काठमाडौं । फागुन २१ आउन १०० दिन बाँकी रहँदा नेकपा एमाले निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ता (अद्यावधिक) गरेको छ । मंगलबार एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्यसहितका नेताहरु आयोग पुगेर दल दर्ता गरेका हुन् । संजोग नै मान्नुपर्छ कान्तिपथस्थित आयोग कार्यालय पुगेर दल दर्ता गरेकै दिन एमालेले रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट निवेदन पनि दिएको छ ।

‘मंगलबार हामीले निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ता गराएका छौ’, आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि पार्टी दर्ता भएको छ ।’

एमाले आयोगमा ९७१ नम्बरमा दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दर्ता दलमध्ये एमाले ६६ औं नम्बरमा दर्ता छ ।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी विद्रोहबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएको थियो । ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा कात्तिक २७ गते गैरदलीय सरकार गठन भएको थियो । कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघठन गर्दै आगामी फागुन २१ गते चुनावको मिति तोकेको थियो । तर एमालेले कार्की नेतृत्वको सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापनाको माग अघि सारेर सडक र अदालत दुवै उपयोगको नीतिमा छ । 

केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत नै निर्णय गरेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि न्याय निरुपणमा जाने निर्णय गरेको एमालेले मंगलबार नै रिट निवेदन बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । यद्यपि एमाले सर्वोच्च जानुअघि नै पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दर्ता भएर सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । मंसिर २२ गते उक्त रिटको सुनुवाइ मिति छ ।

एकैदिन आयोग र सर्वोच्च पुग्नुलाई एमाले नेता अग्नि खरेल संयोग मात्र भएको बताउँछन् ।

‘एकै दिन दुईतिर जानु सञ्जोग हो’, पूर्व कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका खरेलले भने । उनी एमाले निर्वाचनबाट कहिल्यै नभाग्ने बताउँछन् ।

‘सच्चाई के हो भने एमाले निर्वाचनबाट कहिल्यै भागेको छैन र भाग्दैन तर सरकार निर्वाचन गर्ने बाटोमा हिँडेको छैन’, खरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘पञ्चायतकालका निर्वाचनमा पनि हामीले पञ्चायतविरुद्ध उपयोगको नीतिअन्तर्गत उपयोग गरेका थियौं । प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि एमालेले कुनैपनि निर्वाचन बहिष्कार गरेको छैन ।‘ तर कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराउँछ भन्ने विश्वास गर्न नसकिएको खरेल बताउँछन् । 

‘यो सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराउँछ भन्ने कुरामा एमालेलाई रतिभर विश्वास छैन’, खरेल भन्छन्, ‘तथापि निर्वाचन आयोगले सुरु गरेको निर्वाचनको औपचारिक प्रक्रियामा सहभागी भएको हो ।’

एमालेले राखेका अडान र मुद्दाका सवालमा कानुनका जानकार समेत रहेका खरेल भन्छन्, ‘असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्था र चुनाव पनि नहुने अवस्था लामो समयसम्म रहनै सक्दैन । त्यसका निम्ति हामी सर्वोच्च अदालत गएका हौं ।’

एमालेको मागदाबीमा के छ ?

विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको रिटमा एमालेले मुख्यतः ७ वटा मागदाबी गरेको छ । 

१. प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएसकेका व्यक्ति, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२(२) विपरीत गैरसंवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्ति विरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

२. प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्यूको सपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ । साथै विपक्षी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात विपक्षीहरूबाट भए गरेका गैरकानुनी एवं असंवैधानीक सम्पूर्ण काम कारबाही, निर्णय, नियुक्तिहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ ।

३. प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०८२ भदौ २४ गते पछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना सहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अंग, निकायहरू पूर्ववतरूपमा यथावत् सञ्चालनमा रहने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

४. तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ ।

५. पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सम्माननीय सभामुख तथा संसद् सचिवालयको नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ ।

६. असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्की र निज नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि स्वतः औचित्यहीन भएकाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकी पाऊँ ।

७. विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत विषयमा शीघ्र निर्णय हुनु पर्ने भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ मगाई सुनवाइको मिति किटान गरी निरन्तर सुनुवाइ गराइपाऊँ ।

कांग्रेसको साथ नपाउँदा लतारियो एमाले

एमाले बाहेकका धेरैजसो दलले यसअघि नै फागुन २१ को निर्वाचनमा सहभागी हुने बताउँदै आएका थिए । तर एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले शान्ति सुरक्षा अभावको बहानामा उक्त मितिमा चुनाव हुन नसक्ने बताउँदै आएका थिए । 

यहीबिच निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया थालेको थियो । कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटी बैठकले शनिबार मात्रै चुनावमा जाने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार आइतबार मात्रै कांग्रेसले आयोग पुगेर दल दर्ता गरेको थियो । एमालेको संसद् पुनर्स्थापनाको मागमा कांग्रेसले साथ नदिएर चुनावमै जाने र त्यहीबाट निकास खोज्ने निष्कर्षमा पुगेपछि एमालेलाई पनि प्रतिनिधिसभा चुनाव प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउन बाध्य बनाएको थियो ।

पूर्व सांसद समेत रहेका एमाले नेता महेश बर्तौला एमालेले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको बताउँछन् ।

‘नेकपा एमाले हरसमय जनताका घरदैलोमा जान तयार छ । जनताको बीचबाट स्थापित भएको, जनताको माया प्रेमबाट हुर्केबढेको पार्टी हो’,बर्तौला भन्छन् । संविधानले दिएको अधिकारको उपभोग गरेर विघटन बेठिक छ भनेर एमालेले भन्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रतिप्रश्न गर्दै बर्तौला भन्छन्, ‘हामी संवैधानिक उपचारको पक्षमा छौँ । यसको व्याख्या सम्मानित अदालतले गर्छ । त्यस बमोजिम नै अगाडि बढ्छौँ ।’

एमाले आफ्ना निर्णय र प्रक्रियाप्रति अरुले के भन्छ भन्ने कुरामा नबहकिने, निराश नहुने र उत्तेजित पनि नहुने बर्तौलाको भनाइ छ । ‘हामी कानुनी प्रबन्ध र लोकतान्त्रिक मान्यताभित्र बसेर विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षबाट काम गर्छौँ र राज्यका कानुन बमोजिम स्थापित संस्थाहरुलाई स्वीकार गर्छौँ ।’