काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीको जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्ने माग गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई २८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको जसपा नेपालले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा भइरहेको माफियाकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गरी सबैका लागि समान एवं व्यावसायिक गुणात्मक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग राखेको छ ।

पार्टीले सरकारले अत्यन्त गरिब एवं विपन्न वर्ग तथा लोपोन्मुख सीमान्तकृत दलित र महिलाहरूका लागि निःशुल्क शिक्षा, प्राविधिक तालिम र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

‘नेपाल सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा भाग–बन्डाको अन्त्य गरी योग्यता, क्षमता, अनुभव र योगदानको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुने गरी नियुक्ति गरिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ,’ जसपा नेपालले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

जसपा नेपालले सङ्घर्षका कार्यक्रमअन्तर्गत बिहीबारदेखि (मङ्सिर ११ गते देखि १५ गतेसम्म) प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न सहर बजारमा विरोध कार्यक्रम, कोणसभा गरी जनपरिचालन गर्न लागेको छ ।

सरकारले जनसवालका माग र मुद्दाहरू बेवास्ता गरेपछि चरणबद्ध सङ्घर्षमा उत्रनुपरेको र अन्ततः सङ्घर्षका कार्यक्रममार्फत पार्टी जनतामाझ जाने निर्णयमा पुगेको प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतको भनाइ छ ।