सोमबार, २५ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
फिच रेटिङ

के हो सार्वभौम साख मूल्याङ्कन, नेपालले फेरि बीबी माइनस रेटिङ किन पायो ?

शुक्रबार, ०५ मङ्सिर २०८२, ०६ : ००
शुक्रबार, ०५ मङ्सिर २०८२

काठमाडौं । नेपालले सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) यस वर्ष पनि बीबी माइनस पाएको छ । गत वर्षदेखि सोभरेन क्रेडिट रेटिङ गरिरहेको विश्वको अग्रणी अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी फिचले यस वर्ष कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म स्थलगत मूल्यांकन गरेको थियो । 

फिच टोली फर्किएको दुई हप्तामा सार्वजनिक प्रतिवेदनले नेपाल यस वर्ष पनि बीबी माइनस रेटिङमै परेको देखाएको छ । गत वर्ष मंसिर ७ मा नेपाल बीबी माइनस रेटिङमा परेको थियो । 

दुई वर्ष लगातार उस्तै रेटिङ पाउनुले मुलुकमा लगानीको अवस्था गत वर्षकै बराबर छ भन्ने देखाउँछ । तर जेनजी आन्दोलनपछि विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण २.१ प्रतिशत मात्र रहने गरेको छ । विश्व बैंकको प्रक्षेपणले क्रेडिट रेटिङमा पनि असर पर्ने त्रास देखिएको थियो । तर विश्व बैंकको प्रक्षेपण र जेनजी आन्दोलनपछि भएको क्रेडिट रेटिङ गत वर्षकै बराबरको रेटिङ दिएको छ । 

फिचले गत वर्षकै बराबर ‘रेटिङ’ दिएपनि सरकारी वित्त निकै कमजोर रहेकाले सुधार अत्यावश्यक रहेको औंल्याएको छ । राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च न्यून हुनु, राजनीतिक अस्थिरता बढ्नु लगायत कारणले आर्थिक संरचनामा व्यापक सुधार गर्न फिचले सुझाव दिएको छ ।

फिजले नेपालमा अझै आर्थिक जोखिम कायम रहेको र रेटिङ मात्रै स्थिर रहेको भन्दै क्रमश: सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ । फिचका अनुसार नेपालले पाएको बीबी माइनस रेटिङको स्तरले नेपालको न्यून सहुलियतपूर्ण बाह्य ऋण, बलियो बाह्य तरलता र जलविद्युत क्षेत्रमा आधारित मध्यमकालीन बलियो वृद्धि सम्भावनालाई देखाएको उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै, बाह्य उथलपुथल र प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेको अल्पविकसित अर्थतन्त्र, अनि प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादनजस्ता आँकडामा कमजोर संरचनागत अवस्था रहेको पनि उसले गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण अझै पनि राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण नीतिनिर्माणमा प्रभावकारिता तथा सुशासनको अवस्था थप कमजोर हुनसक्ने पनि उल्लेख गरेको छ । 

नेपालले बीबी माइनस रेटिङ पायो भन्दैमा आत्मरतिमा रमाउन नहुने विज्ञहरुले बताएका छन् । बीबी माइनस रेटिङ पाएको एक वर्षसम्म पनि केही सुधार नगर्दा दोहोर्‍याएर उही रेटिङ पाएको औंल्याएका छन् । तर सरकारले भने मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता चुलिँदै गएको, कर्जा विस्तार नभएको, ऋणयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको बेला पनि दोस्रो पटक पनि उस्तै रेटिङ पाउनुले नेपालमा सुरक्षित लगानीको वातावरण रहेको पुष्टि हुने दाबी गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापाले गत वर्षको तुलनामा सोभरेन क्रेडिट रेटिङ सुधार हुन नसक्नु राम्रो नभएको बताए ।

गत वर्ष बीबी माइनस रेटिङमा नै एक वर्षसम्म सरकार रमाउने काम मात्रै गरेको उनको भनाइ छ । 

‘नेपाल आगामी वर्ष अल्पविकसित देशहरूको समूहबाट स्तरोन्नति हुँदैछ । स्तरोन्नति भएपछि नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋणहरू पाउने सम्भावना कम हुन्छ । अनि हामीलाई त्यसको पूर्ति गर्न विदेशी लगानी चाहिन्छ,’ अर्थविद् थापाले भने, ‘विदेशी लगानी नेपालमा ल्याउन लगानीको वातारण छ भनेर विदेशी लगानीकर्तालाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि क्रेडिट रेटिङले काम गर्छ । त्यसैका लागि गरिएको हो । तर त्यो रेटिङ सुध्रिएन ।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ट्रकप्रसाद पाण्डेयले पछिल्ला महिनामा देखिएको सामाजिक–राजनीतिक चुनौती, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्ति र विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तता हुँदा पनि गत वर्षकै बराबर रेटिङ गर्नु सकारात्मक रहेको बताएका छन् । 

पछिल्लो परिस्थितिबिच पनि गत वर्षको जस्तै रेटिङ कायम रहनुले नेपालको दीर्घकालीन दायित्वहरू पूरा गर्ने क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुनः प्रमाणित गरेको र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व स्थिर एवं बलियो रहेको पुष्टि हुने उनको दाबी छ ।

प्रवक्ता पाण्डेयले भने, ‘नेपालले प्राप्त गरेको यो रेटिङले मुलुकभित्र स्थिर तथा सकारात्मक आर्थिक आधार तयार हुँदै गएको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।’

उनले मुलुकभित्र वैदेशिक लगानी बढाउन र भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा नेपालले आफ्नो सार्वभौम ऋण जारी गर्दा आवश्यक स्थिर क्रेडिट प्रोफाइल कायम राख्न रेटिङले मद्दत पुर्‍याउने बताए । विशेषगरी ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र डिजिटल अर्थतन्त्रमा हुने दीर्घकालीन लगानी आकर्षणका लागि रेटिङ स्थायित्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सूचकका रूपमा रहेको उनको तर्क छ । 

नेपालले बीबी माइनस पाउनुका आधार

नेपाललाई सोभरेन क्रेडिट रेटिङमा बीबी माइनस विभिन्न आधारलाई टेकेर दिएको छ । जसमा नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्थालाई हेरेर बीबी माइनस रेटिङ दिएको अर्थविद् थापाले बताए । उनका अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा करिब ४०–४२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । जुन नियन्त्रणमै मानिन्छ । 

‘यसमध्ये पनि विदेशी ऋणको हिस्सा लगभग आधा मात्रै छ, जुन जोखिमपूर्ण स्तरमा पुगेको छैन । यसले देशको वित्तीय अवस्था तत्कालै टाट पल्टिने अवस्थामा नरहेको संकेत गर्छ,’ उनले भने । 

थापाले नेपालसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिती पर्याप्त रहेकाले कुनै विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेर कमाएको नाफा फिर्ता लैजाँदा सजिलै विदेशी मुद्रा (डलर) पाउने देखेर पाएको बताए । उनले नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको अथाह सम्भावना रहेकाले पनि उक्त रेटिङ भएको उल्लेख गरे । 

‘जलविद्युत आयोजनामा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्छ र देशको आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र गति दिन सक्छ । जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी बहसमाझ भारत र बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकहरूलाई स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता बढ्दै गएको सन्दर्भमा नेपालको जलविद्युत तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो,’ उनले भने । तीनवटै पक्षले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा धराशायी हुनबाट जोगाउने देखेर उक्त रेटिङ भएको दाबी गरे । सुशासन, नीतिगत स्थिरता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता आधारभूत कुराहरूमा सुधार नभएसम्म देशले लगानी ग्रेड हासिल गर्न नसक्ने उनले बताए । 

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चुनाव–केन्द्रित खर्च तथा अनिश्चितता बढ्ने सम्भावनाका विषय फिचको टोलीले सरकारी अधिकारीलाई प्रश्न गरेको थियो । उनीहरुले राजनीतिक अस्थिरता कायम रहने त्रासमा नरहन टोलीलाई आग्रह गरेका थिए । फिचले जेनजी आन्दोलनपछि लगानीको वातावरण नबिग्रने अवस्थाका विषयमा स्पष्ट बनाउँदाको परिणाम भएको ती अधिकारीले बताए । 

‘सरकारी अधिकारीहले फिचलाई नेपालमा हुने विगत देखिका ठूला आन्दोलनमा पनि विदेशी पर्यटक र विदेशी लगानीमाथि हमला कहिल्यै भएको छैन,’ उनले भने, ‘पर्यटकलाई आन्दोलनका दिन पनि स्वागत गरिएको छ । २०४६/४७ र २०६२/६३ को आन्दोलनमा पनि त्यस्तो भएन । त्यसैले लगानी वातावरण बिग्रने अवस्था छैन ।’

के-केमा गरिएको थियो अध्ययन ? 

फिच टोलीले सोभरेन क्रेडिट रेटिङका क्रममा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका उच्च अधिकारी, सरकारी निकायसँगै निजी क्षेत्र र तिनका संघसंस्थासँग छलफल गरेको थियो । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्ता विदेशी साझेदारहरूसँग पनि अन्तरक्रिया भएको थियो । 

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको रुपमा डाबर नेपाल,  नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा), युनिलिभर र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलगायत संस्थासँग पनि फिचले छलफल गरेको थियो । रेटिङमा पहिलो मूल्याङ्कनपछि एक वर्षमा के–के परिवर्तन भयो भनेर हेरिएको थियो ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अनिष मिजार
अनिष मिजार
लेखकबाट थप