पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि विकास बजेट कटौती नगर्ने बताएका छन् । बिहीबार गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को नवौँ बैठकको अध्यक्षता गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सो कुरा बताएका हुन् । 

उनले केही चालु खर्चअन्तर्गतका भ्रमण, सेमिनार, गोष्ठी आदिका खर्च कटौती गरिने भए पनि विकास खर्चलाई कटौती नगरिने समेत स्पष्ट पारे । कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन यथाशीघ्र परिमार्जन गर्न सङ्घ सरकारसँग बैठकले आग्रह गरेको छ ।

प्रदेश र पालिकाका समस्या सुनाउने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक लामो समयदेखि नबसेका कारण अविलम्ब बैठक गर्न आग्रह गर्दै यसअघिका सबै निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वयनको माग गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश र यसभित्रका स्थानीय तहले सङ्घबाट पाउने अनुदान कटौती हुनसक्ने भन्दै कुनै पनि आयोजना र बजेट कटौती नगर्ने मागसहित विभिन्न निर्णय गरेको छ । बैठकले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको समीक्षा गर्दै पुनर्निर्माण र सेवा प्रवाह थालनी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश समन्वय परिषद्अन्तर्गत रहने कानुनी विषयगत समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाभित्र नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन र उपभोग गर्न स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था गर्न बैठकले माग गरेको छ । नदीजन्य पदार्थको समयमै व्यवस्थापन गरी क्षति कम गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र स्थानीय तहले र राष्ट्रिय वन क्षेत्र बाहिरको क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।

बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङ, बन तथा वातावरणमन्त्री भेषबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसी, जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरकण वाग्ले, रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरे, मन्त्रालयका सचिवहरूलगायतले आ–आफ्ना धारणा राखे ।