भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न वैदेशिक रोजगार विभाग पनि सुध्रिनुपर्छ : प्रमुख अध्यागमन अधिकृत घिमिरे
सारांश
- अध्यागमन अधिकृत घिमिरेले भिजिट भिसाको दुरुपयोग समाधानका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको सुधार आवश्यक रहेको बताए।
- उनले वैदेशिक रोजगारी झन्झटिलो हुँदा दलालमार्फत भिजिट भिसा लिने समस्या बढेको र यसलाई समाधान गर्नुपर्ने बताए।
- अध्यागमनमा प्रविधि कमजोर रहेको र कालोसूची अवैज्ञानिक भएको घिमिरेको भनाइ छ।
काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत नरहरि घिमिरेले भिजिट भिसा दुरुपयोगको समस्या समाधान गर्न अध्यागमन सुधार मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन् ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया झन्झटिलो र असहज हुँदा नागरिकहरू दलालमार्फत भिजिट भिसाको बाटो अपनाउन बाध्य भएको बताउँदै वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यप्रणालीमा आमूल सुधार आवश्यक रहेको औँल्याए।
शुक्रबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै घिमिरेले भने, ‘जबसम्म वैदेशिक रोजगार विभागले दिने श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया बजारमा दलालले भिजिट भिसा मिलाइदिने प्रक्रियाभन्दा सरल र सहज हुँदैन, तबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन।’
उनले राज्यका निकायले सेवालाई सहज बनाएर नागरिकको विश्वास जित्न नसके वैदेशिक रोजगार विभागजस्ता निकायको औचित्य नै समाप्त हुनेतर्फ सचेत गराए ।
भिजिट भिसाको समस्या सतहमा आएपछि अध्यागमन सुधारका लागि राष्ट्रिय स्तरमा बनेको माहौललाई ‘सुधारको सबैभन्दा उपयुक्त समय’ को संज्ञा दिँदै उनले यो अवसर गुमाउन नहुनेमा जोड दिए ।
अध्यागमनमा प्रविधि शून्य, कालोसूची अस्तव्यस्त
घिमिरेले विमानस्थल अध्यागमन प्रविधिको हिसाबले अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रहेको बताए। विगत ८–१० वर्षदेखि चर्चामा रहेको एडभान्स्ड प्यासेन्जर इन्फर्मेसन सिस्टम हालसम्म पनि शून्य अवस्थामै रहेको उनले बताए । यो प्रणालीले यात्रुको जैविक विवरणसहितको पूर्व सूचना दिने हुँदा शङ्कास्पद व्यक्तिको पहिचान र आगमन व्यवस्थापनमा सहज हुने भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल नभएको उनको भनाइ थियो।
अध्यागमनको कालोसूची (ब्ल्याकलिस्ट) समेत अवैज्ञानिक र अस्तव्यस्त रहेको उनले स्वीकार गरे। ‘कसैले फोन गरेकै भरमा, कुनै आधार र कागजात बिना नै मानिसहरूको नाम कालोसूचीमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘एउटै नाम मिल्दा सयौँ निर्दोष व्यक्तिले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको छ।
कालोसूचीमा रहेका करिब १० हजार व्यक्तिको स्पष्ट पहिचान खुल्ने कागजात नहुँदा समस्या भएको र अब पहिचान खुल्ने कागजात बिना कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इरानका सर्वोच्च नेतासँग भेट्न तयार छन् ट्रम्प ?
-
पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सुझाव, ‘सत्तामा पुग्दैमा विपक्षीलाई सिध्याउने खेलमा लाग्नु हुँदैन’
-
वातावरण जोगाउनेलाई विराटनगरको सम्मान
-
संवैधानिक आयोगका १९ पदाधिकारी सिफारिसमा प्रधानमन्त्री मौन
-
लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियता संरक्षणमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण : मुख्यमन्त्री आचार्य
-
कामदार छनौट प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै दायर रिटमा लिखित जवाफ माग
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण