काठमाडौँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल मंगलबार रातिदेखि ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । २०८१ भदौ १३ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वरीयता मिचेर मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेका अर्यालको कार्यकाल त्यति सौहार्दपूर्ण भएन । 

१५ महिना बढी मुख्यसचिवको कुर्सीमा बस्न उनले आफूभन्दा वरिष्ठ ३ सचिवलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित एमालेका नेताहरूसँग साँठगाँठ बढाएर पाखा लगाएको आरोप लाग्दै आएको छ । 

अर्याल मुख्यसचिव नियुक्त हुँदाको दिनसम्म उनीभन्दा माथि पहिला नम्बरमा तत्कालीन योजना आयोगका सचिव तोयानारायण ज्ञवाली, दोस्रो नम्बरमा तत्कालीन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी र तेस्रो नम्बरमा तत्कालीन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई थिए ।

आफूभन्दा कनिष्ठ सचिवलाई मुख्यसचिव बनाएको भन्दै पहिलो नम्बरमा रहेका सचिव ज्ञवालीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । पहिलो नम्बरमा भएर पनि मुख्यसचिवमा बढुवा नियुक्ति नपाउने सन्देश प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयबाट पाएपछि राजीनामा दिएका ज्ञवालीको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्को अर्यायलाई मुख्यसचिवमा बढुवा नियुक्ति दिएको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।  

२०४६ सालमा प्रशासन सेवातर्फ नायबसुब्बा पदबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका अर्याल २०५१ सालमा अधिकृत, २०५८ सालमा उपसचिव, २०६७ सालमा सहसचिव हुँदै २०७६ सालमा सचिव पदमा बढुवा भएका थिए ।

अर्यालले विघटित प्रतिनिधिसभाबाट अगाडि बढेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ मा व्यवस्था गरिएको कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा छेडखानी गरेका थिए । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको विधेयकको सो व्यवस्थामा मुख्यसचिव अर्यालसहित संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलगायतले छेडखानी गरेको भेटिएपछि प्रतिनिधिसभाले छानबिन समितिसमेत बनाएको थियो ।  उनीहरूले सचिवहरूसहित हुल बाँधेरै सभामुख घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितलाई भेटेर सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी नै दिएका थिए ।

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा घोषणा गरेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’ले प्रतिवेदनमा ‘सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन’ भन्ने उल्लेख छ । 

अर्यालले खुलमखुला ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा नजाँदासम्म ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विरुद्ध लाग्ने बताएका थिए । 

‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’लाई साउन ४ गते दिएको बयानमा अर्यालले भनेका थिए, ‘कुलिङ अफ पिरियड राख्नु हुँदैन भनेर हामी हाम्रो हक अधिकारको रूपमा लागेकै हो । अझै त्यही माग छ । यो विधेयक ऐन नबनेसम्म राख्नु हुँदैन भनेर लागिरहन्छु ।’

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत जेठ २ गते सर्वसम्मत पारित गरेको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।

त्यही व्यवस्था प्रतिनिधिसभाको गत असार १६ गते बसेको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र प्रतिनिधिसभाको विधायिकी मनसाय विपरीत मुख्यसचिव अर्यालको दबाबमा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा राखिएको व्यवस्थालाई खण्डित गर्नेगरी उपदफा ५ मा रहेको संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई देहायका काम गर्नु हुँदैन भन्ने शीर्षकको (क) मा रहेको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकका पदमा नियुक्ति लिन’ भन्ने वाक्य राखिएपछि विवाद भएको थियो । 

तत्कालीन कांग्रेस सांसद जीवन परियार सभापति रहेको संसदीय विशेष समितिमा अर्यालले दिएको बयान र अन्य गतिविधि हेर्दा मुख्यसचिव अर्यालको व्यवहार पदीय आचरण अनुकूल मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । 

छानबिन प्रतिवेदनमा अर्यालको नाम नलेखेर ‘नेपाल सरकारका मुख्य सचिव’ लेख्दै उनीसँगै अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूको व्यवहारबारे लेखिएको छ । ‘नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव (कानुन) समेतको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) बिच त्रुटिका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएता पनि परोक्ष रूपमा मिति २०८२/०२/०२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । 

प्रतिवेदनको निष्कर्षमा गर्नुपर्ने कारबाहीबारे खुलाउँदै थप लेखिएको छ, ‘विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) का बिच कानुनी तादात्म्यता सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिँदा यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही गर्नु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समितिको रहेको छ ।’

राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ‘राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी’ भन्ने शब्दमा टेकेर समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समिति सभापतिबाट राजीनामा दिएका थिए । 

छानबिन प्रतिवेदनले मुख्यसचिव अर्यालका बारेमा परोक्ष भूमिका उल्लेख गर्दै कर्मचारीहरूको हकमा कानुन बमोजिम हुनुपर्ने बताएको छ । अर्यालको हकमा पद अनुकूलको आचरण नभएको भनिएपछि निजामती सेवा ऐन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने थियो । निजामती ऐन २०४९ को दफा ५५ मा निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पदअनुसारको आचरण पालन गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘प्रत्येक निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पद अनुकूलको आचरणसमेत पालन गर्नुपर्ने छ,’ त्यो दफामा लेखिएको छ । 

यसबारे दफा ५५ को (क)मा थप खुलाइएको छ । त्यसमा लेखिएको छ, ‘कुनै निजामती कर्मचारीले समय पालन नगरेमा, सरकारी कामसम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिको कर्मचारीले दिएको आज्ञा पालन नगरेमा वा कार्यालयसम्बन्धी काममा लापरबाही वा ढिलासुस्ती गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्बन्धित सुपरिवेक्षकले कारण खोली चेतावनी दिन सक्नेछ र सोको अभिलेख सम्बन्धित कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण फाइलमा राख्नुपर्नेछ ।’

मुख्यसचिवको हकमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा सरकारले उनलाई कारण खोली चेतावनी दिन सक्ने थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रभावमा पारेर अर्यालले कानुनमा रहेको कारबाहीको व्यवस्थाबारे प्रक्रिया सुरु हुन नदिएर बचेका थिए । 

त्यतिमात्र होइन मुख्यसचिव भएकै बेलामा छोरीलाई छोरी डा. अस्मिता अर्याललाई नेपाल वायुसेवा निगममा ‘कर्पोरेसन डाक्टर’मा नियुक्ति दिलाएको आरोप पनि लाग्यो । आफू मुख्यसचिव नियुक्त भए लगत्तै २०८१ भदौमा नै उनले छोरी अस्मितालाई निगम प्रवेश गराएको आरोप लागेको हो । तर, उक्त प्रकरण बाहिरिएपछि निगमले भने अर्यालकी छोरीलाई कुनै दबाब र प्रलोभनमा नभई पेसागत दक्षताका आधारमा नियुक्त गरिएको प्रष्टीकरण दिएको थियो ।