काठमाडौँ । संवैधानिक इजलासमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध रिटमा म्याद तामेली भई लिखित जवाफ आउन ढिलाइ भएपछि पेसी तोक्ने काम प्रभावित बनेको छ । सर्वोच्च अदालतसँगै जोडिएको सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष म्याद तामेलीको तीन सातामा मात्र पत्र पुगेको थियो । 

म्याद तामेली भए पनि सर्वोच्चले मागेको लिखित जवाफमध्ये अधिवक्ता आभाष पाखेरेलले दायर गरेको रिटमा ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश’ भनेर पत्र आएपछि म्याद बुझ्न इन्कार गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले लिखित जवाफ पठाउन इन्कार गरिन् । 

हालको अवस्थामा प्रधानमन्त्री भएकाले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा लिखित जवाफ नपठाउने अडानपछि म्याद तामेलीको पत्र फिर्ता गरिदिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । 

म्याद तामेली फिर्ता भएपछि सर्वोच्चले ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश’ भन्ने शब्द हटाएर गत साता मात्रै म्याद तामेली गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको नाममा म्याद तामेल भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्चले पठाएको पत्र बुझेको छ । 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रहेका १७ वटा रिटको म्याद तामेली भए पनि लिखित जवाफ पेस नहुँदा सुनुवाइका लागि पेसी मितिमा ढिलाइ भएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । ‘म्याद तामेली भएमध्ये अधिकांशबाट लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेको छ,’ सर्वोच्चका मुद्दा शाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसहित ४ वटा निकायबाट अबको हप्ता दिनमा लिखित जवाफ आएपछि मुद्दा पेसीमा चढ्छ ।’ 

प्रधानमन्त्रीको हकमा भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नाम गरेर पत्र पत्र फिर्ता भएपछि पुनः म्याद तामेली गरेर पठाइएको प्रवक्ता कोइरालाले बताए । 

गत कात्तिक १२ मा सर्वोच्च अदालतले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको एक महिनासम्म सर्वोच्चमा सबैको लिखित जवाफ आइपुग्न ढिलाइ भएकाले पेसी तोक्न ढिलाइ भएको हो । 

यसअघि संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनका मुद्दालाई सर्र्वोच्चले अग्राधिकार रिटमा राखेर सुनुवाइ गर्दै गरेर छिटो टुंगाएको रेकर्ड छ । राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा अदालतले सक्रियता देखाएर अग्राधिकार दिँदै छिटो निरुपण गर्थ्यो । तर, यो पटक सर्वोच्चले संसद् विघटनको मुद्दालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेन । 

गम्भीर संवैधानिक प्रश्न जोडिएको यो रिटमा सर्वोच्चले संसद् पुनस्र्थापना गरे आउँदो फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रभावित हुन सक्नेछ । प्रतिनिधिसभा विघटन, प्रधानमन्त्री नियुक्ति र भदौ २३ को जेनजी प्रदर्शनमा भएको दमनलाई समेत जोडेर पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्रीसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको थियो । 

युवराज सफलले दायर गरेको रिटमा भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा दमन गर्नेलाई कारबाहीको माग र प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै प्रश्न उठाएर रिट दायर गरेका थिए । विपक्षी बनाइएका पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले म्याद बुझ्न ढिलाइ गरेपछि लामो समय लिखित जवाफ पेस हुन सकेन । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाइसकेका छन् । भदौ २३ र २४ गतेको आगजनी र अराजकताका लाभग्राही अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकोले यो अवस्थाको सिर्जनाकर्ता पनि उनीहरू नै भएको उनले दाबी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने दृश्य अदृश्य कार्य गरेको कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको पनि अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा उल्लेख छ । 

ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा संविधानको पूर्ण बफादार रहन्छु भनेर शपथ खाएको एक घण्टा नबित्दै त्यसको उल्लङ्घन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले संसद् विघटन गरेकोले यो पूर्णतः असंवैधानिक भएको उल्लेख गरेका छन् । 

सर्वोच्चलाई अध्यक्ष ओलीको जवाफ : विध्वंसका लाभग्राही नै यस्तो अवस्थाका सिर्जनाकर्ता

यस्तै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति आफैँमा असंवैधानिक भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस पनि स्वतः अमान्य हुने सर्वोच्चलाई जवाफ दिएका छन् । 

सर्वोच्चलाई सभामुखको जवाफ : राष्ट्रपतिले संविधानको व्यवस्थाविपरीत कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो

‘नेपालको संविधानले असंवैधानिक रूपमा पदमा पुगेको व्यक्तिद्वारा गरिने कुनै पनि कार्यलाई वैधानिक मान्यता दिन सक्दैन,’ सभामुखले विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चलाई दिएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।