जेनजी यस्तो शब्दावली हो, जुन अहिले नेपाली राजनीतिमा चर्चाको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । नेपालमा संविधान जारी भएपश्चात् विभिन्न शक्ति समीकरण र सरकारहरू निर्माण त भए, तर जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । यसविपरीत देश चरम निराशामा डुब्न पुग्यो । प्रधानमन्त्रीको पद ‘म्याजिकल चेयर’ जस्तो अस्थिर बन्यो । यिनै विविध कारणले सिर्जना भएको चरम निराशाकै कारण भदौ २३ र २४ गते जेनजीको अगुवाइमा विद्रोह भयो । 

पहिलो दिनमै १९ जना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएपछि आन्दोलन आक्रामक बन्यो । झण्डै २१ सयभन्दा बढी घाइते भए । त्यस दिन काठमाडौँका अस्पतालको अवस्था भावविह्वल थियो । देशले रोजगारी मागिरहेको थियो, तर सत्तासीनहरूको ध्यान भ्यु–टावर, विमानस्थल, रेलमार्ग र पानीजहाज जस्ता सपनामा मात्र केन्द्रित भयो । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू पनि यो प्रवृत्ति भन्दा टाढा रहन सकेनन् । जनतामा वेथितिप्रतिको आक्रोश बढ्दै गयो, जसको परिणाम स्वरूप आजको यो अवस्था आइपुग्यो ।

वर्तमान राजनीतिक अवस्था

वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा ‘देश कतै सही ट्रयाकमा छैन कि ?’ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । यही अवस्थामा देश कहिल्यै अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा राजनीतिकर्मी, बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज र आम जनताले बुझ्न जरुरी छ । देशमा रहेका अदृश्य संवैधानिक जटिलताहरू समाधान नगरी विकासले गति लिन सक्दैन ।

जेनजी विद्रोहबाट अहिलेसम्म एक थान मन्त्रिपरिषद् बाहेक केही प्राप्त भएको छैन । के विद्रोहमा यति मात्र मागिएको थियो ? भ्रष्टाचारको मुख्य जड नै विद्यमान प्रणाली र कानुन हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । यहाँनेर प्रश्न उठ्छ– के पैसाको अपचलन र लेनदेन मात्र भ्रष्टाचार हो ? यो कदापि होइन । अहिले देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यसको अन्त्यका लागि प्रणाली र स्वरूप नफेरी देश उँभो लाग्न सक्दैन । 

वर्तमान सरकारले आफ्ना कामकारबाही छिटो–छरितो रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र सुशासनको मुख्य नीति सरकारले अङ्गीकार गर्नुपर्छ । केही दशक यता उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन यही सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यसैका लागि यो सरकारले ‘म्यान्डेट’ पाएको हो । 

सरकारका सामु धेरै चुनौतीहरू छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन कायम गर्नु, सबै राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर चुनाव सम्पन्न गर्नु र सुशासन प्रदान गर्नु यसका प्रमुख चुनौती हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल

पछिल्लो समय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चलखेलको ‘इपिसेन्टर’ नेपाल बनिरहेको विद्वानहरूले बताइरहेका छन् । यो नेपालका लागि गम्भीर विषय हो भनी जानकारहरूले चिन्ता समेत प्रकट गरेका छन् । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चासो र विभिन्न क्रियाकलापले गर्दा खुला सिमाना रहेको भारतले पनि सुरक्षा चुनौती महसुस गर्न थालेको छ । 

नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा विदेशी दबाब रहने कुरा इतिहासले पनि देखाउँछ । पछिल्लो समय सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पनि शक्ति राष्ट्रको दबाबमा छ भन्ने सुनिन्छ । यो कति सत्य हो सरकारका व्यक्तिहरुले नै भन्लान । यस्ता कुराले नेपालको स्वाभिमानमा आँच त आउँछ नै, तर यी विषयवस्तुमा नेपाली जनता र विशेष गरी राजनीतिकर्मीहरू चनाखो र नैतिकवान् बन्नु जरुरी छ । 

आर्थिक अवस्था

नेपालमा प्रत्येक १० वर्षको अन्तरालमा व्यवस्थामाथि नै खतरा मडारिने गर्छ । पछिल्लो जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाले प्रतिष्ठित व्यापारीहरूमा त्रास सिर्जना भई पुँजी पलायन हुने खतरा बढेको छ । फरक ढङ्गले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका मीनबहादुर गुरुङको भाटभटेनीका २८ वटा स्टोरमध्ये १२ वटा मात्र बच्नुले व्यवसायीलाई निकै  दुःखी तुल्याएको छ । 

यदि कुनै व्यक्ति दोषी छ भने कानुन बमोजिम दण्डित गरिनुपर्छ, तर भौतिक संरचना नै जलाइनु समाधान होइन । त्यसैगरी, व्यवसायी उपेन्द्र महतोको घर जलाइनु के क्षम्य कार्य हो ? अर्बौँको लगानी रहेको र सयौँलाई रोजगारी दिइरहेको हिल्टन होटल जलाउनुले पनि राम्रो सन्देश दिएको छैन । 

यी र यस्ता विषयमा अहिले बनाइएको कार्की नेतृत्वको आयोगले सत्य–तथ्यमा आधारित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । साथै, सरकारले प्रतिवेदन अनुसार कुनै विलम्ब नगरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । अन्यथा, नेपालबाट पुँजी पलायन हुने र विदेशी लगानी नआउने वातावरण बन्नेछ । के देशले यही खोजेको हो ? 

पक्कै पनि आन्दोलनकारीले देश टाट पल्टियोस् भन्ने चाहेका होइनन् । उनीहरू देशमा पुँजी र रोजगारी सृजना होस भन्ने नै चाहन्छन् । तर, विषयम अवस्था र परिस्थितिमा देश अर्कै दिशामा गयो कि भन्ने शंका सबैलाई भईरहेकै छ ।

आगामी नेपाल

अब देशको सही निकास भनेको छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन नै हो । राजनीतिक दलहरूले विगतको समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ । व्यक्तिका घर तथा सम्पत्ति जलाउने कार्य कदापि उचित होइन । त्यस्ता अराजक कार्यहरूको समीक्षा गर्दै वर्तमान सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । 

आगजनी र तोडफोडका विषयमा एउटा मानक बनाएर उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन अनुसार दोषी उपर कारबाही गर्नुपर्छ । साथै जेनजी विद्रोहका क्रममा मारिएका नागरिकका हत्याराहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यदि दोषीहरू कारबाहीको दायरामा आएनन् भने देशमा आपराधिक मनोवृत्ति बढ्ने खतरा हुन्छ । 

अहिले जनता त्रासमै बाँचिरहेका छन् । जबसम्म नेपालको संविधान ०७२ संशोधन हुँदैन, देश सही दिशामा अघि बढ्न सक्दैन । वर्तमान व्यवस्थाले देश भुमरीमै रहिरहने देखिन्छ । सुशासन कायम गर्ने, फजुल खर्च कटौती गर्ने र ठेक्का प्रणालीमा सुधार गर्ने कार्य तत्काल गर्नुपर्ने काम हुन् ।

देशको आर्थिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउँदै पुँजी पलायन नहुने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्छ । विदेशी पुँजी भित्र्याउन हारगुहार गरेर होइन, कानुन संशोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण र सुविधा दिएर आकर्षित गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके ठुलो पुँजी भित्रिने र देशको कायापलट हुने सम्भावना रहन्छ, जुन कुरा हामीले युएईबाट सिक्नुपर्छ ।