सुर्खेत । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गुलाबजंग शाहको गृह जिल्ला सल्यानमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको विषयलाई लिएर विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

एमाले जिल्ला अधिवेशनदेखिनै चुलिएको विवाद अहिले प्रतिनिधि छनोटमा आएर पनि थप उत्कर्षमा पुगेको हो ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलका विश्वास पात्र मानिएका गुलाबजंग शाहले गृह जिल्ला सल्यानमा आफू निकट व्यक्तिहरूलाई मात्रै अगाडी सार्ने गरेका छन् ।

उनले यसअघि जिल्लाको अधिवेशनमा आफू निकट भीमबहादुर सेनको समूहलाई जिताएका थिए ।अहिले त्यही समूहले जिल्ला अधिवेशनमा आफू विरुद्ध लडेकाहरूलाई प्रतिनिधि छनोटको छलफलमै समावेश नगरेको आरोप लागेको छ । 

विधि र प्रक्रिया मिचेर होटलको बन्द कोठाबाट एकलौटी ढङ्गले प्रतिनिधि छनोट गरिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले कडा विरोध जनाएको हो ।

केन्द्रीय सङ्गठन विभागले ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट गर्न स्पष्ट पाँच बुँदे निर्देशन दिएको थियो । तर, सल्यानमा भने कुनै सूचना, भेला वा बैठक नै नगरी शाहनिकट समूहले गुपचुप रूपमा प्रतिनिधि चयन गरेको आरोप लागेको छ ।

असन्तुष्ट पक्षका अनुसार जिल्ला अधिवेशनमा शाह पक्षका भिमबहादुर सेनविरुद्ध चुनाव लडेका नेता–कार्यकर्तालाई प्रतिनिधि छनोटमा पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।

संस्थापन पक्षबाट खुल्लातर्फ भिमबहादुर सेन (अध्यक्ष), ओजबहादुर बुढाथोकी (उपाध्यक्ष), घनश्याम शर्मा र लालबहादुर रावत प्रतिनिधि छनोट भएका छन् । यस्तै, महिलातर्फ पुष्पाकुमारी बोहोरा (सचिव) र सनसिलता ओली (डिसी), ४० वर्षमुनिको तर्फबाट गणेशमान सिंह (उपसचिव) र दलिततर्फ भिउसेन नेपाली प्रतिनिधि छनोट भएका छन् ।

यी सबै जिल्लामा पार्टीको संस्थापन पक्षका हुन्, जसमा धेरैजसो वर्तमान पदाधिकारी टिमभित्रकै छन् । एमाले सल्यान जिल्ला सचिव पुष्पाकुमारी बोहोराले सर्वसम्मत तरिकाले नै प्रतिनिधि छनोट गरिएको दाबी गरिन् ।

तर, असन्तुष्ट पक्षले सदरमुकामको एक होटलको कोठामा बसेर शाह पक्षधरलाई मात्र समेट्ने गरी तयार पारिएको सूचीले चार हजार सङ्गठित सदस्यहरूको अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप लगाएको छ ।

असन्तुष्ट पक्षका नेता तथा एमाले सल्यानका सङ्गठित सदस्य घनश्याम पुनले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेतृत्वको कार्यशैलीलाई ‘सङ्गठन र कार्यकर्तामाथिको खुला हमला’ को संज्ञा दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै विधि र मापदण्डविना पदाधिकारीको तोक आदेशका भरमा डमी निर्वाचन समिति बनाएर फर्जी कागजात तयार पारी प्रतिनिधि छनोट गरिनु लोकतन्त्रको उपहास हो । पारदर्शिता, समयसीमा र केन्द्रीय निर्देशनको उल्लङ्घन गर्ने यस्तो कार्य स्वीकार्य छैन ।’

उनले तत्काल यो अवैध छनोट प्रक्रिया रद्द गर्न माग गरेका छन् । विज्ञप्तिमार्फत उनले चार बुँदे माग पनि अघि सारेका छन् । जसमा सल्यानमा गरिएको अवैध, गोप्य र प्रक्रियाविहीन प्रतिनिधि छनोट तत्काल रद्द गरिनुपर्ने, केन्द्रीय निर्देशनअनुसार मतदाता–सूची प्रकाशित गरी कार्यकर्ताको सहभागितासहित पुनः निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने, सङ्गठनविरोधी गोप्य सौदाबाजीमा संलग्न जिम्मेवारहरूलाई पार्टी विधानअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्ने र सल्यानमा सङ्गठनात्मक पद्धति र अन्तर–पार्टी लोकतन्त्र पुनःस्थापना गर्न केन्द्रीय नेतृत्वले तुरुन्त हस्तक्षेप गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् ।

नेकपा एमालेजस्तो पार्टी सङ्गठनलाई केही व्यक्तिहरूको गोप्य निर्णयले चलाउने अभ्यास स्वीकार्य नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामी सङ्गठन, कार्यकर्ताको अधिकार र विधिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छौँ,’ उनले भने ।