मध्यस्थता ऐन २०५५ ले मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गर्ने अवस्था र प्रक्रिया लगायत मध्यस्थता सम्बन्धी अन्य महत्त्वपूर्ण कुरा व्यवस्थित गरेको छ । यो ऐनले पक्षहरूका बिचमा भएको व्यापारिक प्रकृतिको वैध सम्झौताबाट उत्पन्न देवानी विवाद समाधानको एकमात्र उपायको रूपमा मध्यस्थता (आर्विट्रेसन) लाई स्वीकार गरेको छ ।

उक्त ऐन अनुसार मध्यस्थको नियुक्ति र मध्यस्थताको कार्यविधि निर्क्यौल गर्ने कार्य विवादका पक्षहरूको स्वायत्तताको विषय हो । राज्य वा कुनै निकायसँग विवादका पक्षले मध्यस्थको नियुक्ति वा मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन लगायतका प्रक्रियात्मक चरणहरूमा कानुन बमोजिम सहयोग मागेको खण्डमा सहयोग गर्नुपर्छ, तर कसैले आफ्नो सहयोग लिनैपर्ने वा आफूले भने बमोजिम हुनुपर्ने भनी पक्षहरूलाई बाध्य तुल्याउन मिल्दैन । पक्षहरूको स्वायत्तता आर्विट्रेसनको मुख्य तत्व हो । पक्षहरूले आफ्नो ईच्छा बमोजिम नियुक्त गरेको मध्यस्थले विवाद समाधानको सिलसिलामा कानुनसम्मत तरिकाले दिएको निर्णय भने पक्षलाई बाध्यकारी र अन्तिम हुन्छ । मध्यस्थको निर्णय विरुद्ध कुनै अदालतमा पुनरावेदनको गुञ्जायस रहँदैन ।

मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा ३(१) ले कुनै सम्झौताबाट उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सम्झौतामा मध्यस्थको कार्यविधि उल्लेख गरिएकोमा सोही बमोजिम र सम्झौतामा मध्यस्थको कार्यविधि उल्लेख नभएको अवस्थामा ऐन बमोजिम मध्यस्थबाट विवाद समाधान गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनको मूल उद्देश्य दुई वा बहुपक्षका बिच भएको व्यापारिक प्रकृतिको वैध सम्झौताबाट उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि पक्षहरूले मध्यस्थताको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई कानुनी वैधता प्रदान गरी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नु हो । संसारका अधिकांश मुलुकमा व्यावसायिक प्रकृतिका सम्झौता गर्दा पक्षहरूबिच भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद समाधानका लागि मध्यस्थताको कार्यविधिसमेत सम्झौताको अभिन्न अंग बनाइने प्रचलन रहेको पाइन्छ ।  

नेपालमा पक्षहरूबिच भएको सम्झौता वा करारलाई कानुनी वैधता प्रदान गर्ने मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ५०७ ले करारको स्वरुप वा विषयवस्तु छनोट गर्न, करारका सर्त तथा करार उल्लङ्घन भएबापत उपचारको प्रकृति निर्धारण गर्न र करार बमोजिमको विवाद समाधान गर्न उपाय निश्चित गर्न करारका पक्षहरू स्वायत्त हुने उल्लेख गरेको छ । यसले करारका पक्षहरूलाई करारसँग सम्बन्धित विषयमा उत्पन्न हुने विवाद समाधानको निमित्त आफ्नो ईच्छा बमोजिमको उपाय निश्चित गर्न पाउने हक सुरक्षित गरिएको पुष्टि गर्दछ ।

अदालतले मुद्दाको फैसला गरेरमात्र पुग्दैन । कानुन र न्यायको दृष्टिकोणबाट उचित समयमा सही न्याय निरुपण हुन सक्यो वा सकेन र आम जनताले न्याय पाएको महसुस गर्न सक्यो वा सकेन भन्ने कुरा समेत न्यायपालिकाले हेक्का राख्नु पर्दछ ।

करार सम्झौताबाट उत्पन्न विवाद समाधानको ठोस प्रक्रिया र जिम्मेवार निकायको भूमिका किटान गर्ने प्रयोजनले निर्माण भएको विशेष कानुन मध्यस्थता ऐन २०५५ हो । उक्त ऐनको दफा ३(२) ले अदालतमा दायर भएको मिलापत्र हुन सक्ने व्यापारिक प्रकृतिको कुनै देवानी मुद्दाका पक्षहरूले मध्यस्थबाट विवादको समाधान गरिपाउँ भनी निवेदन दिएमा सम्झौतामा मध्यस्थको कार्यविधि उल्लेख नभएको अवस्थामा समेत ऐनले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम मध्यस्थबाट विवाद समाधान गराउनु पर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको यस प्रावधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन बमोजिम अदालतप्रेषित मध्यस्थता (कोर्ट रेफर्ड आर्विट्रेसन) को नामबाट बुझ्न सकिन्छ ।

मध्यस्थता ऐन २०५५ र मुलुकी देवानी संहिता २०७४ का करार सम्बन्धी प्रावधानले पक्षहरूले आपसी करार वा सम्झौता गर्दा पछि उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि मध्यस्थको कार्यविधि किटान गर्नु पर्ने र कुनै कारणवस सम्झौतामा मध्यस्थको कार्यविधि उल्लेख नभएको अवस्थामा विवाद समाधानको निमित्त अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको रहेछ भने पनि जुनसुकै समयमा त्यस्तो विवाद मध्यस्थबाट समाधान गर्न पाउने पक्षहरूको हक सुरक्षित रहने पुष्टि गरेका छन् । मध्यस्थता ऐन २०५५ ले विशेष कानुनको हैसियतमा सम्झौताबाट उत्पन्न विवाद निर्णयको लागि मध्यस्थ समक्ष पेस गर्नु पर्छ भनी गरेको किटानी प्रावधानलाई सामान्य कानुनको रूपमा रहेको मुलुकी देवानी संहिताको करार सम्बन्धी प्रावधानले थप मजबुत बनाएको हुँदा नेपालको प्रचलित कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत अनुकूल हुने गरी सम्झौताबाट उत्पन्न विवाद समाधानका लागि पक्षहरूले प्राथिमकताका साथ मध्यस्थता प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । यी दुवै ऐनले करार सम्झौताबाट सिर्जित व्यापारिक प्रकृतिका देवानी विवाद समाधानको लागि मध्यस्थता प्रक्रियालाई भरपर्दाे र उपयुक्त प्राथमिक उपायको रूपमा किटान गरी यस्ता विवाद मुद्दाको रुपमा अदालती प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउने प्रयास औचित्यहीन र असान्दर्भिक ठहर्‍याएका छन् ।  

पक्षहरूले करार सम्झौताको माध्यमबाट आफैँले निर्माण गरेको निजी कानुन अनुसार स्वेच्छाले स्वीकार गरेको विशिष्ट दायित्व कुनै पक्षले निर्वाह नगरेको अवस्थामा मर्कापर्ने पक्षले दक्ष मध्यस्थबाट सोको उपचार पाउनु उसको स्वाभाविक हक हुने तथ्यलाई मध्यनजर गरी मध्यस्थता सम्बन्धी विशेष कानुनले करारबाट सिर्जित दायित्व सम्बन्धी विवादमा निर्णय गर्न मध्यस्थको नियुक्ति, मध्यस्थताको कार्यविधि, निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया र जिम्मेवार निकायको भूमिकासमेत किटान गरेको हो । विवादका पक्ष र अन्य सरोकारवालाहरूले कानुनको आशय र भावना अनुरुप विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता प्रक्रिया अवलम्बन गरी सोही कानुन अनुरुप आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।  

मध्यस्थता सम्बन्धी कानुन कुनै राष्ट्रको आन्तरिक विषयमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनको समेत सरोकारको विषय हुने भएकाले मध्यस्थता सम्बन्धी घरेलु कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा प्रचलनसँग मेल खाने हुनुपर्दछ । नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघीय विदेशी मध्यस्थ निर्णयको मान्यता र कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिसन्धि १९५८ (न्यूयोर्क कन्भेन्सन) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप मध्यस्थता ऐन २०५५ मा ‘अनसिट्रल मोडेल ल’का प्रावधानहरूलाई आत्मसात् गर्ने प्रयास गरेको छ । मध्यस्थता ऐन २०५५ मा विदेशमा भएको मध्यस्थको निर्णय नेपालमा लागु हुन सक्ने व्यवस्थासमेत छ । करारबाट सिर्जित व्यापारिक प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि परम्परागत अदालती प्रक्रियाको सट्टा स्वतन्त्र र विज्ञ मध्यस्थको निर्णय बढी उपयुक्त, छिटोछरितो, वस्तुपरक र व्यावहारिक हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुरुप मध्यस्थको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार रहने अवस्था समेतलाई दृष्टिगोचर गरी नेपालको कानुनमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।

मध्यस्थता ऐन २०५५, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को करार सम्बन्धी प्रावधान र मध्यस्थता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेतको मूलभूत मान्यता विपरीत करारबाट उत्पन्न विवाद समाधानका निमित्त अदालतको ढोका ढकढकाउने कार्य विवाद समाधानको सैद्धान्तिक मान्यता र राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दृष्टिकोणको प्रतिकूल हुन्छ । सम्बद्ध कानुन व्यवसायी र अदालत समेतबाट सम्झौता सिर्जित विवादका पक्षहरूलाई अदालती प्रक्रियामा अल्झनुको सट्टा मध्यस्थता प्रक्रियामा अघि बढ्न उत्प्रेरित गर्नु उचित हुन्छ । न्याय निरुपणको दायित्व अदालतको हो भन्ने परम्परागत तर्कका आधारमा मध्यस्थबाट निर्णय हुनु पर्ने विवादमा समेत अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने र अदालतबाट उचित समयमा निकास नदिई विवादलाई अनावश्यक झन्झटिलो प्रक्रियाभित्र अल्झाएर राख्ने कार्य कानुन र न्यायको दृष्टिकोणबाट सही  ठहर्न सक्दैन ।

नेपालका अदालतहरूमा दर्ता भएका मुद्दाहरूको प्रकृति र अवस्थाको विश्लेषण गर्दा मध्यस्थबाट निर्णय हुनुपर्ने धेरै विवाद लामो समयदेखि अदालतको अनावश्यक झन्झटिलो प्रक्रियाभित्र रुमल्लिरहेको देखिन्छ । सर्वाेच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदनको तथ्याङ्क अनुसार नेपालका अदालतहरूमा सो आर्थिक वर्ष १,५१,३८६ वटा मुद्दा मेलमिलाप हुन सक्ने प्रकृतिका रहेकोमा जम्मा २,१५८ वटा मुद्दामा मात्र मेलमिलाप हुनसक्यो । मेलमिलाप हुन सक्नेमध्ये व्यापारिक प्रकृतिका मुद्दाहरूमा मध्यस्थताको प्रकृया अवलम्बन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेता पनि हालसम्म सो कानुनको प्रयोग गरी विवादका पक्षलाई समयमा निकास दिने र अदालतमा मुद्दाको बोझ कम गर्ने प्रयास हुन सकेको छैन । स्वयं सर्वाेच्च अदालतमा सो आर्थिक वर्ष दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या ९ हजारभन्दा माथि र पाँच वर्षभन्दा लामो समय रहेका मुद्दाको संख्या ३ हजारभन्दा माथि रहेको देखिन्छ । यस तथ्याङ्कले मुद्दा फर्छ्यौटमा अदालतको क्षमता कमजोर भएको पुष्टि गर्दछ ।  

अदालतले मुद्दाको फैसला गरेरमात्र पुग्दैन । कानुन र न्यायको दृष्टिकोणबाट उचित समयमा सही न्याय निरुपण हुन सक्यो वा सकेन र आम जनताले न्याय पाएको महसुस गर्न सक्यो वा सकेन भन्ने कुरा समेत न्यायपालिकाले हेक्का राख्नु पर्दछ । न्यायपालिकाप्रति जनतामा कायम विश्वास र भरोसा न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठुलो पुँजी र सफलताको कडी मानिन्छ । हाल जनतामा रहेको न्यायपालिकाप्रतिको आस्था, विश्वास र भरोसा क्रमशः क्षयीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको तितो यथार्थता दृष्टिगोचर हुन्छ । नवयुवाहरूको आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ मा भएको ध्वंशात्मक तोडफोड र आगजनी समेतबाट सर्वाेच्च अदालत लगायत मुलुकभरका २३ वटा अदालतमा भएको व्यापक क्षतिका कारण न्यायपालिकाको न्याय सम्पादन क्षमतामा अझै गम्भीर असर परेको छ । मिसिल फायल लगायत प्रमाण कागजात नष्ट भएर अभिलेखविहीन भएका मुद्दाका सन्दर्भमा अदालतहरूले भविष्यमा कसरी न्याय निरुपण गरी आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्ने हुन भन्ने कुरा अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

न्यायपालिकाले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने र मुद्दा फर्छ्योटको गति बढाउन उपलब्ध सबै विकल्पहरूको अभ्यास गर्नेतर्फ सक्रियता बढाउनु पर्ने समय आएको छ । हाल व्यहोर्नु परेको संकटबाट बाहिर निस्केर नेपाली जनताको न्याय पाउने हक अक्षुण्ण राख्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रधान न्यायाधीशले मिति गत भदौ २६ मा जारी गरेको विज्ञप्ति बमोजिम अदालतहरूको दैनिक कार्य सञ्चालन सुचारु गराएर मात्र पर्याप्त हुने अवस्था छैन । यसको निमित्त विशेष प्रयास र सार्थक उपायहरूको अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

वर्तमान परिस्थितिमा अदालतहरूमा दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि फैसला हुन नसकेका मुद्दामध्ये मिलापत्र हुन सक्ने व्यापारिक प्रकृतिका देवानी मुद्दाहरूको अलग्गै लगत कायम गरी सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १२० बमोजिम विशेष समिति वा कार्यदल गठन गरेर मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा ३(२) बमोजिम अदालतप्रेषित मध्यस्थताको उपायबाट मुद्दा फर्छ्योट गर्नेतर्फ प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा मध्यस्थबाट निर्णय हुनुपर्ने विवाद मुद्दाको रूपमा अदालतमा दर्ता गर्न आएमा त्यस्तो विवादका पक्षहरूलाई मध्यस्थताको  प्रक्रियामा जानु भनी सल्लाहसहित उत्प्रेरित गर्ने कार्यमा समेत न्यायपालिकाको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । यसो भएमा हालसम्म निष्क्रिय रहेको मध्यस्थता ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने, नेपालको न्यायप्रणालीप्रति विदेशी मध्यस्थहरू समेतको विश्वास बढ्ने, अदालत बाहिर उपलब्ध दक्ष मध्यस्थबाट कानुन बमोजिम विवादको टुंगो लाग्ने, अलपत्र परेका मुद्दाहरू फर्छ्योट भई अदालतमा मुद्दाको बोझ कम हुने र जनतामा न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास र भरोसा बढोत्तरी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव तथा हाल अधिवक्ता छन् ।)