काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले कर प्रशासनमा आमूल परिवर्तन गर्नका लागि आफू निरन्तर लागिपरेको बताएका छन् । आज नेपाल उद्योग परिसंघले राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कर चुक्ता प्रमाणपत्रकै आधारमा अटोमेटिक रूपमा व्यवसाय नवीकरण गर्नका लागि काम भइरहेको बताएका हुन् । 

उनकाअनुसार कर प्रशासन सुधारदेखि एउटै बिन्दुबाट सबै प्रकारका कर भुक्तानी गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने काम भइरहेको छ । अहिले एउटा व्यवसाय, कम्पनी खोल्नका लागि अनेकौँ निकायमा जानुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन काम भइरहेको खनालले बताए ।

खनालका अनुसार केही महिना भित्रै अनलाइनमार्फत व्यवसायीलाई कर चुक्ता प्रमाण पत्र दिने कामको समेत थालनी गरिनेछ । केही समय भित्र कर चुक्ता प्रमाणपत्रकै आधारमा व्यवसाय नवीकरण गर्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ । त्यसका लागि कामहरू भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्री खनालले भने– ‘कर प्रशासनलाई सुधार गर्ने, एउटै बिन्दुबाट सबै प्रकारको कर भुक्तानी गर्ने पद्धतिको प्रारम्भ गर्ने आयकर चुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा अटोमेटिक रूपमा व्यवसायी नवीकरण गर्ने दिशामा हामी गइरहेका छौँ । अस्तिबाट मात्रै हामीले अनलाइन पर्सनल प्यान नम्बर लिन सकिने व्यवस्था गरेका छौँ । अनलाइनमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ । पहिलो चरणमा अनलाइन पर्सनल प्यान लिन सक्ने र सिंगल कमाइ भएको व्यक्तिहरूका पहिलो चरणमा कर चुक्ता अनलाइन प्रमाणपत्र दिइएको छ । दोस्रो चरणमा डे १, डे २, डे ३ सबैका लागि त्यसमा काम भइरहेको छ । सफ्टवेयर निर्माण गर्ने सिलसिलामा अलिकति समय लाग्दो रहेछ ।’ 

उनले भने– ‘त्यसलाई क्रमिक रूपमा यही २/३ महिनाको कालखण्डमा गर्न सकियो भने हामीले कम्पनी रजिष्टारसँग टाइअप गरेर सबै किसिमका दर्ता गर्ने निकायहरूसँग टाइअप गरेर नवीकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ । मैले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको रिपोट लेख्ने बेलामा पनि कुनै पनि निकाय दर्ता, नवीकरण गर्नुपर्‍यो भने ५० ठाउँको निकायमा किन जानुपर्ने ? एउटै निकायबाट सम्बन्धित गाउँपालिकामा रजिष्टेशन गरेपछि कम्पनी, फर्म त्यही रजिस्ट्रेसन गर्ने र सरकारी कानुन पनि त्यही अनुसारको हुनुपर्छ भनेर एउटा ड्राफ्ट युनिफाइड एयाक्ट फर इनकर्पोरेशन तयार गरेका थियौँ । एउटा युवाले कम्पनी खोल्दैछ भने कम्पनी रजिस्टारमा जाने हो की राष्ट्र बैंकमा जाने हो की, खानीसम्बन्धी काम हो भने खानी विभागमा जाने हो की, त्यो कन्फ्युजनमा किन बसिरहने ? यसमा अलिकति समय लाग्छ । कानुन बनाउनुपर्‍यो धेरै लामो प्रक्रिया छ । त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ ।’

अर्थमन्त्री खनालले अहिले चुनावी सरकार भएकाले करका दरहरू हेरफेरतर्फ आफूले ध्यान केन्द्रित नगरेको बताए । करका दरहरू हेरफेर गर्दा विरोधहरू हुने र चुनावी माहौललाई नै असर पार्ने भएकाले त्यसतर्फ आफूले ध्यान नदिएको खनालको भनाइ छ । खनालले निर्वाचन गराउन गठित सरकार भएकाले तत्कालै निजी क्षेत्रले खोजे अनुसारका कानुनहरू समेत ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । 

उनकाअनुसार अबको केही दिनमै निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नेछ, त्यसबेला सरकारले दीर्घकालीन महत्वका केही काम गर्न सक्नेछैन । –न्युज एजेन्सी नेपाल