थियो । 

तर जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा ऊर्जा मन्त्रीका रुपमा कुलमान घिसिङ आएसँगै रुग्ण आयोजना र समयमा काम नसक्ने आयोजनाको ठेक्का तोड्ने अभियान नै चलाइएको छ, जसले गर्दा यस आयोजनाको ठेक्का तोड्न लागिएको हो । 

पटेल–रमण जेभी निर्माण कम्पनीले आयोजनाको बाँध (हेडवक्र्स), विद्युतगृहलगायत सिभिल संरचना तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडानको ठेक्का हात पारेको थियो । तर उक्त ठेक्का तोड्ने आशयको सार्वजनिक सूचना मंगलबार आयोजनाले जारी गरिसकेको छ । 

ठेक्का अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा पनि भौतिक प्रगति अत्यन्तै निराशाजनक, करिब १० प्रतिशत मात्र रहेकाले यो कठोर कदम चालिएको आयोजनाले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीले कार्यसम्पादनमा कुनै तदारुकता नदेखाएको र पटक–पटकको सुधारको सूचनालाई समेत बेवास्ता गरेको भन्दै आयोजनाले ठेक्का तोड्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेको छ । यस निर्णयसँगै आयोजनाको निर्माण कार्य पुनः लामो समयका लागि अवरुद्ध हुने देखिएको छ । जसले मधेस प्रदेशका लाखौँ किसानलाई सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्यमा गम्भीर धक्का पुगेको छ ।

ठेक्का तोड्नुको कारण

सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँध तथा विद्युत्गृह निर्माणका लागि पटेल–रमण जेभीसँग २०७९ माघबाट काम सुरु गर्ने गरी १४ अर्ब ८ करोड ८ लाख रुपैयाँ (करसहित) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । 
सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायील २०८४ असारभित्र सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । कुल ५५ महिनाको ठेक्का अवधिमध्ये ३३ महिना (करिब ६१ प्रतिशत) बितिसकेको अवस्थामा निर्माणको भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशतमा सीमित छ । 

यति मात्र होइन, स्थायी संरचनाहरूको निर्माणको अवस्था त झनै नाजुक छ । ३३ महिनाको अवधिमा स्थायी संरचनाको काम जम्मा एक प्रतिशतमा सीमित छ । सम्झौताको प्रावधान र कार्यतालिका अनुसार यो अवधिसम्म कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । 

ठेक्का सम्झौता अवधि सकिन लाग्दा समेत निर्माणको कामले गति लिन नसकेपछि आयोजनाले सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम ठेक्का तोड्ने बिन्दुमा पुगेको हो । ठेकेदारको कार्यप्रतिको उदासीनताका कारण आयोजना अलपत्र परेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले गत ७ असोजमा मन्त्रालयका सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । 

सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि बाँध निर्माणले गति नलिँदा आयोजनाको प्रगति शून्य भएको भन्दै मन्त्री घिसिङले ठेक्का तोडेर नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्ने विकल्पका लागि निर्देशन दिएसँगै आयोजनाले प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । 

३ अर्ब ६० करोडको बैंक ग्यारेन्टी जफत

ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रियासँगै आयोजनाले पटेल–रमण जेभीले राखेको ठुलो रकमको बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रक्रियासमेत सरकारले अगाडि बढाएको छ । निर्माण व्यवसायीले कार्यसम्पादन जमानतवापत राखेको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानी (पेस्की) को १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

ठेक्का तोडिएसँगै सार्वजनिक खरिद कानुनको व्यवस्थाबमोजिम निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने, बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप खर्च निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्ने तथा अग्रिम भुक्तानीमा दिइएको रकममा १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी कारबाहीसमेत अगाडि बढाएको छ । 

आयोजनाले हालसम्म ठेकेदारलाई २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिसकेको थियो । 

यो ठेक्का निर्माण व्यवसायीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेर हात पारेको थियो । कम रकममा ठेक्का लिने तर पछि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति सुनकोशी मरिणमा मात्र होइन, अन्य राष्ट्रिय आयोजनाहरूमा समेत देखिएको छ ।

पटेल–रमण जेभी वा यसमा संलग्न कम्पनीहरू भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स निर्माण तथा धरहरा पुनर्निर्माणजस्ता रुग्ण आयोजनाहरूमा समेत संलग्न रहेको छ । जसले ठेक्का सम्झौताको विश्वसनीयतामा प्रश्न खडा गरेको छ । 

सफल सुरुङ, असफल बाँध : प्रगतिमा असन्तुलन

सुनकोशी–मरिण आयोजनाको एक पक्ष भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै सफल बनेको छ । आयोजनाको १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ (कोभेक) ले पाएको थियो । टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) को प्रयोग गरी खनिएको यो सुरुङ निर्धारित २२ महिनाको लक्ष्यभन्दा तीन महिना अगाडि १९ महिनामै (२०८१ वैशाख २६ गते) ‘ब्रेक थ्रु’ भएको थियो । 

हाल सुरुङको फिनिसिङको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेर भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९५ प्रतिशत हासिल भइसकेको छ । चिनियाँ कम्पनीले कीर्तिमानी समयमा काम सम्पन्न गरेर आयोजनाको मुख्य मेरुदण्ड तयार गरे पनि सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माण नभएसम्म यो सुरुङ सञ्चालनमा आउने अवस्था भने छैन । 

सुरुङ निर्माणको प्रगतिबाट आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति हाल ३६.८३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३३.३९ प्रतिशत देखिएको छ । तर, आयोजनाको मुख्य उपलब्धि (पानी पथान्तरण र विद्युत् उत्पादन) हासिल गर्नका लागि अत्यावश्यक हेडवक्र्स र पावरहाउसको काम नै अलपत्र परेपछि समग्र आयोजनाको लक्ष्य अलपत्र परेको हो ।

रुग्ण ठेक्काको लहरमा सुनकोशी–मरिण पनि

सुनकोशी–मरिणको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया मन्त्री कुलमान घिसिङले अगाडि बढाएको ‘रुग्ण ठेक्का’ अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय अभियानको एक हिस्सा हो । घिसिङले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

उनले प्रतिबद्धतासँगै आयोजनाहरूलाई कडा निर्देशन दिएका थिए । ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीको ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका थिए । घिसिङको सोही निर्देशनबमोजिम सिँचाइतर्फ मात्रै १२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् । साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २ जलेश्वर महोत्तरीअन्तर्गत १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ भने बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ रुग्ण ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । 

सिँचाइ क्षेत्र मात्र होइन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा पनि रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगर्ने थप ४० वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङ्टार, इलाम, हेटौँडा र नेपालगञ्जले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी ४० ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । यसअघि ६८ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । 

मन्त्री घिसिङले दिएको निर्देशनअनुसार ठेक्का तथा योजनाको पटक–पटक म्याद थप भएर पनि काम नगर्ने, कार्यस्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित नहुने र ठेक्का उल्लङ्घन गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्ने नीति कडाइका साथ लागु गरिएको छ । 

ठेक्का तोड्दा हुने नकारात्मक प्रभाव

सुनकोशी–मरिण आयोजनालाई मधेस प्रदेशको कृषि कायापलट गर्ने ‘लाइफलाइन’ मानिन्छ । यसले धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने तथा ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

तर आयोजनाको ठेक्का तोडिनुको तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ठेक्का तोडिएपछि नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्छ । सार्वजनिक खरिदको झन्झटिलो प्रक्रिया र कानुनी अड्चनका कारण नयाँ निर्माण व्यवसायी छनोट गर्न कम्तीमा १ देखि २ वर्षसम्म समय लाग्न सक्ने अवस्था रहेको पूर्वाधारविज्ञ बताउँछन् । 

पूर्वाधारविज्ञ आशीष गजुरेलले आफ्नो जिल्लाको परियोजनामा यस्तो अवस्था आउनु दुःखद् भए पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता तोड्नु अपरिहार्य रहेको बताए । विज्ञ गजुरेलले अब राज्यले म्याद थप्छ भन्ने सोचका कारण अलपत्र परेका सबै सार्वजनिक निर्माणका ठेक्कामाथि यस्तै कठोर कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गरे । गजुरेलले भने, ‘प्रगति बढाउन कुनै तदारुकता नदेखाएको र सम्झौताको प्रावधानअनुसार काममा सुधार गर्न आयोजनाले जारी गरेका सूचनासमेत बेवास्ता गरेकाले ठेक्का तोड्नु आयोजनाको बाध्यता हो ।’

उनले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्दा राज्यले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै अब निर्माण व्यवसायीहरूमा कारबाही हुन्छ भन्ने डर पैदा हुनुपर्ने बताए । यस डाइभर्सनको १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ गत वैशाख २६ गते सफलतापूर्वक ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको भन्दै गजुरेलले बाँध निर्माणको काम अलपत्र पर्दा सफल संरचनासमेत उपयोगमा आउन नसक्ने खतरा औँल्याए । 

‘देशलाई आवश्यक ऊर्जा र सिँचाइको यति ठुलो परियोजना समस्यामा पर्दा राज्यलाई निकै नोक्सानी भएको छ,’ उनले भने । 

यो अवस्था निर्माण कम्पनी र राज्य दुवैको कमजोरीका कारण आएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उनले ठेक्का तोड्नु एउटा सुरुवात मात्र भएको भन्दै प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार हालको प्रणालीले सार्वजनिक निर्माणहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैन ।

आयोजनामा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि एकमुष्ठ बजेट सुनिश्चितता नहुनु तथा हरेक वर्ष स्रोत सुनिश्चितताका लागि झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रणालीगत चुनौती यथावत् छन् । ठेक्का तोड्नु समाधानको पहिलो खुड्किलो भए पनि प्रणालीगत समस्या समाधान नभएसम्म नयाँ ठेकेदारबाट पनि अपेक्षाअनुसार प्रगति हासिल गर्न कठिन छ ।

सरकारले ठेक्का तोडेर एउटा कठोर निर्णय लिएको छ । तर अबको चुनौती भनेको छिटोभन्दा छिटो नयाँ र सक्षम निर्माण व्यवसायी छनोट गरी बाँध निर्माणको कामलाई नयाँ सिराबाट द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।