सुर्खेत । नेकपा एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि शनिबारसम्म प्रतिनिधि छनोट गरिसक्ने भनिए पनि कर्णालीका ६ वटा क्षेत्रको अन्तिम परिणाम अझै आउन सकेको छैन । प्रतिनिधि बन्नका लागि अकाङ्क्षीहरूबिच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलेका कारण तोकिएको समयमा टुङ्गो लाग्न नसकेको हो ।

हालसम्मको विवरण अनुसार सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १, दैलेखका दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र, कालिकोट, मुगु र हुम्लामा प्रतिनिधि छनोटको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । नेताहरूले सर्वसम्मत विधिबाट प्रतिनिधि छनोटको प्रयास गरे पनि आकाङ्क्षीहरूको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको छ । कतिपय क्षेत्रमा नेतृत्वले आफू निकटका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको आरोपसमेत लागेको छ ।

एमाले प्रदेश कमिटी उपाध्यक्ष टेकराज पछाईले अकाङ्क्षीहरूको लर्को लागेकाले व्यवस्थापनमा समय लागेको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘हामीले सकभर सर्वसम्मत विधिबाटै टुङ्ग्याउन खोजेका छौँ । जान खोज्ने नेताहरू धेरै र कोटा कम हुँदा ढिलाइ भएको हो ।’

उनले आइतबार दिउँसोसम्म सबै क्षेत्रको नतिजा आउने दाबी गरे ।

यस्तै, प्रदेश कमिटीबाट छनोट हुनुपर्ने ५ जना प्रतिनिधिको टुङ्गो पनि लाग्न बाँकी छ । दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको दैलेखमा प्रतिनिधि बन्नका लागि अकाङ्क्षीहरूबिच होडबाजी छ । दैलेख क्षेत्र नम्बर २ मा ८ जना प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्नेमा ५९ जना अकाङ्क्षी देखिएका छन् । जसमा ४० वर्ष मुनिका युवामा १७, महिलामा १२ र खुलातर्फ ३० जनाको दाबी छ ।

केन्द्रको निर्देशन सर्वसम्मत गर्ने भए पनि तल्लो तह (ग्रासरुट) बाट अकाङ्क्षीहरूबिच धेरै हुँदा समस्या भएको एक नेताले बताए । हुम्लामा पनि उस्तै समस्या छ । कर्णाली प्रदेशबाट समग्रमा करिब ११५ जना प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् ।

रुकुम पश्चिममा निर्वाचन, सर्वसम्मत भएकामा पनि लफडा

केन्द्रले सर्वसम्मत प्रतिनिधि छनोट गर्न निर्देशन दिए पनि रुकुम पश्चिममा भने आकाङ्क्षीहरू धेरै भएपछि निर्वाचन प्रक्रिया अपनाइएको छ । निर्वाचनबाट खुलातर्फ जिल्ला अध्यक्ष नन्दाराम देवकोटा र दिनेश चन्द, महिलातर्फ कौशिला केसी र हिमकुमारी केसी, दलिततर्फ शशीराम नेपाली तथा युवातर्फ प्रकाश खड्का निर्वाचित भएका छन् ।

हालसम्म रुकुम पश्चिमसहित डोल्पा, जुम्ला, जाजरकोट, सल्यान र सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधि छनोट सम्पन्न भएको छ । डोल्पाबाट ८ जना प्रतिनिधि सर्वसम्मत छनोट भएका छन् । जसमा कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा, जिल्ला अध्यक्ष लंकबहादुर रोकाया, गोपाल विक, चन्द्राकुमारी बुढा, विश्वचन्द्र डसाल, धावासम्दुक गुरुङ, उपसचिव जुनी बुढा र नन्दसिंह बुढा छन् ।

प्रतिनिधि छनोट भएका नन्दसिंह बुढा कर्णालीको राजनीतिमा विवादास्पद पात्रका रूपमा चिनिन्छन् । गत असारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘नक्कली विद्यालय’ खडा गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२०७४ मा डोल्पा (१) बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित उनी नेकपाकालमा मन्त्री पद जोगाउन ‘फ्लोर क्रस’ गरेर चर्चामा आएका थिए । पछि एकीकृत समाजवादीमा लागेका उनी २०७९ को चुनावअघि पुनः एमालेमा फर्किएका थिए ।

सुर्खेत–२ मा सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन भएका छन् । यहाँ खुलातर्फ कुलमणि देवकोटा (जिल्ला अध्यक्ष), मोहनसिंह बडुवाल, डम्बर तिवारी, पूर्णप्रसाद पौडेल र भीमबहादुर रावत, महिलातर्फ टीकाकुमारी अधिकारी, टीकाकुमारी घले गुरुङ र निर्मला राना मगर चयन भएका छन् । यस्तै ४० वर्ष मुनिको युवातर्फ प्रेम खड्का चयन भएका छन् ।

जाजरकोटमा खुलातर्फ लालबहादुर महतारा, करवीर शाही, नरेन्द्र शाही, नारायण घर्ती र प्रेमबहादुर सिंह चयन भएका छन् । महिलातर्फ तारा शाक्य, कुमारी थापा र सुनिता बोहरा, दलिततर्फ गोपाल नेपाली, नवेन्द्र नेपाली र कौशिला कामी र युवातर्फ विश्वविक्रम शाह चयन भएको नेता निरज आचार्यले बताए ।

यस्तै, जुम्लामा पनि सर्वसम्मत चयन गरिएको छ । खुलातर्फ शान्तिलाल महत र देवीलाल थापा, महिलातर्फ शान्ता शाही र मेनका पछाई, युवातर्फ धीरज जैसी र दलिततर्फ रामबहादुर नेपाली प्रतिनिधि चयन भएका छन् ।

उता एमाले प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंग शाहको गृह जिल्ला सल्यानमा सर्वसम्मत प्रतिनिधि छनोट भएको भनिए पनि विवाद देखिएको छ । शाहले आफू निकट व्यक्तिहरूलाई मात्र अगाडि सारेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ ।

विशेषगरी जिल्ला अधिवेशनमा शाह पक्षका भीमबहादुर सेनविरुद्ध चुनाव लडेका नेता–कार्यकर्तालाई प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामै निषेध गरिएको गुनासो छ ।

सल्यानबाट संस्थापन पक्षका भीमबहादुर सेन, ओजबहादुर बुढाथोकी, घनश्याम शर्मा, लालबहादुर रावत, पुष्पाकुमारी बोहोरा, सनसिलता ओली, गणेशमान सिंह र भिउसेन नेपाली प्रतिनिधि छनोट भएका छन् । जसमा धेरैजसो वर्तमान पार्टी जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी छन् ।

जिल्ला सचिव पुष्पाकुमारी बोहोराले छनोट सर्वसम्मत भएको दाबी गरे पनि असन्तुष्ट पक्षका नेता घनश्याम पुनले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसलाई ‘अवैध र कोठे निर्णय’ को संज्ञा दिएका छन् ।

उनले सदरमुकामको एक होटलमा बसेर ४ हजार संगठित सदस्यको अधिकार कुण्ठित गर्दै फर्जी कागजात तयार पारिएको आरोप लगाएका छन् । उनले उक्त छनोट प्रक्रिया रद्द गरी केन्द्रीय निर्देशन अनुसार पुनः निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन् ।