काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा राजनीतिक टकरावको अवस्था लगातार बढ्दै गएको छ । प्रदेश सभाका एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमिता सुवेदी भण्डारीले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि विवाद सुरु भएको हो ।

त्यसयता संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त गरी सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको छ । नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख कर्णले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नै नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने पक्षमा रहेका विभिन्न सात दल आन्दोलित छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदरको मागसहित उनीहरूका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दायर भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यादव नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका काम नगर्न भनेको छ ।

यसबिचमा नेपाली कांग्रेस, लोसपा नेपाल, जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, एकीकृत समाजवादीसहितका दल निरन्तर धर्नामा बस्दै आएका छन् । उनीहरूले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई मधेस भवन (मधेस प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र) मा प्रवेश गर्न नदिने अडान लिएका छन् । दलहरूको विरोध प्रदर्शन र धर्नाकै कारण मुख्यमन्त्री यादव शपथ र पदबहालीमै सीमित रहँदै आएका छन् ।

यी सबै घटनाक्रमले नेकपा एमालेको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेकै कोटाबाट सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो, जसले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत जुटाएका दलहरूको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई बर्दिबासस्थित एक होटलमा बोलाएर शपथ गराएकी थिइन् ।

यो घटनाक्रमले शासन सत्ता कब्जा गर्न एमाले आफ्नै कोटामा नियुक्त प्रदेश प्रमुखलाई प्रयोग गरेको आरोप एकातिर लागेको छ भने एमालेबाटै प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित मधेस प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पनि एमालेकै अनुकूल हुने गरी प्रबन्ध मिलाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले कात्तिक २२ गते विश्वासको मत लिन बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख मण्डलको भूमिका विवादास्पद देखिएको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोनलले प्रदेश सभा बैठकमै यसबारे गुनासो गरेका थिए । आफ्ना मन्त्री, आफ्ना पक्षका सांसद बाहिर रहेको समयमा केही समय बैठक स्थगित गरेर उनीहरूलाई भित्र आउने समय दिन माग गर्दासमेत सभामुखले अटेर गरेर विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावलाई मत विभाजनमा लैजान हतार गरेको भन्दै सोनलले राजीनामा घोषणा गरेका थिए ।

त्यसयता, सभामुख मण्डलको भूमिकालाई लिएर विपक्षी दलहरू आक्रोशित थिए । प्रदेश सभामा एमाले बाहेक सबैजसो दल यतिबेला एकजुट भएका छन् । त्यसैले उनीहरूसँग प्रदेश सभामा दुई तिहाइ बहुमत जुटेको छ । यही मतलाई विपक्षी दलहरूले सभामुखविरुद्ध पदीय आचरण निर्वाह गर्न नसकेको सम्बन्धमा प्रस्ताव दर्ता गरी उनलाई हटाउन प्रक्रिया अघि बढाए ।

बिहीबार प्रदेश सभा सचिवालयमा सभामुख विरुद्धको प्रस्ताव दर्ता गराउन गएका करिब डेढ दर्जन सांसदलाई सभामुख मण्डलले हातपात गरेको, आफैँले करारमा भर्ना गरेका कर्मचारी परिचालन गरेर बन्दी बनाएको नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत शाहको आरोप छ । ‘हामी संयमित भएरमात्र हो, नत्र हामीले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यहाँ बोलाएको भए प्रदेश सभा सचिवालय रणमैदान बन्ने थियो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले प्रहरीलाई बोलायौँ । करिब अढाई घण्टापछि प्रहरीले हामीलाई त्यहाँबाट सुरक्षित रूपमा निकालेको थियो ।’

यो घटना लगत्तै सभामुख मण्डलले विपक्षी कित्ताका पाँच सांसदलाई कारबाहीको सूचना जारी गरे । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिलादेवी सिंह, जसपा नेपालका मनिष कुमार सुमन, जसपा नेपालकै सञ्जयकुमार यादव, सिंगासन सा कलवार र सारदा संकर प्रसाद कलवारलाई सभामुखले संविधानको धारा १८० (घ) बमोजिम पदमुक्त गरे ।

लगत्तै उपसभामुख बबिता कुमारी राउत ईशरले सभामुखको सो निर्णय बदर गरेकी छन् । आफूविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा सभामुखले प्रतिशोधपूर्वक पाँच जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको जिकिर गर्दै उपसभामुख ईशरले पाँचै जना सदस्यमाथि कारबाही हुन नसक्ने जिकिर गरेकी छन् । कारबाही गरिएका पाँचै जना कात्तिक २२ गतेको बैठकमा उपस्थित भएको जिकिरसहित उपसभामुख ईशरले सभामुखद्वारा जारी सूचनाको नियतमा प्रश्न उठाएकी हुन् ।

‘पद जोगाउन कारबाहीको अस्त्र’

प्रदेश सभा सचिवालयमा संविधानको धारा १८२ को उपधारा ६ (ग) बमोजिम पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता भएमा सभामुख निलम्बित अवस्थामा पुग्छन् । त्यस्तो प्रस्तावमाथिको छलफल र निर्णय प्रक्रिया उपसभामुखको अध्यक्षतामा बस्ने प्रदेश सभा बैठकले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विपक्षी गठबन्धनसँग दुई तिहाइ बहुमत प्रस्ट रहेका कारण पनि सभामुख मण्डलको बहिर्गमन निश्चितजस्तै छ । त्यसैले विपक्षी खेमाका पाँच सांसदलाई कारबाही गर्दै सभामुखले आफ्नो पद जोगाउन पहल गरेको भनेर राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी भइरहेको छ ।

१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा दुई तिहाइ बहुमतका लागि कम्तीमा ७२ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, लोसपा नेपालका ९, माओवादी केन्द्रका ९ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् । यी सबै सांसदको कुल संख्या ७९ हुन जान्छ । सभामुख मण्डलले पाँच जनालाई गरेको कारबाही सदर नै हुने हो भने विपक्षीसँग ७४ सांसद बाँकी रहन्छन् ।

माओवादी केन्द्रका दुई सांसदले कात्तिक २२ गतेकै प्रदेश सभा बैठकमा विद्रोह गरेका कारण विपक्षी कित्तामा थप दुई सांसद घट्ने आकलन सभामुख मण्डलको हुन सक्छ । त्यसमा पनि जनमत पार्टीका दुई सांसद संस्थापन पक्षसँग असन्तुष्ट रहेका कारण उनीहरू पनि सभामुख हटाउने भूमिकामा सामेल नहोलान् भन्ने सभामुखको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा रहन्छ । यही आकलनका साथ विपक्षी पाँच सांसदलाई कारबाहीको डन्डा चलाएर सभामुखले आफ्नो पद जोगाउन खोजेजस्तो देखिन्छ ।

अन्यथा, उपसभामुख ईशरले भनेजस्तै कात्तिक २२ गतेको बैठकमा सहभागी भए–गराइएका सांसदलाई एकाएक ‘निरन्तर १० बैठकमा अनुपस्थित रहेको’ भन्दै यतिबेला कारबाही गर्नुको अर्को कुनै सान्दर्भिकता देखिएको छैन । उनीहरू ‘निरन्तर १० बैठकमा अनुपस्थित’ रहेको अवस्थामा कात्तिक २२ कै बैठकमा किन सामेल गराइयो भन्ने प्रश्न स्वयं सभामुखतिर सोझिएको छ ।

संघीयताको जननी भनिएको मधेसमै प्रदेश सरकार गठन र संविधानको पालना, कार्यान्वयनमा देखिएका यी अवरोधले देशव्यापी रूपमा प्रवाह गरेको सन्देश सकारात्मक छैन । यो अवस्था निम्तिनुमा विभिन्न घटनाक्रम भित्र कतै न कतै नेकपा एमालेकै भूमिका प्रधान देखिन्छ, जसले सत्ताका लागि प्रदेश प्रमुख, सभामुख सहितका तटस्थ रहनुपर्ने पदलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका मधेस प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता कृष्ण यादव यो सबै परिस्थितिको जड नेकपा एमाले रहेको बताउँछन् । एमालेकै कारण भदौ २३/२४ को जेनजी आन्दोलनले देशलाई अपूरणीय क्षति भएको जिकिर गर्दै उनले मधेसलाई थप क्षति गराउन अहिले एमालेले नै भूमिका निर्वाह गरिरहेको आरोप लगाए ।

लोसपा संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल पनि एमालेको असली रूप सतहमा प्रकट भएको प्रस्ट पार्छन् । उनले संघीयता र संविधान विरोधी कुनै पनि गतिविधिका विरुद्ध आफूहरू हरेक मोर्चामा डटेर लड्ने प्रतिबद्धता जनाए ।