काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बाराको सिमरामा भएको घटनाबारे ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सरकार र सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई मजबुत बनाउन, आगामी दिनमा यस्ता प्रकारका घटना दोहोरिन नदिन, सबै पक्षको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न निर्देशन दिएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता, सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा घटनाको छानबिन गर्न एवं घाइतेहरूको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले सिमरामा नेकपा एमालेका कार्यकर्ता र जेनजी समूहकाबिच भएको घटना र सोपश्चात् उत्पन्न परिस्थितिको अनुगमन गरिरहेको पनि जनाएको छ ।

बाराको सिमरामा २०८२ मंसिर ३ गते नेकपा एमालेका कार्यकर्ता र जेनजी समूहका बिच भएको घटना र सोपश्चात् उत्पन्न परिस्थितिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । आयोगले उक्त घटनाको अनुगमन गरिरहेको छ ।

‘एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवासंघ नेपालले मंसिर ३ गते बाराको परवानीपुरमा आयोजना गरेको मधेस प्रदेशस्तरीय पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा भाग लिन सो पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू सिमरा जान लागेको र स्थानीय जेनजी समूहका संयोजकले मंसिर २ र ३ गते फेसबुकमार्फत गरेको आव्हानपछि सोही समयमा भदौ २३ र २४ गतेका मृतक तथा घाइतेहरूले न्याय नपाएको विषयमा सरकारलाई सचेत गराउने भन्दै बिहान करिब १०.३० बजे जेनजी युवाहरू सिमरा चोकमा जम्मा भएकोमा सो स्थानमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ता पुगेपछि दुई पक्ष बिच विवाद भई असामान्य परिस्थिति सिर्जना हुँदा पाँच जना युवा घाइते भएको देखिएको छ’, आयोगले भनेको छ ।  त्यसपछि आक्रोशित भीड सिमरा विमानस्थलतर्फ अघि बढी विमानस्थल अगाडि झडप हुँदा एयरपोर्टको गेटमा समेत क्षति भएको, उडानहरू प्रभावित भएको, उडान प्रभावित हुँदा एमालेका नेताहरू सिमरा जान नसकेका र त्यसपछि स्थानीय प्रशासनले सिमरा क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी गरेको पाइएको आयोगको भनाइ छ ।

देशमा विकसित राजनीतिक परिस्थिति र आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा समेत भइसकेको अवस्थामा यस्ता घटना हुनुले निर्वाचनको सहज वातावरण बन्न नसक्ने र शान्ति सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पर्नेतर्फ नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर हुन जरुरी रहेको भन्दै आयोगले सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘यस प्रकारको घटनाले संविधानको धारा १७ मा उल्लेखित स्वतन्त्रताको हक हनन हुनुका साथै निर्वाचनका सरोकारवालाहरू बिच आपसी सद्भावमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न जान्छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।