काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफूले सम्हालिरहेका मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर प्रभावकारी सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भएर काम गर्न एकमुष्ट निर्देशन दिएकी छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अन्य सात मन्त्रालयका सबै सचिवहरूलाई शुक्रबार सिंहदरबारमा विशेष निर्देशन दिएकी हुन् । 

उनले सचिवहरूलाई मन्त्री नभएकै कारण काममा बाधा नपरोस् भनेर अधिकार प्रत्यायोजन गरेको र अझै पनि नपुगे थप अधिकार दिन पनि तयार रहेको बताउँदै आफ्नो जिम्मेवारीको कुनै पनि कामका लागि अरूको मुख नताक्न निर्देशन दिइन् । 

जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार छिटोछरितो सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । 

उनले भनिन्,‘हामी अस्थायी हौँ। म क्षणिक हो। ब्युरोक्रेसी स्थायी सरकार हो। तपाईँहरू यही क्षेत्रमा लामो समयदेखि हुनुहुन्छ। अनुभव, दक्षता र विशेषज्ञता पनि तपाईँहरूसँग हुन्छ। मेरो दाहिने–देब्रे जे भने पनि तपाईँहरू हो। मैले निर्देशन दिन सक्छु, सही गरेर दिन सक्छु तर त्यसको कार्यान्वयन तपाईँहरूले नै गर्ने हो। बोलेर मात्र हुँदैन। काम त तपाईँहरूले नै गर्ने हो। त्यसैले नतिजामुखी भएर काम गर्नुहोस्। काममा कुनै प्रकारको बहानाबाजी नहोस्।’

मन्त्रीको भौतिक उपस्थिति नहुँदा रोकिएका कामहरू केही छन् भने पनि तुरुन्त अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले भनिन्,‘नीतिगत प्रशासनिक जे काम छन्, फटाफट अघि बढाउनुहोस्। मन्त्रीको भौतिक उपस्थिति छैन भनेकै आधारमा कुनै काम नरोक्नुहोस्। यही कारण जनताको काम नहुने र सेवाग्राहीले दुःख पाउने अवस्था नहोस्।’ 

राहदानी, अनुमतिपत्र, कर भुक्तानीजस्ता अत्यावश्यक र उच्च जनसम्पर्क हुने सेवाहरूमा नागरिकको भौतिक उपस्थिति शून्यमा झार्ने गरी ई–गभर्नेन्स प्रणालीलाई युद्धस्तरमा लागू गर्न पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिइन् । 

यस्तै पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर यसको मासिक प्रगति अनुगमन गरी खर्चमा ढिलाइ गर्ने वा अवरोध सिर्जना गर्ने आयोजना प्रमुख वा जिम्मेवार कर्मचारीमाथि कडाइका साथ कार्यसम्पादन करार लागू गरी तत्काल स्पष्टीकरण र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनले निर्देशन दिइन् । 

भएको मानव स्रोत संसाधनको मनोबल र परिचालन उच्च छ कि छैन भनेर गम्भीरतासाथ अनुगमन गर्न पनि भनेकी छन् । यस्तै आफ्ना र आफू कार्यरत निकायका काम कारबाही नियमित सार्वजनिक गर्न पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिइन् ।