काठमाडौं । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको शुक्रबार १९ वर्ष पूरा भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आयो । 

त्यसपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भई मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था  स्थापना भयो । मुलुकले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनायो । तर १९ वर्षअघि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्यायको विषय भने अझै जहाँको त्यहीँ छ ।
 
संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंग्याउन आयोग बनेको एक दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन दुई आयोग बनेको ११ वर्ष बित्दा पनि विस्तृत छानबिन हुन सकिरहेको छैन । पदाधिकारी नियुक्ति विवाद, कानुन संशोधन र पीडितहरुलाई ध्यानमा राखेर आयोगको काम हुन नसक्दा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको ५.२.३ दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरु तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम, थर र घर ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरु सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मन्जुर गर्छन् भन्ने उल्लेख छ । तर बेपत्ता पारिएको २२ वर्षसम्म दाङका भागीराम चौधरीले आफ्नो दाजुको अवस्था पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले बेपत्ता बनाएका उनका दाजुको अवस्था अझै पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । बेपत्ता परिवारको तर्फबाट उनी द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीको अध्यक्ष पनि भए । पटक–पटक उनले आफ्नो आफन्तको अवस्था के छ भनेर राज्यसँग सोधे, तर उनले उत्तर पाउन सकेका छैनन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको ५.२.५ मा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ । सोही विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार नेपालको अन्तरिम संविधानमा संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई समावेश गराइएको थियो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्बन्धमा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान राखेको छ । साथै, संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटना छानबिन, अध्ययनका निम्ति आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो ।

२०६३ को अन्तरिम संविधानमा द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलाप वातावरणको निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आयोग गठन गर्ने व्यवस्था थियो । एक त आयोग गठन गर्न आठ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार २०७१ वैशाख २७ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भयो । सोही ऐन बमोजिम २०७१ माघ २७ गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो । आयोग गठन भएको ११ वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा गरेको फैसला अनुसार मुद्दा सुनुवाइमा पीडितको असहमतिमा र गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा क्षमादान हुन नसक्ने उल्लेख छ । तर सरकारले पुनः दुई आयोग गठन गरेपछि द्वन्द्वपीडितहरू आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्ट छन् । यति लामो समयसम्म न्यायका लागि तड्पिनुपर्ने अवस्था आउनुमा राजनीतिक दलका नेताहरु जिम्मेवार रहेको द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारीको बुझाइ छ । 

पीडितको भावना अनुसार भन्दा पनि दलका राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रुपमा संक्रमणकालीन दुई आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति भएकोमा सुमनसहित अन्य पीडितको असन्तुष्टि छ । पीडितहरुले पदाधिकारीहरुले राजीनामा दिनुपर्ने र पीडितको भावनालाई समावेश गरेर पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको बलमा नयाँ अन्तरिम सरकार गठन भएपछि पीडितहरुले अहिले भइरहेका दुई आयोगको पदाधिकारी हटाएर नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेको भएपनि आफूहरुको आवाज नसुनेको अधिकारीको भनाइ छ । 

पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध पीडितले दिएको निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका विरुद्ध द्वन्द्वपीडितले सुरुमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न रोकियो । सर्वोच्च प्रशासनले पीडितको भावना विपरीत गएर निवेदन दरपीठ गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध अर्को निवेदन लिएर गएपछि रिट दर्ता भएको थियो । 

लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–९ का रामकुमार भण्डारी, सुमन अधिकारी लगायत ३३४ जना द्वन्द्वपीडितले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । 

सरकारले पीडितहरुको मागलाई बेवास्ता गर्दै पदाधिकारीहरू राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति गरेको, पदाधिकारी छनोटका लागि आवश्यक आधार र कारण खुलाएर कुनै जानकारी नदिएको, द्वन्द्वपीडितसँगको परामर्श र छलफलविना नै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले उनीहरूको नियुक्ति खारेजीको माग गरेका छन् । तर भदौ २४ को आगजनीका कारण सर्वोच्चमा पीडितहरुले दिएको मिसिल जलेपछि सुनुवाइको मिति अन्योल छ ।

उनीहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन, २०७१ को कतिपय प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गर्न समेत माग गर्दै ऐनको आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न लगाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

आयोगमा कति छन् उजुरी ?

अधिकांश उजुरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित छ । सबैभन्दा बढी उजुरी शारीरिक तथा मानसिक यातनासँग सम्बन्धित छ । सबैभन्दा थोरै बेपत्तासँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ । यातनासँग सम्बन्धित १९ हजार ८७४ वटा उजुरी परेको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार दोस्रोमा सम्पत्तिसम्बन्धी छ । यसमा १६ हजार ६५ भन्दा बढी उजुरी छ ।

१० हजार ८५८ वटा उजुरी व्यक्ति हत्यासँग सम्बन्धित छ । विस्थापनसँग सम्बन्धित ५ हजार ९८५ वटा छन् । ५ हजार १५ वटा उजुरी अपाङ्ग बनाउनेसँग सम्बन्धित छ । अपहरण तथा शरीर बन्धक ४ हजार ३१६ वटा छन् । बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा ३१४ वटा छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवादेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहविरुद्ध सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी परेको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकदेखि पूर्वसेनापतिविरुद्ध पनि उजुरी परेका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष, कहिले के भयो ?

५ मंसिर २०६३ – सरकार र माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर
२२ मंसिर २०६३ – हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन सम्झौता
२८ चैत २०६४ – संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न
२८ भदौ २०६७ – प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबिच ६ महिनाभित्र शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने सहमति
१५ कात्तिक २०६८ – समायोजनमा जानेको संख्या निर्धारण र पुनर्स्थापनामा जानेलाई प्याकेज घोषणा
८ माघ २०६८ – माओवादी सेनाका लडाकुहरू विशेष समिति मातहत आएको घोषणा
२० असार २०६९ – लडाकु समायोजन र हतियार व्यवस्थापन सुरु 
२८ वैशाख २०७१ – बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन जारी
२७ माघ २०७१ – बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन
१४ फागुन २०७१ – संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँदा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही हुने गरी कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश
३० साउन २०८१ – बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन तेस्रो पटक संशोधन
१७ कात्तिक २०८२ – बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोष सञ्चालन नियमावली स्वीकृत ।