काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पुग्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

आयोगले शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन तथा संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितमुखी बनाउन माग गरेको हो।

२०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच हस्ताक्षर भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा तोकिएको कतिपय काम अझै पूरा नभएको आयोगले जनाएको छ। सम्झौताअनुसार ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका तथा युद्धका क्रममा मारिएकाबारे सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा पीडित परिवारले अझै पनि अवस्थाको स्पष्ट जानकारी पाउन सकेका छैनन्। यस्तै, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन र प्रभावकारी ढंगले न्याय निरूपण गर्ने प्रक्रिया पटक–पटक रोकिँदै आएको भन्दै आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

आयोगका अनुसार द्वन्द्वकालीन उजुरीहरूको अनुसन्धान, निर्णय र सिफारिसहरू गर्दै आए पनि दोषीमाथि कारबाही नहुने र पीडितले परिपूरण नपाउने अवस्था यथावत् छ। पछिल्लो समय विभिन्न प्रदेशमा गरिएको स्थलगत अनुगमनमा पनि पीडितहरूले गुनासो राख्दै न्याय प्रक्रियामा ढिलासुस्तीका कारण निराशा बढेको बताएका छन्।

पीडितहरूले नियत ढिलाइ, गोपनीयताबारे शंका, आयोगहरूको पुनर्गठनमा आफूहरूको सहभागिता नहुँदा उत्पन्न भएको असन्तोष, उपचार तथा राहत नपाएको, वास्तविक पीडित पहिचानमा समस्या, बेपत्ता व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे अनिश्चितता, यौनजन्य हिंसाका उजुरीमा गोपनीयता नअर्कन सक्ने भय तथा राजनीतिक दलहरूको उदासीनताजस्ता मुद्दा उठाएका छन्।

यी सबै गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न, आयोगका द्वन्द्वकालीन सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न तथा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडित–मैत्री ढंगले टुंग्याउन आयोगले नेपाल सरकारलाई शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ।