पोखरा । गण्डकी प्रदेश र यसभित्रका स्थानीय तहहरूले संघबाट पाउने अनुदान कटौती हुन सक्ने भन्दै कुनै पनि आयोजना र बजेट कटौती नगर्न औपचारिक माग गरेका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले संघ सरकारको परिपत्रले बजेट कटौतीको संकेत गरेको भन्दै कुनै पनि कार्यक्रम नहटाउन माग गरेको हो । संघ सरकारले असोज ७ गते परिपत्र गरेर बजेट कटौती हुन सक्ने संकेत गरेको थियो । कात्तिक १८ गते अर्को पत्र पठाएर थप स्पष्ट पारेको थियो, उक्त पत्रबारे बैठकमा छलफल गरिएको थियो । 

यद्यपि अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी कटौती गर्न उनीहरूले सहमति जनाएका छन् । बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, कर्मचारीहरू, पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । बैठकमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको समीक्षा गरिएको छ भने पुनर्निर्माण र सेवा प्रवाह थालनी गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

बैठकले पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले स्रोत उपलब्ध गराउने र प्रदेशले बजेट दिन नसक्ने भए थप सहयोगका लागि नेपाल सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै आन्दोलनपछि आर्थिक समस्या आइपर्न सक्ने भन्दै चालु प्रकृतिका कार्यक्रम कटौती गर्न सहभागीहरू सहमत भएका छन् । उनीहरूले चालु शीर्षकका केही कार्यक्रम कटौतीका कारण जनस्तरमा प्रभाव परेकाले र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र परिपत्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका हुन् । 

प्रदेश समन्वय परिषद्अन्तर्गत रहने कानुनी विषयगत समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

बैठकले निजी वन र नम्बरी आवादीमा रहेका रूखहरू कटान र निकासी स्थानीय तहले गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाभित्र नदीजन्य पदार्थको संकलन र उपभोग गर्न स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

यता नदीजन्य पदार्थको समयमै व्यवस्थापन गरी क्षति कम गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र स्थानीय तहले र राष्ट्रिय वन क्षेत्र बाहिरको क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ । 

नगरपालिका संघले मङ्सिर ४ गते पठाएको पत्रबारे पनि छलफल गरिएको थियो । सबै स्थानीय सरकारलाई उक्त पत्र पठाउने र पुनर्संरचना आवश्यक भए कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन यथाशीघ्र परिमार्जन गर्न संघ सरकारसँग आग्रह गरेको छ । प्रदेश र पालिकाका समस्या सुनाउने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक लामो समयदेखि नबसेका कारण अविलम्ब बैठक गर्न आग्रह गरेको छ । यसअघिका सबै निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वयनको माग गरिएको छ ।