काठमाडाैँ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने र नीतिगत निर्णय नगर्न नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रदेशका ७४ जना सांसदहरूले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपाका नेता जयलुन राइनसहितका नेताहरूले रिट दायर गरेका थिए।

नेकपा एमाले बाहेकका ७४ सांसदहरूले यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार गठन भएको सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका हुन्। यही विवादमा मंगलबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ।

मधेस प्रदेशसभामा १ सय ७ जना सांसद छन्। सरकार गठनका लागि ५४ सांसदको बहुमत आवश्यक छ। अहिले एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेसका २२, जसपाका १९, जनमतका १३, माओवादीका ९, लोसपाका ९, नेकपा ९एस० का ७, र सङ्घीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद रहेका छन्।