काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष विनोद कुँवरले संस्थाभित्रको एकता फेरि भत्किए नेपाल टेक्न नपाउने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

आइतबार संघको कार्यालयमा आयोजित एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले विगतमा पनि उच्च तहको रोहबरमा गरिएका सहमति कार्यान्वयन नभएको स्मरण गर्दै यसपटक पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे।

कुँवरले यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको रोहबरमा बद्री केसी र आफूबीच भएको एकता प्रयास असफल भएको तितो यथार्थ सुनाए। 'अहिले प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा भएको सहमतिपत्रले पनि फेरि विगतकै बाटो समात्ने त होइन भन्ने डर लागिराखेको छ,' उनले भने, 'यदि यो सहमतिबाट पनि बाहिर गइयो भने नेपाल टेक्न नदिने अवस्था आउन सक्छ।'  एकतमा धोका भए कसैले विश्वास नगर्ने उनको भनाइ थियो ।  उनले यो सहमति एउटा सुरुवात मात्र भएको र पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अब सबै पक्ष इमान्दार हुनुपर्ने बताए।

सन् २००६ मा दक्षिण कोरियाबाट एनआरएनए अभियानमा जोडिएका कुँवरले सन् २०२२ को अप्रिलमा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। छिट्टै संस्थालाई विधि र विधानमा ल्याएर विदा हुने सोच बनाए पनि चार वर्ष बित्दा समेत समस्या ज्युँका त्युँ रहेको र अझै ६ महिना लम्बिने अवस्था आएकोमा उनले दुखेसो पोखे।

'हामी विदेशमा समृद्ध भइसक्यौँ तर देश गरिबीको बाटोमा छ। ८० लाख गैरआवासीय नेपाली कसका लागि लडिरहेका छौँ?' उनले प्रश्न गरे, 'विगत चार वर्षमा संस्थाले धेरै महत्त्वपूर्ण अवसर र भूमिकाहरू गुमाएको छ। सरकारले दिने अधिकारहरू पनि गुम्दै गएका छन्।'

संघको मेरुदण्ड मानिने राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूको भद्रगोल अवस्थाप्रति उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। एउटै देशमा दुई–तीनवटासम्म एनसीसी रहेको र एकताको मस्यौदामा ती विषय नसमेटिएको भन्दै उनले यसले भोलि पुनः विवाद निम्त्याउन सक्ने औँल्याए।

संस्था विभाजन हुनुको मुख्य कारण अनलाइन भोटिङ सिस्टम र राजनीतिक हस्तक्षेप भएको उनको दाबी थियो। 'भारतको उडिसाबाट समेत भोटिङ हुने त्रुटिपूर्ण प्रणालीले संस्थालाई विवादमा फसायो,' उनले भने।

सहमतिमा अदालतमा परेका मुद्दा फिर्ता लिने भनिए पनि मुद्दा हाल्ने पक्षसँग पर्याप्त संवाद नभएको तर्फ उनले नेतृत्वलाई सचेत गराए। 'मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने पक्षसँग समन्वय नगरे भोलि कानुनी अड्चन आउन सक्छ,' कुँवरले भने। उनले आगामी ६ महिनाभित्र खुला मनले सबै त्रुटि सच्याएर १२औँ महाधिवेशनलाई 'सबैको साझा महाधिवेशन' बनाउन आग्रह गरे।