काठमाडौँ । पूर्वसचिव अर्जुन कार्की केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को हिरासतमा छन् । नेपाल ट्रस्टको सचिव हुँदा उनको नेतृत्वको टिमले थामशेर्कु ट्रेकिङसँग त्रुटिपूर्ण सम्झौता गरेर दरबारमार्गको जग्गा लिजमा दिएको आरोप छ ।

करार सम्झौता हुँदा सुचनामा उल्लेख भएको कित्ताभन्दा थप कित्ता जग्गा उनले थामशेर्कुलाई दिएको भेटिएको छ । दरबारमार्गमा रहेको कित्ता नम्बर ४६०६ नम्बरको जग्गा मात्र दिने सूचना प्रकाशित गरिएको तर, सम्झौतामा अर्को कित्ता ४६०५ समेत थपेर करार सम्झौता गरेको भेटिएको सीआईबीका एआईजी डा. मनोज केसीले रातोपाटीलाई बताए । निर्माण अवधि ३ वर्षसमेत गरेर ३० वर्षका लागि उनले सो जग्गा लिजमा दिएको भेटिएको छ ।

पूर्वसचिव कार्कीले अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग जग्गा लिजबारे सम्झौता गर्न तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई ‘अख्तियारी’ दिएको प्रारम्भिक बयानमा बताएका छन् । 

कात्तिक २१ गते पक्राउ परेका लेखबहादुर पनि सीआईबीको हिरासतमै छन् । चितवनबाट पक्राउ परेका लेखबहादुरले भने अर्जुनको आदेशअनुसार सम्झौता गरेको बयान दिएका छन् । अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले लेखबहादुुरको भनाई उद्धृत गर्दै भने, ‘तत्कालीन सचिव अर्जुन कार्की सरको आदेशअनुसार थामशेर्कुसँग सम्झौता गरेको हुँ ।’

नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा लिएबापत थामशेर्कु ट्रेकिङले सुरुमा ६ अर्ब तिर्नेगरी टिप्पणी उठाइएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । तर पछि त्यति धेरै रकम तिर्न असमर्थ भएको भन्ने थामशेर्कुको निवेदनका आधारमा कुल १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लेनदेन गर्ने सम्झौता भएको भेटिएको छ ।

थामशेर्कु र नेपाल ट्रस्टबिच २०७४ जेठमा भएको सम्झौताअनुसार दरबारमार्ग चोकमा रहेको जग्गामा तीनतले भवन बनाउने कुरा उल्लेख थियो । तर थामशेर्कुले अहिले त्यहाँ पाँचतले भवन निर्माण गरेको छ ।

कानुन शाखाको राय‍विपरीत निर्णय

नेपाल ट्रस्टका जिम्मेवार अधिकारीहरूले सोही कार्यालयको कानुन शाखाको रायविपरीत जग्गा लिजमा दिनेगरी त्रुटिपूर्ण सम्झौता गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । थामशेर्कु ट्रेकिङसँग सम्झौता गर्ने टिप्पणीमा कानुन शाखाले ‘सम्झौता गर्न नहुने’ राय दिएको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतले बताए ।

कानुन शाखाको राय लगायतका विषय सञ्चालक समितिमा प्रस्तुत भए नभएको सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । नेपाल ट्रस्टको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले तोकेका मन्त्री हुन्छन् । ट्रस्टका कतिपय बोर्ड बैठकमा प्रधानमन्त्री नै सहभागी हुन्छन् । त्यसबेला नेतृत्वमा रहेका राजनीति व्यक्तित्वको संलग्नताबारे अनुसन्धान भइरहेको एआईजी डा. केसीले बताए । उनले भने, ‘निर्णयमा क–कसको संलग्नता थियो भन्नेबारे हामी अनुसन्धानमै छौँ, अनुसन्धानको लिड कता जान्छ भनेर भनिहाल्ने अवस्था छैन ।’

सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक)मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र शक्ति बस्नेतको हस्ताक्षर सहितको कागजात राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । तर, ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृतहरू त्यहाँसम्म पुगिसकेका छैनन् ।