सुर्खेत । कर्णालीमा सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिचको भागबन्डाको राजनीतिले प्रदेश सरकारका दुई महत्त्वपूर्ण निकाय, प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, विगत एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । 

२०८१ पुसदेखि बन्धक बनेका यी संरचनामा नियुक्ति दिलाएर पूर्णता दिने कुरामा दुई दल अझै जिम्मेवार देखिएका छैनन् । 

लोक सेवा आयोग ०८१ पुस ३ गतेदेखि अध्यक्षविहीन छ । तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि पद रिक्त भएको हो । ०७७ फागुन ६ गते लोक सेवासम्बन्धी ऐन जारी भएपछि आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए । जसमा अध्यक्षमा उपाध्याय, सदस्यमा बसन्ती कुमारी सिंह (शाही) र भक्तबहादुर खड्का थिए । 

हाल वरिष्ठ सदस्य बसन्तीले कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा काम गरिरहेकी छन् । आयोगका अध्यक्षको पदावधि ६ वर्षको हुने भए पनि उपाध्याय उमेर हदका कारण चार वर्षमै सेवानिवृत्त भएका हुन् । उनीसँगै नियुक्त भएका सदस्य खड्का पनि यसअघि नै सेवानिवृत्त भएका थिए । खड्काको स्थानमा भक्तबहादुर ढकाल ०८१ जेठमा नियुक्त भइसकेका छन्, तर अध्यक्ष पद भने अहिलेसम्म रिक्त छ ।

यसैगरी प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् पनि ०८१ पुस ६ गतेदेखि पदाधिकारीविहीन छ । परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल, सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालसहित अन्य सदस्यहरूको कार्यकाल ०८१ पुसमा सकिएको थियो । 

संवैधानिक निकायमा लामो समय पदाधिकारी रिक्त रहँदा समग्र सुशासन र सेवा प्रवाहमा दीर्घकालीन असर पर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बताउँदै आएको छ । कर्मचारी तन्त्रका अनुसार दुई दलबिच भागबन्डा नमिल्दा नै यी दुई संरचना बन्धक बनेका हुन् । 

दुवै निकायमा सत्तारुढ कांग्रेसको दाबी रहेकाले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई भागबन्डा मिलाउन समस्या भइरहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । परिषद्को विभागीय मन्त्रालय (सामाजिक विकास) कांग्रेसका घनश्याम भण्डारीले सम्हालेका छन् । 
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार मन्त्रालय जुन दलले सम्हालेको छ, परिषद्को सदस्यसचिव पनि त्यही दलको नियुक्त हुनुपर्छ । 

लोक सेवा आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष रहेकी सिंह (शाही) कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीकी श्रीमती हुन् । लोक सेवा ऐनअनुसार अध्यक्ष पद रिक्त भएमा वरिष्ठतम् सदस्य स्वतः कार्यवाहक अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । स्रोतका अनुसार भागबन्डाको राजनीतिकै कारण प्रदेश सरकारका यी महत्त्वपूर्ण दुई निकाय बन्धक बनेका हुन् । 

मुख्यमन्त्री कँडेलले पनि संवैधानिक निकायमा पूर्णता दिन खासै तदारुकता देखाएको देखिँदैन । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रदेश खेलकुद परिषद्मा मंसिरसम्म नियुक्ति दिने गरी छलफल चलिरहेको छ ।
‘लोक सेवामा कार्यवाहक छँदै छ, योग्य व्यक्तिको खोजी भइरहेको छ, मंसिर दोस्रो हप्तासम्म सबै कामको टुंगो लाग्छ,’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोत भन्छ । सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले खेलकुद परिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । 

यद्यपि त्यहाँभित्र पनि समस्या छ । खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्त गरिए पनि पारिश्रमिकको व्यवस्था पुरानो मौजुदा ऐनमा छैन, जसका लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले भदौ ५ गते नै अध्यादेश तयार गरे पनि अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दर्ता भएको छैन । 

मुख्यमन्त्री आफैंले सम्हालेको कानुन मन्त्रालयमा उक्त अध्यादेश अड्किएको छ । उक्त मन्त्रालयबाट प्राप्त हुनुपर्ने सैद्धान्तिक सहमति नदिएर ‘हलो अड्काए जसरी’ अड्काउने काम भएको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीनिकट स्रोत बताउँछ ।

विषयगत मन्त्रालयले अर्थ र कानुन मन्त्रालयको रायसहित अध्यादेश तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने गर्छ । अर्थ मन्त्रालयले भने भदौ १९ गतेकै मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार तीन वटा सर्तहरू पालना गर्ने सुनिश्चितताका साथ सहमति प्रदान गरिसकेको छ । जसमा परिषद्को संगठन संरचना प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत हुनुपर्ने र सोहीबमोजिम कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मौजुदा ऐनको दफा २६ को उपदफा (१क) को कार्यान्वयनपूर्व बुँदा नं. १ मा उल्लेखित सुझावहरू कार्यान्वयन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस सन्दर्भमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतको समेत रायसुझाव लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर कानुन मन्त्रालयले भने रायसहित स्वीकृति दिएको छैन । 

मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार यसअघि अदालतमा विचाराधीन विषय रहेकाले अध्यादेश अगाडि बढाउने काम नभएको हो । ‘सुरुमै नियुक्तिका काम अघि बढाउनुपर्ने थियो, तर सामाजिक विकासमन्त्रीले खासै ध्यान दिएनन्,’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोत भन्छ । राजनीतिक सहमति नभएपछि सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ विपरीत परिषद्को जिम्मेवारी मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायलाई तोकेका थिए ।

उक्त ऐनमा सामाजिक विकासमन्त्रीले सदस्यसचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिने र अध्यक्षता ग्रहण गर्ने बाहेक कुनै पनि जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छैन । साथै सदस्यसचिवको पदावधि समाप्त भएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सदस्यसचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार कसलाई दिने वा तोक्ने भन्ने पनि ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन ।

भण्डारीले ऐनविपरीत मन्त्रालयकै शिक्षा अधिकृत उपाध्यायलाई ०८१ पुस २६ गते परिषद्को जिम्मेवारी दिएका थिए, यद्यपि आर्थिक अधिकार भने दिइएको थिएन । लामो समयदेखि परिषद् रिक्त रहेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो । त्यसपछि सरकारले फेरि कानुनविपरीत जेठ १८ गते मन्त्रालयका दशौँ तहका उपसचिव जवाहरलाल हमाललाई सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

सरकारले आफ्ना कमजोरी लुकाउन एकपछि अर्को गर्दै कानुनविपरीतका गतिविधि गरिरह्यो । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘काम र कतिपय भइसकेको कामको भुक्तानीका लागि व्यवस्था गर्न अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म जिम्मेवारी दिइएको छ ।’ 

प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, २०७६ मा परिषद् रिक्त रहेका बेला के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै कुरा उल्लेख छैन । यसको विकल्प कि त ऐन संशोधन गर्ने हो, नभए अध्यादेशमार्फत कसैलाई जिम्मेवारी दिने । तर, हमाललाई सीधै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नियुक्त गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुन गौतमले पत्र काटेका थिए । 

सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन बाहिर नियुक्ति नभई ‘जिम्मेवारी’ भनेर चर्चा गरेको थियो । पुरानो ऐनमा कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने वा जिम्मेवारी दिने भन्ने व्यवस्था नै छैन । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले कानुनी व्यवस्थाविपरीत कर्मचारीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै जेठ २६ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गराएका थिए । असोज अन्तिम सातामात्रै अदालतले उक्त नियुक्ति कानुनविपरीत भएको भन्दै बदर गर्‍यो । 

मुख्यमन्त्री निकट स्रोत भन्छ, ‘अदालतको कुरा सकिएपछि भदौतिर अध्यादेश ल्याउने कुरा थियो । जेनजी आन्दोलनले समस्या निम्त्यायो ।’ अब अदालतले पनि नियुक्ति बदर गरेपछि र संसद अधिवेशन बस्ने समय नजिकिँदै गर्दा पुरानै ऐनअनुसार सूचना निकालेर अघि बढ्ने विकल्पमा छलफल चलिरहेको मुख्यमन्त्री निकट एक व्यक्तिले रातोपाटीलाई बताए । 

‘सायद यो हप्तामा सूचना निस्कन्छ होला । खुला प्रतिस्पर्धा गराउने कुरा चलिरहेको छ,’ उनी भन्छन् । सकभर संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु हुन्न भन्ने सरकारको धारणा रहेको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीको सोच अध्यादेश नल्याएर सकेसम्म पुरानै ऐनअनुसार सूचना निकालेर अघि बढ्ने छ । 

नेतृत्वविहीन अवस्थाको दुष्परिणामः सेवा प्रवाह र पूर्वाधारमा अवरोध

लोक सेवा आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार लामो समयदेखि आयोगको अध्यक्ष पद रिक्त रहँदा कतिपय नीतिगत निर्णयहरू र कार्यसम्पादनमा समस्याहरू झेल्नुपरेको छ । अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा काम नै पूर्ण रूपमा रोकिने अवस्था नभए पनि महत्त्वपूर्ण नीतिगत विषयहरूमा भने समस्या पर्ने गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । 

उनका अनुसार आयोगमा तीन सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै राय बाझिएको अवस्थामा बहुमतबाट निर्णय गर्नका लागि हो । तर हाल दुई जना सदस्यहरू मात्र हुँदा कहिलेकाहीँ निर्णय प्रक्रियामा जटिलता आउने गरेको छ । अर्कोतर्फ, अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा संस्थाको समग्र नेतृत्व र गरिमामा पनि नकारात्मक असर पर्ने स्वाभाविकै हो ।

आयोगका अध्यक्ष नियुक्तिको अधिकार सोझै प्रदेश सरकारसँग निहित छ । आयोगले अध्यक्षको पद यथाशीघ्र पूर्ति गर्नका लागि सरकारको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको ती कर्मचारी बताउँछन् । ती कर्मचारी भन्छन्, ‘हामीले समय–समयमा अध्यक्ष पदमा छिटो नियुक्ति भए हुन्थ्यो भनेर कुरा उठाइरहेका छौँ, तर यो सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो ।’

यता, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् लामो समयदेखि रिक्त हुँदा कर्णालीको समग्र खेल क्षेत्रमा गम्भीर धक्का लागेको छ । सदस्यसचिवको पद रिक्त हुँदा निर्माण सम्पन्न हुन एक प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको प्रादेशिक रंगशाला बेवारिसे अवस्थामा पुगेको छ । 

गत ०८१ पुस महिनासम्म ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको भनिएको यो प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको प्रादेशिक रंगशाला अझै पनि पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

लामो समयसम्म अलपत्र पर्दा रंगशाला जीर्ण मात्रै बनेको छैन, निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले ९ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी समेत पाउन सकेको छैन । भुक्तानी नपाएकै कारण ठेकेदार कम्पनीले काम सम्पन्न गरेर अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई रंगशाला हस्तान्तरण नगरेको हो ।

यो महत्त्वाकांक्षी रंगशालाको काम १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ लागतमा एमएसी/जीएसएल जेभीले ठेक्का पाएको थियो । तर भुक्तानीलगायत विभिन्न समस्याका कारण अन्तिम अवस्थामा पुगेर पनि निर्माण कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि पुरुषोत्तम बरालले विगत एक वर्षदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारले ९ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी नगरेको बताए । उनी भन्छन्, ‘आउँदो फागुन महिनामा पुनः प्रतियोगिताको मिति तय भएको छ, तर यहाँ कर्णाली प्रदेश सरकारले यस विषयमा कुनै पनि चासो दिएको छैन ।’

बरालका अनुसार यदि तत्काल सदस्यसचिव नियुक्त गरी आवश्यक प्रक्रियाका कामहरू थालनी गरिदिए डेढ महिनाभित्रै रंगशालाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न सकिनेछ । तर प्रदेश सरकारको उदासीनताका कारण यो हुन नसकेको र परिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नु नै रंगशाला अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण रहेको उनको बुझाइ छ ।