काठमाडौँ । फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । निर्वाचन आयोग र सरकारले चुनाव केन्द्रित गतिविधि अगाडि बढाइरहेका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारलाई विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउपर्ने तीव्र दबाब छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कार्यभार सम्हालेकैताका विदेशमा रहेका नेपालीलाई जसरी पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने भनेर पटक-पटक भनिरहेका छन् । 

सोही अनुसार गृह मन्त्रालय विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन के-कस्ता कानुन प्रावधानको आवश्यकता पर्छ भन्ने अध्ययनमा लागेको छ । मन्त्रालयले विभिन्न निकायसँग सुझाव लिइरहेको छ । 

विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मतदान गर्न सकुन् भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास र मिसन प्रमुखहरुका साथै नेपालमा रहेका विभिन्न देशका राजदूतसँगको छलफललाई तीव्र बनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले हालसम्म गरेको संवाद र गृहकार्यले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । तर निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद भट्टराई हालसम्मको तयारीको आधारमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई यसपटकको निर्वाचनमा सहभागी गराउन गाह्रो हुने बताउँछन् । यद्यपि सबै तयारी भएर सरकारले व्यवस्थापनमा सहयोग गरेमा असम्भव नै चाहिँ नहुने उनको भनाइ छ ।

थिङ्कट्याङ्कले भन्यो- सम्भव छ 

सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक मतदानमा सहभागी हुन के-कस्तो नियम कानुन चाहिन्छ, के-के संशोधन गर्नुपर्छ लगायत विषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको थिङ्कट्याङ्कको रुपमा रहेको नीति अनुन्धान प्रतिष्ठानलाई दिएको थियो । प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गराउन सम्भव छ भन्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । 

प्रतिष्ठानले सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार फागुन २१ गते हुने चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहभागी गराउन सम्भव रहेको सुझाव दिएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. दीपककुमार खड्काले जानकारी दिए । विदेशमा रहेका नेपालीले कसरी मतदान गर्ने, कुन विधिबाट गर्ने त्यसको विकल्पसहितको सुझाव दिएको उनले बताए । 

कानुनमा के-के गर्नुपर्छ संशोधन ? 

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्रतिष्ठानको भनाइ छ । निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ३ र १९ संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिष्ठानले दिएको छ । त्यस्तै मतदाता सम्बन्धी नियमावलीको दफा १०, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको ८, ३४, ३७, ३८, ३९, ५१ र ६० दफा र प्रतिनिधिसभा सदस्य नियमावलीको अनुसूची २०, २१ र २८ लाई संशोधन गर्न प्रतिष्ठानले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै विभिन्न कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन पनि प्रतिष्ठानले सुझाएको छ । 

मतदानका तीन विधि

मतदान गर्ने विधिका लागि प्रतिष्ठानले सरकारलाई तीन सुझाव दिएको छ । त्यसमा पहिलो प्रत्यक्ष मतदान केन्द्रमै गएर मतदान गर्ने, दोस्रो अनलाइनमार्फत मतदान गर्ने र तेस्रो हुलाकमार्फत मतदान गर्ने छ । सबभन्दा उपयुक्त अनलाइनमार्फत मतदान हुने प्रतिष्ठानको सुझाव रहेको प्रवक्ता खड्काले बताए । 

तोकिएको मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गर्न सबै देशमा सम्भव छैन । जहाँ थोरै नेपाली छन् भने सम्भव पनि हुनसक्छन्, तर जुन देशमा लाखौं नेपाली छन्, त्यहाँ केन्द्र तोकेर मतदान गराउन गाह्रो देखिएको छ । कतिपय देशमा निर्वाचनको प्रावधान नै छैन, त्यहाँ मतदान केन्द्र राखेर कसरी मतदान गराउने, त्यो पनि सोचनीय विषय छ ।
 
हरेक देशले नेपालको कानुन अनुसार आफ्नो देशमा निर्वाचन गराउन दिन्छ कि दिँदैनन् भन्नेमा पनि छलफल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । 

राजदूतले दिए यस्ता सुझाव

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा नेपालमा रहेका विभिन्न देशका राजदूत र नियोगका प्रमुखहरुसँग छलफल भइरहेको छ । 

‘एक-दुई चरण उनीहरु (राजदूत) सँग कुराकानी भइसकेको छ,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, ‘हामीले राजदूतहरुलाई बोलाएर सोधेका छौं- तपाईंहरुले आ-आफ्नो देशका प्रवासीलाई कसरी मतदानमा सहभागी गराउनुभएको छ ? त्यसको विधि र प्रक्रिया कस्तो छ ? नेपालले चाहेमा सम्भव छ कि छैन ?’

प्रवक्ता क्षेत्रीले धेरै देशबाट यस विषयमा सकारात्मक जवाफ आएको बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका राजदूतहरुलाई पनि सम्बन्धित देशमा छलफलको वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको छ । ‘नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? के छ अवस्था त्यसको बारेमा विभिन्न देशहरुमा बुझेर जानकारी गराउन परराष्ट्र मन्त्रालले निर्देशन दिएको छ,’ क्षेत्रीले भने ।
 
अदालतको अवहेलना

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्न २०७४ चैतमा सरकार र आयोगको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तर सरकारले २०७९ को निर्वाचनमा पनि सर्वोच्चको आदेशलाई कार्यान्वयन गरेन । त्यस्तै निर्वाचन आयोगले दुई वर्षअघि तयार पारेको एकीकृत निर्वाचन विधेयकको मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण मतदाता नामावलीमा संकलन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो, तर सरकारले त्यसलाई पनि अगाडि बढाएन । 

सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ताकेता गर्दै आएपनि नभएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको जस्तो देखिएकाले यसपटक विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहभागी गराउनु नै उत्तम हुने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको भनाइ छ । 

विदेशमा रहेका नेपाली अस्थायी मतदाता नामावली सूचीमा सूचीकृत गराउने प्रक्रिया सुरु गर्न पनि प्रतिष्ठानले सुझाव दिएको छ । अस्थायी मतदाता सूचीमा नाम समावेश भएपछि सूचीकृत मतदाताको नाम स्थायी मतदाता सूचीबाट हटाउनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ ।
  
अन्तर निर्वाचन क्षेत्र

नेपालमै पनि विभिन्न कारणले मतदान गर्नबाट वञ्चित हुनेहरुको संख्या ठुलै छ । देशभित्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर भएकालाई पनि मतदानमा सहभागी गराउन प्रतिष्ठानले सुझाव दिएको छ ।
 
‘कोही जिल्ला बाहिर जागिरमा हुन्छन्, काम विशेषले जान पाउँदैनन् । कोही घरबार सारेका हुन्छन्, तर मतदाता नामावली सारेका हुँदैन । कतिपय कर्मचारी निर्वाचनमै खटिएका हुन्मछन्,’ प्रतिष्ठानका प्रवक्ता खतिवडा भन्छन्, ‘यी सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारलाई सुझाव दिएका छौं ।‘

उनीहरुको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गराएर मतदानमा सहभागी गराउन सकिने उनी बताउँछन् ।