जनकपुरधाम ।  पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै रामचन्द्र मण्डल सभामुखबाट पदमुक्त भएपछि अहिले मधेस प्रदेशसभा सभामुखविहीन बनेको छ । पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्दै कात्तिक २७ गते ७ दलका ६४ प्रदेशसभा सदस्यहरुले मण्डलविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

  बुधबार  प्रदेशसभा बैठकबाट पद अनुकूल आचरण नगरेकोसम्बन्धी सोही प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी अर्थात् ७६ प्रदेशसभा सदस्यहरूले मत दिएपछि एमालेबाट सभामुख बनेका मण्डल पदमुक्त हुन पुगेका हुन् । 

हुनत: प्रस्तावलाई रोक्न मण्डलले ५ जना प्रदेशसभा सदस्यरूलाई बर्खास्त गर्ने विवादित निर्णय समेत गरे । तर सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभा सदस्यहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएपछि उनीहरूको पद भने यथावत नै रहेको छ । तर सभामुखले भने आफ्नो पद जोगाउन सकेनन् । 

सभामुख विरुद्धको प्रस्ताव पारित गर्ने दिन उपसभामुख बबिता राउतले प्रदेशसभा सञ्चालन गरेकी थिइन् भने एमालेको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य शारदा थापा सुरुमा उपस्थित भए पनि पछि उनी पनि बाहिरिएकी थिइन् । 

अहिले प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । सभामुखविहीन बनेको प्रदेशसभा हाँक्ने दायित्व तत्कालका लागि उपसभामुख राउतको काँधमा आइपुगेको छ ।  उनले बिहीबार सर्वदलीय बैठक समेत डाकेकी थिइन् । सो बैठकमा निवर्तमान सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशसभामा करारमा राखेका कर्मचारीहरूलाई हटाउने निर्णय गर्नुका साथै प्रदेशसभामा नयाँ सभामुख चयन प्रक्रियाको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । यद्यपि सो विषयमा ठोस निष्कर्ष निस्कन नसकेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताए । 

एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव सात दलको विरोधका बिच मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि एमाले प्रदेशसभामा एक्लिएको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भएको जिकिरसहित ७ दल सर्वोच्च अदालत गएका छन् भने एमालेविरुद्ध उनीहरु एकठाउँमा छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्नेमा उपधारा ३ अनुसार गठन गरिएकाले सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै प्रदेशसभामा रहेका ७ दलका सांसदहरुले रिट दायर गरेका हुन्। उक्त रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाइ मिति मंसिर ११ गतेलाई तोकिएको छ । 

प्रदेशसभामा एक्लिएकै कारण  अहिले सभामुखका लागि एमालेले लबिङ गर्न सकस छ । नेताहरुकाअनुसार ७ दलबाटै कोही सभामुख बन्ने लगभग निश्चित छ । 

तर सभामुखको विषयमा ठोस निर्णय मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि मात्रै लिइने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को संसदीय दलका नेता जयनुल राइनले बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसला के हुन्छ त्यसका लागि कुरौँ । त्यसपछि मात्रै सभामुखको विषयमा सोचौँला ।’

जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले पनि सभामुखको विषयमा गठबन्धनभित्र खासै छलफल नभएको र आफूहरु मंसिर ११ गते हुने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा रहेको बताए । 

मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला गठबन्धनकै पक्षमा आउनेमा ७ दल आशावादी देखिन्छ । तर सर्वोच्च अदालतले यदि ७ दलीय गठबन्धनको पक्षमा फैसला गरेपनि त्यसपछि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व कसले लिने भन्ने निश्चित छैन । कांग्रेस, लोसपादेखि जसपा नेपालसम्मले मुख्यमन्त्रीमा पहिलेदेखि नै दाबी गर्दै आएका थिए भने विवादका बिच यादवलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले शपथ खुवाउनु अघि लोसपाका जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री दिए । 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले गठबन्धनभित्र सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस रहेकाले मुख्यमन्त्री कांग्रेसले नै पाउनु पर्ने बताए । यद्यपि लोसपाका नेता जयनुल राइन भने मुख्यमन्त्रीको रुपमा सोनलले नै अवसर पाउने दाबी गर्छन् । जबकि जसपा नेपालले पनि मुख्यमन्त्री नभए सभामुख पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा राजनीतिक भागबण्डा गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै सभामुख चयनको प्रक्रिया पनि अदालतको फैसलापछि नै गर्नेगरी थाती राखिएको नेताहरूको भनाइ छ ।