जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी भएसँगै प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा हलचल पैदा भएको छ।

सोमबार  सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेलगत्तै सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवै पक्ष आफूअनुकूल बहुमत सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा जुटेका छन्।

नेपाली कांग्रेससहितका सात दलले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री यादवले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखको नाममा सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। मुख्यमन्त्री यादवले आवश्यक बहुमत जुटाउन नसक्ने लगभग निश्चित देखिएको छ।

एमालेबाहेकका दलहरू यादव नेतृत्वको सरकारलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै विश्वासको मत नदिने अडानमा कायमै देखिएका छन्।

मधेस प्रदेशसभामा कूल १०७ सदस्य रहेकामा सरकार बनाउन कम्तीमा ५४ मत आवश्यक पर्छ। एमालेसँग २५ सांसद छन्, जसमध्ये एक जना निलम्बित छन्। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका एक–एक सांसद एमाले पक्षमा देखिए पनि राप्रपाले आफ्ना मन्त्री कञ्चन बिच्छामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।

यसैबिच, कांग्रेस २२, जसपा नेपाल १८, जनमत पार्टी १३, माओवादी केन्द्र ९, लोसपा ८, एकीकृत समाजवादी ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १ गरी सातदलीय गठबन्धन दुई तिहाइसांसद छन्, जसका आधारमा नयाँ सरकार गठन सहज देखिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि मुख्यमन्त्री यादव स्वयंले पनि विश्वासको मत पाउनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्। उनी भन्छन्, “यदि उपधारा ५ मा प्रक्रिया अघि बढेको भए अवस्था फरक हुन सक्थ्यो। सर्वोच्चले उपधारा २ मा नै जान भनेपछि अब सबै विकल्प खुला छन्।”

यसअघि एमालेले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा तथा प्रदेश प्रमुख र सभामुखको सहयोगमा संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठन गरेको थियो। तर त्यो प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सातदलीय गठबन्धन सर्वोच्चमा पुग्दा प्रदेश प्रमुख र सभामुख दुवैले पद गुमाइसकेका छन्।

अब विश्वासको मत नपाएसँगै मुख्यमन्त्री पद पनि एमालेको हातबाट जाने लगभग निश्चित देखिएको छ।