वासिङ्टन ।  अमेरिकी फेडरल रिजर्भले अझै ‘छिट्टै अवधिमा’ ब्याजदर घटाउन सक्ने फेडका वरिष्ठ अधिकारीले शुक्रबार बताएका छन् । शुक्रबार नै सार्वजनिक रोजगार रिपोर्टले थप कटौती तत्काल सम्भाव्य नहुने सङ्केत दिएको थियो।  

“नीति र दृष्टिकोणलाई तटस्थतातर्फ फर्काउनको लागि म अझै छोटो अवधिमा थप समायोजनको सम्भावना देख्छु,” न्यूयोर्क फेडका अध्यक्ष जोन विलियम्सले चिलीमा भएको सम्मेलनमा भने।  

ढिलो गरी बिहीबार सार्वजनिक रिपोर्टले अमेरिका रोजगार बजार सेप्टेम्बरमा कस्तो अवस्थामा रहेको थियो भन्ने अपेक्षाभन्दा बेरोजगारी बढेको र रोजगारी पनि बढिरहेको जानकारी गराएको थियो ।  

यसले बजारमा फेडले अफसोसमा ध्यान केन्द्रित गर्दा ब्याजदर घटाउने कार्य ढिलो हुन सक्ने भन्दै जसले डिसेम्बरमा कटौतीको सम्भावना कम रहेको बताएको थियो । 

फेडले महङ्गीलाई दुई प्रतिशत लक्षसम्म घटाउने योजना ‘अस्थायी रूपमा रोकिएको’ बताए पनि विलियम्सले भने अझै पनि आफूलाई बैङ्कद्वारा ब्याजदर घटाउन सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । 

विलियम्सले भने, “अझै पनि बैङ्कले दरहरू घटाउन सक्ने क्षमता रहेको छ, यद्यपि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका व्यापार र अन्य क्षेत्रमा गरिएको नीति परिवर्तनपछि मुद्रास्फीतिलाई दुई प्रतिशतको लक्ष्यमा घटाउने क्रममा फेडको प्रगति ‘अस्थायी रूपमा रोकिएको’ छ।”

जनवरीमा राष्ट्रपतिमा फर्किएदेखि ट्रम्पले अमेरिकी व्यापार साझेदारहरूलाई सतत नयाँ शुल्कहरू लगाउने घोषणा गरेका छन् । कतिपय सम्झौतापछि टुङ्गाइएको छ भने कतिपय अझै वार्ता र विवादका अवस्थामा छन् । अमेरिकाले स्टीलदेखि अटोमोबाइलसम्मको क्षेत्र–विशिष्ट आयातमा पनि कर वृद्धि गरेको छ ।

“मेरो अनुमान अनुसार बढाइएको शुल्कहरूले वर्तमान मुद्रास्फीति दरमा लगभग आधा देखि तीन चौथाइ प्रतिशत अङ्कको योगदान पुर्‍याएका छन्,” विलियम्सले भने । 

शुल्कहरूले ‘दोस्रो चरणको वा अन्य फैलिने प्रभावहरू मुद्रास्फीतिमा’ पुर्‍याइरहेको सङ्केत आफुले नदेखेको विलियम्सले बताए । 

शुल्कहरूको मुद्रास्फीतिमा प्रभाव यस वर्षको बाँकी समय र सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा देखा पर्ने अनुमान गरेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसपछि सन् २०२७ मा मुद्रास्फीति दर ‘दुई प्रतिशततर्फको सही बाटोमा फर्किनु’ पर्दछ ।

सिएमई ग्रुपको नियमनकारी संस्था ‘फेडवाच’ ले भनेको छ, “उनको टिप्पणीपछि व्यापारीहरूले डिसेम्बरमा लगातार तेस्रो दर कटौतीको सम्भावना रहेको बताउन थालेका छन् । 

उनीहरूले अब २५ आधार अङ्कको कटौतीको ६८.९ प्रतिशत सम्भावना रहेको बताएका छन् ।