काठमाडौं । राज्यको लगानी भएका नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीले जथाभावी सेवा सुविधा लिएको पाइएको छ । सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याउन सरकारले गठन गरेको एक सरकारी कार्यदलले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

उक्त कार्यदलले गरेको अध्ययनले सरकारी निकायहरुका पदाधिकारी र कर्मचारीले मनपरी ढङ्गले सेवा सुविधा लिएको देखिएको भन्दै मनपरी सेवा सुविधा बाँड्ने प्रवृत्तिलाई रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३७४ मा राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिने निकायको सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याउन समिति गठन गरिने उल्लेख थियो । लामो समयदेखि संस्थागत हुँदै आएको ‘जसको दबाब बढी, उसको सुविधा बढी’ भन्ने मनपरी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र सार्वजनिक निकायमा सेवा सुविधामा स्पष्ट मापदण्ड बनाई पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएको थियो ।

उक्त आवश्यकता र बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम सरकारले गठन गरेको समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई अध्ययन गरी राज्यकोषमाथि ठुलो वित्तीय भार परिरहेको निष्कर्षसहित सुविधा वितरणमाथि अंकुश लगाउन सिफारिस सहित प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।

कार्यदलको अध्ययनले संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर भए पनि घाटामा चलिरहेका वा पूर्ण सरकारी अनुदानमा निर्भर संस्थाहरूमा समेत पदाधिकारी र कर्मचारीलाई बोर्ड तथा सञ्चालक समितिले मनपरी ढंगले उच्च सुविधा बाँड्ने गरेको भेटिएको उल्लेख गरेको छ । 

यस्तो प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको, संस्था–संस्थाबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको र दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

अध्ययन प्रतिदनमा कार्यदलले सरकारी निकायको सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको बैठक भत्ता तथा सुविधा निर्धारण प्रक्रियामा व्यापक असमानता रहेको देखाएको छ । कार्यदलको अध्ययन अनुसार हाल सार्वजनिक संस्थाहरूमा करिब ३४ हजार ९५१ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

यस बाहेक अन्य बोर्ड, समिति र प्रतिष्ठानमा पनि कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन् । यी संस्थाहरूको प्रशासनिक खर्च र कर्मचारी सुविधा निरन्तर बढ्दो क्रममा छ, जसले राज्यकोषमा थप वित्तीय दायित्व सिर्जना गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

कार्यदलले ६० संस्थान छनोट गरेर विवरण माग गरी कर्मचारीको सेवा सुविधा अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले अध्ययन गरेको ६० संस्थानमा नै कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा पारदर्शी, न्यायोचित र एकरूपता नदेखिएको भन्दै सरकारलाई सबैमा एकरुपता हुने गरी सेवा सुविधा प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिएको छ ।

कुन सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीले वार्षिक कति कमाउँछन् ?   

कार्यदलको प्रतिवेदनले सरकारी निकायमध्ये कर्मचारीलाई सबैभन्दा धेरै वार्षिक औसत आम्दानी हुने कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अगाडि रहेको उल्लेख गरेको छ ।

वर्षभरि सबै तलबभत्ता, सुविधा समावेश गर्दा एक कर्मचारीले औसत प्राप्त गर्ने रकम वा निजका लागि हुने खर्च अध्ययन गर्दा सबैभन्दा अगाडि कर्मचारी सञ्चय कोषको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषमा काम गर्ने कर्मचारीले वर्षमा औसत २२ लाख २२ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा काम गर्ने कर्मचारीले पनि वार्षिक औसत २० लाख ६२ हजार रुपैयाँ कमाउने गरेका छन् ।

प्रतिवेदन अनुसार तेस्रो स्थानमा नेपाल राष्ट्र बैंक छ । जसमा काम गर्ने कर्मचारीले वार्षिक औसत १८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ कमाउँछन् । नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीको वार्षिक आम्दानी १७ लाख २ हजार रहेको देखिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा १६ लाख ४५ हजार, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा १६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने देखिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडमा १५ लाख ७८ हजार, धितोपत्र बोर्डमा १५ लाख ७६ हजार वार्षिक आम्दानी हुने देखिन्छ ।

एचआईडीसीएलमा १५ लाख ७२ हजार र नागरिक लगानी कोषमा १५ लाख ४० हजार वार्षिक आम्दानी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार कतिपय संस्था/निकायले विभिन्न किसिमका कोष, बीमा, घर तथा सवारीसाधन खरिदमा दिएको ब्याज अनुदान तथा सेवा निवृत्त हुँदा दिने सुविधा भने जोडिएको छैन ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले कतिपय निकायले पटके निर्णयबाट सुविधा दिने गरेको र त्यस्तो सुविधा सार्वजनिक नगर्ने परिपाटी समेत विद्यमान रहेको देखिएको छ । ४८ वटा सार्वजनिक संस्थामध्ये ८ वटामा नेपाल सरकारले तोक्ने, ११ वटामा साधारण सभाले तोक्ने, ९ वटामा सञ्चालक समितिले आफैँ तोक्ने र ६ वटामा नियम/विनियमावलीले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी कतिपय अवस्थामा सञ्चालक समितिले आफ्नो सुविधा आफैँ निर्धारण गरेको देखिन्छ । जसले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सिर्जना गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक-पटक यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराए पनि सुधार नभएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, निकाय प्रमुख (कार्यकारी प्रमुख) को पारिश्रमिक पनि सरकारी निर्णय, सञ्चालक समितिको निर्णय वा व्यक्तिगत करारका आधारमा तोकिने हुँदा एकरूपता छैन । 

कतिपय निकाय प्रमुखलाई नेपाल सरकारको विशिष्ठ श्रेणी (सचिव) सरहको तलब सुविधा तोकिएकोमा अन्य थप मासिक तथा वार्षिक सुविधा जोड्दा सचिवको भन्दा धेरै गुणा बढी हुने गरेको प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।

यो पनि

कुन सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखले कति लिन्छन् पारिश्रमिक ?

जथाभावी भत्ता र गैरमौद्रिक सुविधाको बाढी

कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी निकायहरुमा तलब र भत्ताको दरमा ठुलो अन्तर छ । अध्ययन गरिएका संस्थाहरूमा तलब, खाजा खर्च, यातायात, इन्धन, स्टेसन, नियन्त्रण, उत्पादन, प्रोत्साहन लगायत ४१ थरीका विभिन्न भत्ता दिने प्रचलन रहेको पाइएको छ ।

अधिकांश संस्था/निकायले प्रदान गरेका भत्ता पारदर्शी नभएको र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी नगराई दिइने गरेको भेटिएको छ । सञ्चालक समितिले थप भत्ता दिने निर्णय गर्ने, तर त्यसको कानुनी आधार र औचित्य स्पष्ट नहुने प्रवृत्ति व्यापक रहेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।

गैरमौद्रिक सुविधाहरूमा समेत मनपरीतन्त्र छ । नेपाल वायुसेवा निगमले कर्मचारीलाई वार्षिक चार थान टिकट निःशुल्क र ३ थान ९० प्रतिशत छुटमा दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुक्खायाममा मासिक ७५ युनिट र वर्षायाममा १५० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

यस्तै अन्य संस्थाहरूले पनि गाडी, टेलिफोन, खानेपानी, खाद्यान्न सामग्री आदिमा निःशुल्क वा छुट सुविधा दिने गरेका छन् । कार्यदलले यस्तो सुविधाको कानुनी आधार स्पष्ट नभएको र यसले उत्पादकत्वमा कुनै सकारात्मक प्रभाव नपारेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

दीर्घकालीन दायित्व र कोष व्यवस्थापनको लापरवाही 

कर्मचारीलाई अवकाश, उपदान, सञ्चित बिदा भुक्तानी र औषधि उपचार खर्चसम्बन्धी दीर्घकालीन दायित्वको व्यवस्थापनमा ठुलो लापरवाही देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सञ्चित घर बिदा भुक्तानीको व्यवस्थामा २० फरक–फरक मापदण्ड छन् । कतिपय संस्थामा १२० दिनसम्म मात्र सञ्चित हुने र अवकाशपछि मात्र भुक्तानी पाइने व्यवस्था छ भने केही संस्थामा वार्षिक रूपमा निश्चित रकम खाइपाई आएको तलब बराबरको रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था छ ।

दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, कृषि विकास बैंक लगायत निकायहरूमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा कोष व्यवस्था नगरिएको अवकाश दायित्व ७८ अर्ब ५० करोड ६४ लाख पुगेको छ ।

घाटामा रहेका संस्थाहरूले समेत यस्तो दायित्वका लागि कोष स्थापना नगर्दा भविष्यमा सरकारले नै ठुलो ऋण वा अनुदानमार्फत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

उपदान प्राप्त गर्न न्यूनतम सेवा अवधि ५ वर्ष तोकिएको भएपनि उपदानको अधिकतम दरमा ठुलो असमानता छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र नेपाल बैंक लिमिटेडमा वार्षिक ४ महिनासम्मको तलब बराबरको रकम उपदान दिइने व्यवस्था छ, जबकि धेरै संस्थामा २५ वा ३० वर्ष सेवा गरेपछि मात्र अधिकतम दरमा उपदान पाइन्छ ।

मनपरी सुविधा नियन्त्रणका लागि सिफारिस

१. छाता कानुन निर्माण : वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न ‘सार्वजनिक संस्था वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन’ तर्जुमा गर्ने ।

२. अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति : पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब, भत्ता, अवकाश लगायत सबै आर्थिक दायित्व निर्धारण गर्दा अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

३. वैज्ञानिक समूहीकरण : संस्थाहरूलाई कार्यको प्रकृति र वित्तीय अवस्थाका आधारमा ८ वटा समूहमा वर्गीकरण गरी समूहगत रूपमा फरक–फरक मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।

४. कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन : ४१ थरीका भत्ता खारेज गरी त्यसको सट्टा कार्यसम्पादन सूचकको आधारमा मात्र प्रोत्साहन भत्ता दिने र घाटामा रहेका संस्थालाई प्रोत्साहन भत्ता नदिने व्यवस्था गर्ने ।

५. प्रमुख कार्यकारीको तलब निर्धारण : निकाय प्रमुखको तलब र सुविधा उसको विशिष्ट दक्षता, जोखिम र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने निकाय (नेपाल सरकार/मन्त्रिपरिषद्) ले नै नियुक्तिको बखत निर्धारण गर्ने ।

६. पारदर्शिता : सबै पदाधिकारी र कर्मचारीले पाएको तलब, भत्ता, बोनस र अवकाश सुविधा सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने र वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने ।

७. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली : आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूका लागि पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागु गर्ने ।