काठमाडौँ । दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ का प्रतिनिधिहरूले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । बुधवार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा प्रसाईंका ६ जना प्रतिनिधिहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै २६ बुँदे माग राखेका हुन् ।

गृहमन्त्रीसँगको छलफलमा दुर्गा प्रसाईं सहभागी भएनन् । उनको समूहले मङ्सिर ७ गतेबाट देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रसाईंका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना माग राख्दै आफ्ना गतिविधि शान्तिपूर्ण हुने प्रतिबद्धता जनाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) आनन्द काफ्लेले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने– ‘उहाँहरूले आफ्नो गतिविधि शान्तिपूर्ण हुने बताउनुभएको छ ।’

छलफलमा गृहमन्त्री अर्यालले अहिलेको सरकार वार्ता र संवादबाट अघि बढ्न चाहेको बताएका थिए । छलफल गर्न भनेर समय मागेको हुनाले मन्त्री अर्यालले प्रसाईंको समूहलाई समय उपलब्ध गराएको सहसचिव काफ्लेले बताए । उनले भने– ‘६ जना प्रतिनिधि आउनुभएको थियो, २६ बुँदे ज्ञापन पत्र दिनुभएको छ ।’

प्रसाईंको समूहले उठाएको कतिपय विषय वर्तमान सरकारले गर्न खोजेको सुरक्षासँग सम्बन्धित र कतिपय विषय राजनीतिसँग सम्बन्धित रहेको काफ्लेले बताए ।

गृह प्रशासनले राजनीतिक कुरा राजनीतिक तवरले हल गर्न प्रसाईंका प्रतिनिधिलाई सुझाएका छन् । प्रसाईंका प्रतिनिधिले छलफलमा राजनीतिक रूपमा अघि बढ्न दल दर्ता गर्ने प्रक्रियामा आफूहरू रहेको गृह प्रशासनलाई जानकारी गराएर फर्केका छन् । काफ्लेले भने– ‘उहाँहरूले दल दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छौँ भन्नुभएको छ ।’ 

यता, अभियानका प्रवक्ता माधव कल्पितले वार्ता बसेर आफ्ना जायज मागहरूलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता दिएमा पूर्वघोषित आन्दोलन रोक्न आफूहरू तयार रहेको बताए।

अभियानले उठाएका प्रमुख मागहरूमा नेपाललाई नेपालीले नै बनाउन नेपालको व्यापार नेपाली नागरिकले मात्रै गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, बौद्ध, किराँतसहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको स्थापना गरिनुपर्ने रहेका छन्। यस्तै, प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला पुरानै अवस्थामा कायम गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ।

त्यसैगरी, आर्थिक मागहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी जोखिम रकम उठाई बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउनुपर्ने, र सर्वहारा तथा भुईँमान्छेले लघुवित्त तथा सहकारीबाट लिएको २० लाखभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू छन्। प्रवक्ता कल्पितका अनुसार गृहमन्त्रीले आफ्ना मागका विषयमा सकारात्मक जवाफ दिएका छन्।